२५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पंचायतींना लाभ, कचरा विल्हेवाट, पगारासाठी अनुदान
विशेष प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमुकवत पंचायतींसाठी अनुदान देण्याची पूर्वीची योजना मोडीत काढून, अशा पंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी आणि प्रशासन मजबूत करण्यासाठी आर्थिक अनुदान देण्याची नवी योजना सरकारने सुरू केली आहे. २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पंचायतींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील १९१ पंचायतींपैकी ८५ पंचायती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. त्यातील २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पंचायतींना अनुदान देण्यासाठी ही योजना तयार केली आहे. कचरा विल्हेवाट, कर्मचाऱ्यांचा पगार तसेच प्रशासकीय मजबुतीसाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे. पंचायतींचे उत्पन्न हे राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी मिळणाऱ्या निधीला वगळून असेल. पंचायतीकडून जमविले जाणारे विविध कर, फी, भाडे, दंड, बँकेतील व्याज अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतून येणारे उत्पन्न वार्षिक २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, अशाच पंचायतींना हे अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानाव्यतिरिक्त काही पंचायतींना सरकारकडून अतिरिक्त अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.
अशी आहे योजना
२५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पंचायतींना दरवर्षी दोन हप्त्यांत अनुदानाची रक्कम मिळेल.
पहिला हप्ता जुलै, तर दुसरा नोव्हेंबरमध्ये वितरित केला जाईल.
बीडिओच्या माध्यमातून पंचायतींना रक्कम बहाल केली जाईल.
पहिल्या वर्षी दिलेले अनुदान विनाखर्च राहिले, तर दुसऱ्या वर्षी अनुदान दिले जाणार नाही.
अशा प्रकरणांत पंचायत संचालकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
