विविध राज्यांतील सुमारे १०० खाणपट्ट्यांचे भूगर्भ सर्वेक्षण सुरू, खाणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची माहिती
विशेष प्रतिनिधी - गोवन वार्ता
पणजी: देशातील १२३ खाण पट्ट्यांचा लिलाव करण्यासाठीप्रक्रिया आतापासून सुरू करण्याचा निर्णय शुक्रवारी खाण मंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. २०१७-१८ सालासाठी७२ खाण पट्ट्यांचा लिलाव तर २०१८-१९ सालात ५१ खाण पट्ट्यांचा लिलाव करण्याचेनिश्चित झाले आहे अशी माहिती केंद्रीय खाण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिली.
दरम्यान, गोव्यात १७४ खाणी आहेतज्यांची मुदत २०२० मध्ये संपते, त्यातील काही खाणी राखीव वनक्षेत्रात येतात. याखाणींविषयी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित आहे त्यामुळे या खाणींचा लिलावहा त्या याचिकेच्या निकालावर अवलंबून आहे असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीयावेळी स्पष्ट केले.
केंद्रीय खाण मंत्रालयाने देशातील खनिज राज्यांच्या खाणमंत्र्यांची बैठक पणजीत आयोजित केली होती. खाण पट्ट्यांचा ई-लिलाव, जिल्हा मिनरल फाऊंडेशनअशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. केंद्रीय खाण मंत्री नरेंद्र सिंगतोमर यांच्यासह मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, केंद्रीय खाण राज्य मंत्री हरीभाई चौधरी, इतर राज्यांचे खाण मंत्रीआणि अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
२०२० मध्ये मुदत संपणाऱ्या वेगवेगळ्या राज्यातील १२३ खाणपट्ट्यांचा लिलाव आतापासूनच सुरू करावा असे आजच्या बैठकीत ठरले. तत्काळ २०१७-१८ सालासाठी७२ खाण पट्ट्यांचा लिलाव होईल. या लिलावातून राज्यांना मोठी आर्थिक प्राप्ती होईल.सध्या देशातील ज्या ३३ खाण पट्ट्यांचा लिलाव झाला आहे त्यातून संबंधित राज्यांना १लाख ३३ हजार कोटी रुपये महसूल येईल अशी माहिती तोमर यांनी दिली.
देशातील अन्य १०० खाण पट्ट्यांचा जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफइंडियाकडून सध्या अभ्यास सुरू आहे. त्यामध्ये किती खनिज साठा आहे ते याअभ्यासानंतर स्पष्ट होईल असे ते म्हणाले.
देशात ज्या ठिकाणी खाणी आहेत तो भाग दुर्लक्षित वअविकसित राहिला आहे. जिल्हा मिनरल फाऊंडेशनच्या माध्यमातून रॉयल्टीतून येणारा निधीअशा खाण व्याप्त भागाच्या विकासासाठी वापरला जातो त्यामुळे गरीब आणि दुर्लक्षीतघटकांचा विकास होईल असे तोमर म्हणाले.
