खारीवाडा येथील मच्छमारी जेटीला पाठिंबा

पेट्रोलियम जहाजांच्या धक्क्याला विरोध : गोवा अगेन्स्ट कोलचे स्पष्टीकरण


31st December 2017, 03:52 am

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
वास्को : खारीवाडा येथे बांधण्यात येणाऱ्या नियोजित मच्छीमारी जेटीला आमचा पाठिंबा राहील, मात्र त्याचठिकाणी पेट्रोलियम पदार्थ घेऊन येणाऱ्या जहाजांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या धक्क्याला आमचा विरोध अाहे, असे गोवा अगेन्स्ट कोलच्या सदस्यांनी शनिवारी येथे स्पष्ट केले. या सदस्यांनी कोळसा हाताळणीला तसेच गोव्यातील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यास आमचा विरोध असल्याचे सांगितले.
नद्या गोवेकरांच्या असल्याने त्या नद्यांवर गोवेकरांचा हक्क आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. येथील जनता वाचनालयात ‘गोवा अगेन्स्ट कोल' तसेच ‘अवर रिव्हर्स, अवर राईट्स' च्या सदस्यांनी आपली बाजू स्पष्ट करण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. याप्रसंगी गोवा अगेन्स्ट कोल निमंत्रक कुस्टोडियो डिसोझा, अवर रिव्हर्स, अवर राईटसचे
निमंत्रक अॅड. स्टॅन्ली रॉड्रिग्ज, नगरसेवक पास्कोल डिसोझा, चंद्रशेखर वस्त, संजय रेडकर, विक्रम सरमळकर आदी उपस्थित होते.
कोळसा हाताळणी बंद व्हावी, या मागण्या मान्य होईपर्यंत गोवा अगेन्स्ट कोल व अवर रिव्हर्स, अवर राईट्सचे आंदोलन चालूच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. एमपीटीतर्फे येथील वास्को खाडीच्या विकाससंबंधी लवकरच जाहीर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. वास्को खाडीतील नियोजित फिशिंग जेटीला आमचा पाठिंबा आहे. इंधन घेऊन येणाऱ्या जहाजासाठी वास्को खाडीत धक्का उभारण्याच्या प्रस्तावाला आम्ही विरोध करणार असल्याचे गोवा अगेन्स्ट कोलच्या सदस्यांनी स्पष्ट केले.
या नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, तर त्याचा परिणाम शेतकरी, पारंपारिक मच्छीमार तसेच इतर गोवेकर यांच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या परिणाम होणार असल्याचा दावा करण्यात आला. राज्यातील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करू नये. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
‘पर्रीकर गो बॅक' फलकाचे अनावरण
यावेळी ‘पर्रीकर गो बॅक' या नवीन घोषणा फलकाचे अनावरण करण्यात आले. गोव्यातील नद्यांसंबंधी जो करार केंद्राकडे करण्यात आला आहे त्याच्याशी आम्ही सहमत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या करारानुसार गोव्यातील नद्या केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्यात येणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. या नद्या गोव्यातील जनतेच्या असून त्या नद्यांवर येथील जनतेचे नियंत्रण राहणार असल्यासंबंधी केंद्र सरकार व वॉटरवेज अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाला पत्र लिहून कळवावे, अशी मागणी करण्यात आली.