प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गत विधानसभेसाठी दाबोळी मतदारसंघातून आणि पणजी मतदारसंघासाठीच्या पोटनिवडणुकीत अपक्ष म्हणून लढलेले कॅनेथ सिल्वेरा नियोजित मोपा विमानतळ प्रकल्प क्षेत्रातील कासारवर्णे येथील कथित जमीन खरेदीवरून अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सिल्वेरा यांना कासारवर्णे येथे खरेदी केलेल्या जमिनीचे व्यवहार संशयास्पद असल्याची तक्रार दाखल झाली असून, या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले आहेत.
सध्या सोशल मीडियावरून कॅनेथ सिल्वेरा बरेच गाजत आहेत. हल्लीच मोपा विमानतळासाठी संपादन केलेल्या आपल्या जमिनीची वाढीव भरपाई मिळाली नसल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री आणि वित्त खात्याला लक्ष्य करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली होती. ती पोस्टही बरीच चर्चेत होती. मोपा विमानतळासाठी संपादित केलेल्या जमिनीची वाढीव भरपाई मिळाली नसल्याने सिल्वेरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, त्याची सुनावणीही सुरू आहे. आता या याचिकेच्या निमित्ताने त्यांच्या या जमीन व्यवहाराचा न्यायालयातच पंचनामा होणार असल्याने सिल्वेरा यांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कॅनेथ सिल्वेरा यांनी पेडणे तालुक्यातील कासारवर्णे येथे सर्व्हे क्रमांक २६१/० येथे ७४ हजार ८०० चौरस मीटरच्या भूखंड खरेदीचा व्यवहार २९ जुलै २०१० रोजी केला. वास्तविक, नियोजित मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ही जमीन संपादन करण्यासाठी २८ जुलै २००९ रोजी भू-संपादन अधिनियमाअंतर्गत कलम-६ जारी झाले होते. या जमिनीच्या एक चौदाच्या उताऱ्यावर लक्ष्मीबाई गणेश मडीवाल या महिलेचे नाव होते. या महिलेने २९ नोव्हेंबर २००७ रोजी या जमिनीच्या व्यवहारासाठी फ्रेन्सी आग्नेलो गोन्साल्वीस यांच्या नावे मुखत्यारपत्र तयार केले होते. नोटरीसमोर तयार केलेल्या मुखत्यारपत्राच्या आधारे फ्रेन्सी आग्नेलो गोन्साल्वीस यांनी कॅनेथ सिल्वेरा यांना ही जमीन विकली. या खरेदीत मूळ जमीन मालक महिलेला केवळ पाच लाख रुपये दिले, असे तक्रारीत म्हटले आहे. ही जमीन संपादित केल्यानंतर म्हापसा जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी कॅनेथ सिल्वेरा यांना भरपाई देण्याचा निर्णयही झाला. पहिल्या टप्प्यात त्यांना साधारणत: ४९ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर झाली होती. त्यानंतर ती तिप्पट वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर त्यांना वाढीव सुमारे दीड कोटी रुपये इतकी भरपाई मिळणार होती. त्यांनी नागरी विमान उड्डाण खात्याकडून भरपाई देण्यासंबंधीचा आदेशही प्राप्त केला. तरीही वित्त खात्याकडून ही रक्कम अदा केली जात नसल्याची तक्रार त्यांनी सरकारकडे केली होती. या काळातच त्यांच्या विरोधात ही तक्रार झाल्याने सरकारने सावध पवित्रा घेतला.
दरम्यान, जमीन संपादन अधिकाऱ्यांनी आपल्या २०१४ च्या मूळ आदेशात लक्ष्मीबाई मडीवाल यांचे निधन झाल्याची नोंद केली आहे. त्यानंतर भरपाईचे प्रकरण म्हापसा जिल्हा न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा लक्ष्मीबाई मडीवाल यांच्या मुखत्यारपत्राचा आधार घेऊन फ्रेन्सी गोन्साल्वीस यांनी न्यायालयात प्रतिनिधित्व केले. मुखत्यारपत्र दिलेल्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास मुखत्यारपत्र आपोआपच रद्दबातल ठरते, मग फ्रेन्सी गोन्साल्वीस यांनी लक्ष्मीबाई मडीवाल यांचे प्रतिनिधित्व कोणत्या आधारावर केले, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. पेडणे उपनिबंधकांनी नोटरी मुखत्यारपत्राच्या आधारे हे विक्रीखत नोंद कसे काय करून घेतले, याचाही तपास यानिमित्ताने होणार आहे. म्हापसा जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणे तसेच सध्याच्या खंडपीठातील याचिकेवेळी या सर्व गोष्टी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्याचा निर्णय झाल्याची माहितीही प्राप्त झाली आहे.
कोण आहेत कॅनेथ सिल्वेरा ?
चिखली-मुरगाव येथे राहणारे सिल्वेरा उद्योजक आहेत.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे दाखल झालेल्या एका तक्रारीत ते कळंगुट येथे हॉटेल व्यवसायात असल्याची माहिती मिळाली आहे.
गत विधानसभा निवडणूक त्यांनी दाबोळीतून लढविली होती. त्यानंतर पणजी पोटनिवडणुकीसाठी अपक्ष म्हणूनही उमेदवारी.
निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आपले उत्पन्न २६ कोटी असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे ते चर्चेत आले होते.
