प्रगत शेती - समृद्ध शेतकरी उद्दिष्ट अपूर्णच

सरकारकडून विशेष प्रयत्न : युवकांची नकारात्मक मानसिकता


31st December 2017, 03:54 am
बम्मू फोंडे
गोवन वार्ता
पणजी : पर्यटन हा राज्याचा मुख्य व्यवसाय असला तरी सुमारे १६ टक्के लोकसंख्या ही शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. खाण बंदी नंतर राज्यात कृषी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारी पातळीवर परिश्रम घेतले जात आहेत. आधुनिक तंत्राच्या शेतीतून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. परंतु त्यासाठी वर्षभरात तशी ठोस काही पावले उचलली नसल्याने प्रगत शेती-समृद्ध शेतकरी उद्दिष्ट अपूर्णच राहिले आहे.
राज्याची विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर गोव्याला डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात पदवी घेतलेले विजय सरदेसाई कृषी मंत्री म्हणून लाभले आहेत. त्यामुळे त्यांना कृषी क्षेत्रातील चांगलीच जाण आहे. त्यांनी मंत्रिपदाचा ताबा घेतल्यानंतर कृषी उत्पादन वाढविण्याचे ध्येय त्यांनी बाळगले आहे. कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी लागवड क्षेत्र वाढणे आवश्यक आहे. परंतु सध्याची राज्यातील युवकांची मनःस्थिती पाहता ते कृषी क्षेत्राकडे वळण्यास तयार नाहीत, त्यामुळे दिवसेंदिवस राज्यातील शेतजमीन पडीक राहत आहे.
एकीकडे कृषी मंत्री यांनी कृषी क्षेत्र वाढविण्यापेक्षा कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी भर दिला आहे. कमी जमिनीत जास्त उत्पादन घेणारी बियाणे लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची कृती त्यांनी सुरू केली आहे. परंतु ज्या ज्येष्ठ शेतकऱ्यांना वय झाल्यामुळे शेतात काम करणे शक्य नसल्याने शेती करणे सोडून देत आहेत. शेती करण्याचा वारसा पुढे देण्यासाठी कोणी तयारच होत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे शेतीची प्रगती कशी होणार, असा प्रश्न या वर्षांच्या शेती क्षेत्रातील कामगिरीकडे लक्ष दिल्यास दिसून
येतो.
राज्यात भाजीपाला लागवडीसाठी कृषी खात्याकडून मिळणारे प्रोत्साहन आणि लागवडीतून मिळालेल्या उत्पादनाला गोवा फलोत्पादन महामंडळाकडून योग्य बाजारपेठ मिळत आहे. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांत १ हजार ४ शेतकरी फलोत्पादन महामंडळाशी जोडले गेले असून, महामंडळाला केला जाणारा भाजीपाला पुरवठाही वाढत आहे.
राज्य सरकारने कंत्राटी व सामूहिक शेती प्रकल्पासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येत आहे. कंत्राटी शेतीची अंमलबजावणी करायची असेल, तर सरकारला गोवा अॅग्रिकल्चर टेनन्सी अॅक्टमध्ये बदल करावा लागणार आहे.
माड झाला राज्य वृक्ष
माडाला गवत करण्याच्या मागील सरकारच्या निर्णयाविरोधात दंड थोपटून आपली राजकीय वाटचाल सुरू केलेल्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या मागणीप्रमाणे माड हा आता राज्य वृक्ष म्हणून अधिकृतपणे घोषित करण्यात आला
आहे.
सरकारच्या योजनांना शेतकऱ्यांतून अल्प प्रतिसाद
कृषी क्षेत्रात सरकारने भरमसाठ योजना राबविल्या आहेत. सुमारे ६० पेक्षा अधिक विविध योजना कृषी खाते राबवित आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून ७५ ते ९० टक्के अनुदान सरकार देत आहे. परंतु त्या योजनांचा लाभ घेऊन शेती क्षेत्रात भवितव्य घडविणाऱ्या शेतकर्‍यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही.
कृषी मंत्र्यांचा नवा आराखडा कसा आहे ?
नव्या सरकारचा शेतकऱ्यांपर्यंत नवे तंत्रज्ञान जलद गतीने पोहोचविण्यावर भर आहे. पडीक जमिनी व्यावसायिकदृष्या लागवडीखाली आणण्याचे नियोजन आहे. ग्रामीण युवक आणि युवतींना शेती, यंत्र-अवजारे आणि प्रक्रिया उद्योगातील नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कृषी मंत्र्यांनी राज्याचा कृषी विकासाचा नव्याने आराखडा तयार केला आहे. त्याच्या माध्यमातून नव्या जाती, सुधारित तंत्राचा वापर, यांत्रिकीकरण, फूलशेती, सेंद्रीय शेती, ग्रामपातळीवर प्रक्रिया उद्योग आणि कृषी पर्यटनावर भर दिला जात जाणार आहे.
भात, ऊस शेती घटली
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुधारित बियाण्यांचा वापर, शेतीमध्ये करण्यात येणारे नवनवीन प्रयोग यामुळे भात पिकांची उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयत्न शासनातर्फे होत आहेत. यानंतरही राज्यातील भात शेतीचे क्षेत्र सातत्याने घटत आहे. गेल्या वर्षभरात भात लागवड क्षेत्रासह उत्पादनात सुमारे चौदा टनाने घट झाली आहे. गोव्यात ऊस लागवडीला उतरती कळा लागली असू्न शेतकरी या पिकापासून दूर जात असून ऊस शेतीची वाटचाल प्रगतीपासून अधोगतीकडे सुरू आहे. गेल्या अकरा वर्षांत राज्यात २५० हेक्टर लागवड क्षेत्र घटले असून १८ हजार ५७ टन उत्पादन घटले आहे.