प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : केंद्र सरकारच्या विविध आर्थिक सुधारणांचे सकारात्मक परिणाम नुकतेच सुरू झाले असले, तरी प्राप्त आर्थिक तणावाच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या ‘चतुर' आर्थिक नियोजनातून या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळवले आहे. आगामी काळात खाण उद्योग पूर्ववत झाल्यास आणि जीएसटीतून अपेक्षित महसूलप्राप्तीचे उद्दिष्ट्य साध्य झाल्यास राज्याला आर्थिक स्थिरता प्राप्त होऊन सरकारच्या अनेक योजना मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री बाळगून आहेत.
राज्यात मार्च २०१७ मध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर आतापर्यंत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना आर्थिक नियोजनासाठी बरीच कसरत करावी लागत आहे. विद्यमान आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील अनेक नवीन मंत्री मोठ्या महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. आपल्या खात्याअंतर्गत ठसा उमटवण्यासाठी ते धडपडत असताना त्यांना योग्य आर्थिक पाठबळ देण्याचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांसमोर उभे आहे. आर्थिक नियोजनाचे उपजत कौशल्य प्राप्त झालेले मुख्यमंत्री पर्रीकर आपल्या बुद्धीकौशल्याचा उपयोग करून प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यात तूर्त यशस्वी ठरले आहेत.
गेल्या सहा महिन्यांत राज्य सरकारने ८०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. पण ऋण काढून सण साजरा करण्याचा प्रकार मात्र त्यांच्याकडून घडलेला नाही. या सहा महिन्यांच्या काळात सरकारने मासिक १०० कोटी रुपयांच्या सरासरीने ६०० कोटी रुपयांच्या जुन्या कर्जांची परतफेड केली आहे. इतकेच नाही, तर या सहा महिन्यांत तब्बल १,२०० कोटी रुपये भागभांडवल वृद्धीवर खर्च करण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने हा खर्च गोवा पायाभूत विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम खाते, कदंब परिवहन महामंडळ, वीज खाते, जलस्रोत खाते, गोवा पर्यटन विकास महामंडळ, मलनिस्सारण महामंडळ, जायकाची कामे, क्रीडा विकास प्राधिकरण आदींवर खर्च करण्यात आला आहे.
जीएसटीची प्राप्ती वाढणार
व्यावसायिक कर आयुक्त दीपक बांदेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी जीएसटीतून अपेक्षित महसूलप्राप्तीला सुरुवात झाल्याचे सांगितले. ऑक्टोबर महिन्यातील जीएसटीची वसुली मागील वर्षांपेक्षा अधिक असेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, जुलै ते सप्टेंबर २०१७ मधील जीएसटीतील तूट केंद्र सरकारने भरपाई करून फेडली असल्यामुळे महसूलप्राप्तीची तफावत भरून निघाली आहे.
व्यापाऱ्यांत जागृती आणि ताकीदही
जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक आस्थापने विशेषत: हॉटेल, बार अँड रेस्टॉरंट आदींनी किमती वाढवल्याच्या अनेक तक्रारी व्यावसायिक कर आयुक्तालयाकडे आल्या आहेत. या अनुषंगाने खात्याच्या अधिकाऱ्यांची पथके विविध आस्थापनांना भेटी देत आहेत व जीएसटी कर वसुलीसंबंधी व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याबरोबरच ग्राहकांकडून होणाऱ्या अतिरिक्त वसुलीबाबत त्यांना तंबीही देत आहेत. तूर्त व्यापारी आणि व्यावसायिकांना दंड ठोठावू नये, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. जीएसटीमुळे महागाई कमी होणे अपेक्षित आहे. परंतु काही व्यापाऱ्यांकडून जीएसटी वसुलीच्या नावाने ग्राहकांची लूट केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पूर्वी ‘व्हॅट'चा समावेश करून वस्तूंच्या किंवा खाद्यपदार्थांच्या किमती निश्चित केल्या जात होत्या. आता व्हॅटसह जीएसटी आकारला जात असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. ही पद्धत तत्काळ सुधारण्याचा सल्ला व्यावसायिक कर अधिकाऱ्यांनी या आस्थापनांना दिला आहे.
जीएसटी तुटीवर मात
देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी कर लागू करण्यात आला. जीएसटी लागू होऊन अपेक्षित महसूलप्राप्ती होऊ शकलेली नाही. प्राप्त माहितीनुसार, जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या काळात राज्याला केवळ ४९१.७९ कोटी रुपयांची महसूलप्राप्ती झाली आहे.
‘व्हॅट' कार्यकाळातील या तीन महिन्यांतील ६२८.२७ कोटी रुपयांच्या महसूल प्राप्तीच्या तुलनेत १३६.४८ कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. तरीही भागभांडवल वृद्धी आणि जुन्या कर्जफेडीवर मासिक सुमारे २०० कोटी रुपये सरकार खर्च करीत आहे.
राज्य सरकारच्या नियोजित खर्चात दयानंद सामाजिक योजना, गृहआधारसाठी मासिक ५७ कोटी, पगार, पेन्शनवर २८० कोटी, या व्यतिरिक्त अनुदान व आर्थिक सहाय्याच्या रूपात १०० कोटी तसेच मासिक वीज खरेदीवर १०० कोटी रुपये खर्च होतो.
या मासिक खर्चाचा भार महसूलप्राप्तीतून उचलला जात असला, तरी महसूलप्राप्ती आणि खर्चाचा समतोल साधण्यासाठीच प्रामुख्याने कर्जाच्या रकमेचा उपयोग केला जात आहे.
योजनापूर्तीसाठी खाणी सुरू होणे गरजेचे
गेले सहा महिने आर्थिक कसरत करून राज्याची आर्थिक घडी नीट बसवण्यात मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी यश मिळवले असले, तरी आगामी काळातील योजनांचा भार प्रामुख्याने खाण उद्योग आणि जीएसटीच्या अपेक्षित निकालांवर अवलंबून असेल, अशी माहिती वित्त खात्याच्या सूत्रांनी दिली. आगामी काळात लॅपटॉप, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, स्टार्ट अप योजना आदी अनेक कामे दृष्टीपथात असून, ती सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी खाण उद्योगातून महसूलप्राप्तीचा स्रोत सुरू होणे गरजेचे ठरणार आहे.
