आघाडी सरकारातील आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी प्रत्येकी २५ कोटी

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे आश्वासन

22nd November 2017, 08:33 Hrs
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील भाजप आघाडी सरकारातील सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांत मार्च २०१८ पर्यंत प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी मिळवून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंगळवारी पर्वरी विधानसभा संकुलात बोलावलेल्या बैठकीत दिले. विरोधकांची वेगळी स्वतंत्र बैठक बोलावून निर्णय घेऊ, असेही पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील विविध मतदारसंघातील विकासकामे ठप्प पडली आहेत. वस्तू आणि सेवा करामुळे कंत्राटदारांसह सरकारी अधिकारी गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याने विकासकामे पुढेच सरकत नसल्याच्या तक्रारी सत्ताधारी आमदारांनी केल्या आहेत. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी आघाडी सरकारमधील सर्व मंत्री, आमदारांची बैठक घेतली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. आघाडी सरकारातील सत्ताधारी आमदारांना मार्च २०१८ पर्यंत २५ कोटी रुपयांची (पान ४ वर)
कामे मंजूर केली जातील, असे यावेळी पर्रीकर यांनी सांगितले. डिसेंबरपर्यंत १५ कोटी तर मार्च २०१८ पर्यंत पुढील १० कोटी रुपये मंजूर केले जातील. या विकासकामांची प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी मिळवण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने प्राधान्यक्रम ठरवून या कामांना चालना देण्याचेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. ही घोषणा केवळ सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी आहे. विरोधी आमदारांची वेगळी बैठक बोलावून निर्णय घेतला जाईल, असेही पर्रीकर यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
कापशे- गु्ड्डेमळ खाण बगलरस्ता होणार
कापशे ते गुड्डेमळपर्यंतच्या खाण बगल रस्त्याचे काम जिल्हा खनिज निधीतून हाती घेण्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मान्य केल्याचे सावर्डेचे आमदार दीपक प्रभू पावसकर यांनी सांगितले. या निधीच्या विनियोगासंबंधी एका समितीची स्थापना केली जाईल. ही समिती या विकासकामांना मंजुरी देईल, असेही प्रभू पावसकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
जीएसटी घोळाबाबत २९ रोजी बैठक
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे अजूनही सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदार गोंधळलेले आहेत. त्यांना या कायद्याअंतर्गत कशी प्रक्रिया करावी, हेच कळत नसल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. २८ रोजी सीए, कंत्राटदार, व्यापार कर आयुक्तालयाचे अधिकारी आणि वित्त खात्याचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलावली आहे. यात या तांत्रिक अडचणींबाबत चर्चा करून तोडगा काढला जाईल. कामांसाठी कंत्राटदार पुढे येत नसल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. आता यासंबंधीचा गैरसमज किंवा अडचणी दूर केल्यानंतर ही परिस्थिती आटोक्यात येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.

Related news

कार्निव्हल पर्यटन वाढीसाठी वरदान

मंत्री बाबू आजगावकर यांचे प्रतिपादन : अन्न व संस्कृती महोत्सवाचे उद्घाटन Read more

साखळीत उद्या भव्य कोकणी भजन स्पर्धा

रवींद्र भवन येथे अायोजन : स्वागताध्यक्षपदी सभापती डाॅ. प्रमोद सावंत Read more