सरकारी दिलाशाचीच अपेक्षा

करोनाच्या संकटामुळे राज्यातील बहुसंख्य नागरिकांसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नोकरी-व्यवसायाशी - म्हणजेच चरितार्थाच्या साधनाशी संबंधित या अडचणी आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य लोकांना आधारासाठी सरकारकडे बघण्याशिवाय अन्य पर्याय नसतो. देश पारतंत्र्यात असताना आपल्या लोकांचे सरकार नसायचे, गोव्यात पोर्तुगीज तर उर्वरित देशात ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची चलती असायची. त्यावेळी रोगाची साथ आली, किंवा अन्य कोणतेही आर्थिक स्वरुपाचे संकट आले तरी सरकारकडे मदतीची याचना करून काही उपयोग नसायचा. सामान्य लोकांच्या परिस्थितीशी त्या सरकारला काही देणेघेणे नसायचे. इथल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची जमेल तेवढी लूट आपल्या देशात नेणे हा त्या सरकारांचा मुख्य कार्यक्रम असायचा. परंतु १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला, १९६१ मध्ये गोवा मुक्त झाला आणि तेव्हापासून परिस्थिती पालटली. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार केंद्रात आणि गोव्यात सत्तेवर येऊ लागले. त्यामुळे व्यापक जनकल्याणाचा कार्यक्रम राबविणे हे सरकारांचे प्रमुख कर्तव्य बनले. एखाद्या सरकारने समाजकल्याणाचे काम नाही केले तर पुढील निवडणुकीत त्यांना सत्तेवरून खाली खेचायची संधी लोकांना मतदानाच्या माध्यमातून मिळू लागली. मोठ्या-मोठ्या नेत्यांच्या सरकारांना सर्वसामान्य जनतेने मतपेटीच्या माध्यमातून सत्ताभ्रष्ट केल्याची अनेक उदाहरणे देशाच्या आणि गोव्याच्या राजकीय इतिहासात नमूद आहेत. साहजिकच कल्याणकारी कारभार करण्यावर सरकारचा भर असतो. करोनासारखे अभूतपूर्व संकट ओढवलेले असताना तर सरकारच्या जबाबदारीत कित्येक पटींनी वाढ होते. केंद्रातील तसेच प्रत्येक राज्याच्या सरकारने आपल्या जनतेच्या हालअपेष्टा कमी व्हाव्यात आणि अर्थव्यवस्था टिकून उरावी यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेणे गरजेचे बनते.
त्यानुसार केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने देशवासीयांसाठी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. संकटाचे संधीत रुपांतर करून देशाला स्वयंपूर्ण बनविण्याचे ध्येय नजरेसमोर ठेवले आहे. मोदी सरकारातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या तीनेक दिवसांत मिळून हे पॅकेज सविस्तर उलगडून दाखविले आहे. लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्जपुरवठ्यासह अनेक सवलती, मध्यमवर्ग व पगारदारांना भविष्यनिर्वाह निधीबाबत दिलासा, बांधकाम व्यावसायिकांसाठी उपाय, स्थलांतरित मजूर, गरीब लोक, छोटे व्यापारी, मध्यमवर्गीय गृहकर्जधारक अशा विविध गटांना सरकारी योजनांच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा केंद्राने प्रयत्न केला आहे. मत्सोद्योग, डेअरी, अन्न प्रक्रिया आदी क्षेत्र सरकारने विचारात घेतले आहे. राष्ट्रीय तसेच जागतिक स्तरावर अनेक क्षेत्रांना मोठा फटका बसून बेरोजगारीत वाढ झाली आहे. ग्रामीण भारताचा आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यावर सरकारने मोठा भर दिला आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादन वाढवून अनेक बाबतींत आयातीचा भार कमी करण्याकडे तसेच देश स्वयंपूर्ण बनविण्याकडे जास्त लक्ष देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनांचा जास्तीत जास्त फायदा राज्यातील लोकांना मिळवून देण्यासाठी आता प्रमोद सावंत सरकारने काम करायला हवे. वन नेशन वन रेशनकार्ड यासारख्या योजनांची तसेच अनेक वर्गांतील लोकांना मदत मिळू शकेल अशा प्रकारच्या योजनांची गाेव्यात कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी करण्याकडे सरकारचे लक्ष हवे. नजीकच्या भविष्यात करोनाचा धोका टळणारा नसून परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनू शकते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या मदतीशिवाय सर्वसामान्यांना जगणे कठीण बनेल.
एकीकडे केंद्र सरकार मदत पॅकेज जाहीर करीत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने इंधन आणि मद्यापाठोपाठ पाण्याच्या दरातही वाढ केल्यामुळे गोव्यात बरीच नाराजी निर्माण झाली हाेती. मद्यातील दरवाढीबाबत कोणाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवरील दरवाढीनंतरही इतर राज्यांच्या तुलनेने इंधनाचे दर कमी असल्यामुळे लाेकांनी सहनशीलता दाखविली. परंतु जीवनावश्यक असलेले पाणी सध्याच्या परिस्थितीत महाग करणे हे असंवेदनशील पाऊल ठरले. पुन्हा ही दरवाढ किरकोळ नव्हती, बरीच मोठी होती. मागील काळात दर वाढविले नाही म्हणून आता कठीण परिस्थितीत एकदम मोठी दरवाढ करणे संयुक्तिक ठरत नाही. तरी प्रतिकूल प्रतिक्रियांची दखल घेऊन अखेर पाणी दरवाढीची कार्यवाही स्थगित ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घेतला, हे याेग्यच झाले. पुढील काही महिने तरी जनसामान्यांना जमेल तेवढा दिलासा देण्यावर सरकारचा भर हवा. लोकांच्या खिशाला हात घालण्याऐवजी खिशात शिल्लक उरेल अशी सरकारी कारभाराची दिशा हवी.