आयडीसीला मिळेना जमीन; द. गो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखवले आयडीसी संचालकांकडे बोट
विठ्ठल सुकडकर
गोवन वार्ता
मडगाव : राज्यातील शहरी भागांत व दाट लोकवस्तींत असलेले भंगारअड्डे जनतेसाठी डोकेदुखीचे ठरत आहेत. म्हणूनच सर्व भंगारअड्ड्यांचे औद्योगिक वसाहतीत स्थलांतरण करण्यासाठी सरकारने योजना आखली आहे. मात्र, गेली ६ वर्षे ही योजना शीतपेटीतच आहे. या योजनेची ‘औद्योगिक वसाहत संचालनालय’ व जिल्हा प्रशासन यांच्याकडून प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने भंगारअड्ड्यांच्या स्थलांतराची योजना प्रलंबित राहिली आहे.
राज्यात बहुतांश भंगारअड्ड्यांत आगीच्या दुर्घटना घडून भंगारअड्ड्यांच्या मालकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असते. तसेच भंगारअड्डे दाट लोकवस्तीत असल्याने भंगारअड्ड्यांतील आगीच्या दुर्घटनांमुळे रहिवाशी नेहमी भीतीच्या छायेखाली वावरत असतात. सरकारने भंगारअड्ड्यांची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन सर्व भंगारअड्डे एकाच ठिकाणी विशेषत: औद्योगिक वसाहतीत स्थलांतरीत करण्याची योजना आखली होती. या निर्णयाला ६ वर्षे उलटली, तरी योजनेला काही गती मिळू शकली नाही. ही योजना अजूनपर्यंत शीतपेटीतच पडून आहे.
स्थलांतराच्या प्रक्रियेला लागले ग्रहण
तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी २०१२ साली भंगारअड्ड्यांचे आणि जनतेचे हीत लक्षात घेऊन या अड्ड्यांचे स्थलांतर करण्याची योजना मार्गी लावण्याचा विचार केला होता. यासाठी दक्षिण गोव्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एन. डी. अगरवाल यांच्यावर योजना आखण्याची जबाबदारी सोपविली होती. जिल्हाधिकारी अगरवाल यांनी योजनेवर विचारविनिमय करून औद्योगिक वसाहत संचालनालयाशी चर्चा केली होती. दक्षिणेतील सर्व भंगारअड्डे वेर्णातील औद्योगिक वसाहतीत, तर उत्तरेतील भंगारअड्डे खोर्ली-म्हापसातील औद्योगिक वसाहतीत स्थलांतरीत करण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार स्थलांतरणाच्या प्रक्रियेलाही सुरुवात झाली होती. ही प्रक्रिया दोन वर्षांपर्यंत सुरूच होती. मात्र, नंतरच्या काळात तिला ग्रहण लागले. ती प्रक्रिया ६ वर्षे उलटली तरी अद्याप मार्गी लागलेली नाही.
औद्योगिक वसाहतीत भंगारअड्डे धोकादायक
औद्योगिक वसाहत संचालनालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, सरकारने औद्योगिक वसाहतीत भंगारअड्ड्यांच्या स्थलांतरणासाठी योजना आखली असली, तरी त्यासाठी औद्योगिक वसाहतीकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध नाही. याशिवाय औद्योगिक वसाहतीत विविध प्रकारचे कारखाने आहेत. यातील बरेच कारखाने अतिज्वलंतशील रसायनांचे आहेत. कुठूनही छोटीशी आगीची ठिणगी परिसरात पडल्यास तेथील कारखाने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडण्याचा धोका असतो. या कारखान्यांच्या बाजूला भंगारअड्ड्यांचे स्थलांतर धोक्याचे ठरू शकते.
पुरेशी जमीन नसल्याने स्थलांतराला विलंब
भंगारअड्ड्यांत भंगारातील मालाची चाचपणी-कापणी करण्यासाठी गॅस वेल्डिंगचा वापर केला जातो. या गॅस वेल्डिंग करताना एखादी आगीची ठिणगी उसळून बाजूच्या कारखान्यात पडल्यास आगीची भीषण दुर्घटना उद्भवण्याचा धोका नाकारता येत नाही. म्हणूनच औद्योगिक वसाहत संचालनालय बऱ्याच वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या कारखान्यांच्या शेजारी भंगारअड्ड्यांचे स्थलांतर करू शकत नाही. या विविध कारणांमुळे संचालनालयाकडून स्थलांतरणाची प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होऊ शकली नाही. तरीही संचालनालयाने या योजनेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अतिरिक्त भूसंपादन करून जमिनीचा ताबा मागितला होता. प्रशासनाने अद्याप जमीन संपादन करून दिली नसल्याने स्थलांतरणाची योजना गेली ६ वर्षे प्रलंबित आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आयडीसी संचालकांकडे बोट
भंगारअड्ड्यांच्या स्थलांतरण योजनेच्या संदर्भात दक्षिण गोव्याचे विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. तारीक थॉमस यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी औद्योगिक वसाहत संचालनालयाकडे बोट दाखवले. जिल्हा प्रशासनाने योजना तयार करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संचालनालयाकडे दिली होती. मात्र, संचालनालयाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळाले नसल्याने योजना मार्गी लागू शकली नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
आयडीसीने पाठवला सरकारला प्रस्ताव
सरकारने भंगारअड्ड्यांच्या स्थलांतरणासाठी तयार केलेली योजना खरोखरच उत्तम प्रकारची होती. भंगारअड्ड्यांसाठी एक वेगळा विभाग असण्याची गरज आहे. काही अपरिहार्य कारणाने भंगारअड्ड्यांच्या स्थलांतरणाची योजना मार्गी लागू शकली नाही. तरीही औद्योगिक वसाहत संचालनालयातर्फे भंगारअड्ड्यांच्या स्थलांतरणाची योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी लवकरच सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे, असे औद्योगिक संचालक विश्वनाथ डांगी यांनी स्पष्ट केले आहे.
