प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी: खादी ग्रामोद्योग मंडळातर्फे १९८८-८९ या वर्षी ग्रामीण कुटीर योजनेअंतर्गत ९९.७६ लाख रुपयांच्या कर्जांचे ८८६ जणांना वितरण करण्यात आले होते. हे कर्ज माफ झालेले नाही. या थकीत कर्ज वसुलीचा अभ्यास करून हा विषय लवकरच निकालात काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले.
बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी हा विषय उपस्थित केला. खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडून वितरित केलेली ही कर्जे १९८८-८९ सालची आहेत. यापैकी सुमारे ५० टक्के लोक मृत झाले आहेत. विशेष म्हणजे कर्जधारकांपैकी ९० टक्के लोक बाणावली मतदारसंघातील आहेत. आता ३० वर्षांनंतर लोकांना नोटीसा पोहचल्या आहेत आणि त्यामुळे मृत झालेल्या कर्जधारकांच्या कुटुंबियांवर संकट आेढवले आहे, अशी तक्रार चर्चिल आलेमाव यांनी केली.
मुख्यमंत्री पर्रीकर म्हणाले की ही कर्जे माफ करण्यात आलेली नाहीत. ही कर्जे राज्य सरकारने दिलेली नसून खादी ग्रामोद्योगाच्या मुंबई मंडळाकडून वितरित करण्यात आली आहेत. आत्तापर्यंत सुमारे ६० लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. उर्वरितांना वसुलीसाठी नोटीसा पाठवण्यात येतील. परंतु, आमदारांनी आपल्याकडे तक्रारी घेऊन येऊ नये, असे ते म्हणाले. हे कर्ज माफ करता येणार नाही परंतु ज्यांची परिस्थिती आहे त्यांच्याकडून वसुली होईल आणि ज्यांना शक्य नाही, त्यांच्याबाबत वेगळी योजना तयार करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनीही या कर्जांचा विषय निकाली काढण्याची गरज आहे, असे सांगितले. ज्यांच्याकडून वसुली होईल, त्यांची वसुली करा आणि ज्यांना शक्य नाही त्यांना माफ करा, असे सांगितले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी याविषयात लक्ष घालून हा विषय निकाली काढण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
