सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून केंद्र सरकारच्या हालचाली; कायदा बनवण्यासाठी सरकारकडून खास समिती स्थापन
भारतामध्ये ‘ट्रिपल तलाक' बेकायदेशीर करण्यासाठी मोदी सरकारने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्यासाठी केंद्र सरकार विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. हा कायदा बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने खास समिती स्थापन केली आहे.
२२ ऑगस्ट २०१७ला सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. ' तिहेरी तलाक'ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सहा महिन्यांची स्थगिती देण्यात आली होती. या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कायदा बनवण्याची सूचना केली होती. जर सहा महिन्यांत सरकारने यासंबंधीचा कायदा केला नाही तर ही स्थगिती कायम राहिल असे न्यायालयाने सांगितले. याबाबत सगळ्या राजकीय पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून समर्थन द्यावे व कायदा तयार करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करावे असेही आवाहन न्यायालयाने केले आहे. त्याच दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलत हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची तयारी दर्शवली आहे.
