Update
   सांगेचे संयुक्त मामलेदार-१ नाथन एल. आफोन्सो यांच्या निलंबनाचे आदेश   अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत कोळसा प्रदूषणाचा विषय निकालातः मुख्यमंत्री   मुरगावात आरोग्य सर्वेक्षणाची कार्लुस आल्मेदांची मागणी   आधार जोडणीची मुदत ३१ मार्चपर्यंत   दिवाणी न्यायालयाकडून ११९४ कूळ खटले निकालात   मांडवी नदीवरील तिस-या पुलाचे काम प्रत्यक्षात ६८ टक्के पूर्ण

आघाडी सरकारातील आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी प्रत्येकी २५ कोटी

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे आश्वासन

22nd November 2017, 08:33 Hrs
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील भाजप आघाडी सरकारातील सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांत मार्च २०१८ पर्यंत प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी मिळवून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंगळवारी पर्वरी विधानसभा संकुलात बोलावलेल्या बैठकीत दिले. विरोधकांची वेगळी स्वतंत्र बैठक बोलावून निर्णय घेऊ, असेही पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील विविध मतदारसंघातील विकासकामे ठप्प पडली आहेत. वस्तू आणि सेवा करामुळे कंत्राटदारांसह सरकारी अधिकारी गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याने विकासकामे पुढेच सरकत नसल्याच्या तक्रारी सत्ताधारी आमदारांनी केल्या आहेत. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी आघाडी सरकारमधील सर्व मंत्री, आमदारांची बैठक घेतली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. आघाडी सरकारातील सत्ताधारी आमदारांना मार्च २०१८ पर्यंत २५ कोटी रुपयांची (पान ४ वर)
कामे मंजूर केली जातील, असे यावेळी पर्रीकर यांनी सांगितले. डिसेंबरपर्यंत १५ कोटी तर मार्च २०१८ पर्यंत पुढील १० कोटी रुपये मंजूर केले जातील. या विकासकामांची प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी मिळवण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने प्राधान्यक्रम ठरवून या कामांना चालना देण्याचेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. ही घोषणा केवळ सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी आहे. विरोधी आमदारांची वेगळी बैठक बोलावून निर्णय घेतला जाईल, असेही पर्रीकर यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
कापशे- गु्ड्डेमळ खाण बगलरस्ता होणार
कापशे ते गुड्डेमळपर्यंतच्या खाण बगल रस्त्याचे काम जिल्हा खनिज निधीतून हाती घेण्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मान्य केल्याचे सावर्डेचे आमदार दीपक प्रभू पावसकर यांनी सांगितले. या निधीच्या विनियोगासंबंधी एका समितीची स्थापना केली जाईल. ही समिती या विकासकामांना मंजुरी देईल, असेही प्रभू पावसकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
जीएसटी घोळाबाबत २९ रोजी बैठक
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे अजूनही सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदार गोंधळलेले आहेत. त्यांना या कायद्याअंतर्गत कशी प्रक्रिया करावी, हेच कळत नसल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. २८ रोजी सीए, कंत्राटदार, व्यापार कर आयुक्तालयाचे अधिकारी आणि वित्त खात्याचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलावली आहे. यात या तांत्रिक अडचणींबाबत चर्चा करून तोडगा काढला जाईल. कामांसाठी कंत्राटदार पुढे येत नसल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. आता यासंबंधीचा गैरसमज किंवा अडचणी दूर केल्यानंतर ही परिस्थिती आटोक्यात येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.

Related news

म्हापसा पालिका मंडळाची ८ रोजी बैठक

पोर्तुगीजकालीन मार्केट इमारत नूतनीकरण Read more

खादी ग्रामोद्योगच्या थकित कर्जांचा विषय निकाली काढणार

आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी उपस्थित केला होता प्रश्न Read more

मोपा पंचायतीसमोर आज ग्रामस्थांचे धरणे

शाळेच्या मैदानावरील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी Read more

Top News

कोळसा प्रदूषण कमी करा

विरोधक आक्रमक, सत्ताधारी आमदारांचेही पर्यावरणपूरक हाताळणीला समर्थन Read more

आयरिशचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

अजामीनपात्र कलम लागू करण्यापूर्वी कल्पना देण्याचे न्यायालयाचे आदेश Read more

घोगळ येथील कृष्णा रेस्टॉरंटला आग

अंदाजे दीड लाखांचे नुकसान Read more

तिहेरी तलाक ठरणार दंडात्मक

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकाराचे संरक्षण) विधेयक २०१७' ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी Read more

लोकायुक्तांपुढे केवळ ४० पंचांचा आयकर तपशील

परताव्याची माहिती सादर करण्यास ९७ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकप्रतिनिधी अपयशी Read more