विनावापर सरकारी जमीन किंवा इमारतींचा उपयोग एखाद्या संस्थेला व्हावा या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
नोंदणीकृत सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक तसेच क्रीडा संस्थांना सरकारच्या विनावापर जमिनी किंवा इमारती देण्याची ही योजना होती. यात अनेक प्रशासकीय अडथळे येत असल्याने तसेच योजनेचा योग्य वापर होत नसल्याचे आढळून आल्याने हे पाऊल उचलण्यात आलेल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
