पुरवठादारांची बिले जीएसटीत जुळवून घ्या !

सरकारचे खात्यांना निर्देश

13th October 2017, 03:38 Hrs
पणजी : विशेष प्रतिनिधी
जीएसटी लागू झाल्यानंतर सरकारी खात्यांच्या पुरवठादारांना लाभ होत असेल, तर त्यांना तो राज्य सरकारला द्यावा लागेल. पण जीएसटीमुळे दर वाढला असेल तर अतिरिक्त खर्च सरकार भरेल. मात्र कराशी संबंधित प्रत्येक प्रकरण खात्याच्या लेखाधिकाऱ्यांनी हाताळावे, असे लेखी निर्देश सरकारने सर्व खात्यांना दिले आहेत.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर गेले दोन-तीन महिने विविध खात्यांमध्ये बिलिंगची प्रक्रिया खोळंबली होती. सरकारने त्याविषयी निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार आता पुरवठादारांची बिले जीएसटीमध्ये जुळवून घेतली जातील. सेवा श्रेणीमध्ये ज्यात दुरुस्ती आणि हाऊस किपिंगसारख्या गोष्टींचा समावेश असतो, त्यात सामग्रीचा समावेश झाला तर पुरवठादार अनपुट टॅक्स क्रेडिटमधून आपला क्लेम घेऊ शकतो. सेवा आणि साहित्य पुरवठादारांमध्ये तीन विभागांत निर्देश दिले असून, आयात केलेल्या साहित्याबाबत काय करावे, याचाही त्यात समावेश आहे. थेट उत्पादकांकडून सरकारला ज्या साहित्याचा पुरवठा होतो, त्यावर पूर्वी व्हॅट, केंद्रीय कर, अबकारी कर लागू होत होता. आता त्यांच्यावरील कर कमी होऊन जीएसटी लागेल. त्यामुळे जीएसटीप्रमाणे त्यांची बिले करावीत, असे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने सर्व खात्यांना जीएसटी अंतर्गत कसे बिलिंग करावे त्याचे नवे काम दिले आहे. सरकारच्या निर्देशानंतर खाती जीएसटीला कशाप्रकारे हाताळतात ते पाहावे लागेल. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार अजून काहीबाबतीत स्पष्टीकरण करणार आहे.

Related news

पेडणेत कार्निव्हल सर्वधर्मसमभाव संस्कृती राखण्यासाठी

मंत्री आजगावकर यांचे प्रतिपादन : राष्ट्रप्रेमी नागरिकांकडून कार्निव्हल विरोधी घोषणा Read more

प्रगत शेती - समृद्ध शेतकरी उद्दिष्ट अपूर्णच

सरकारकडून विशेष प्रयत्न : युवकांची नकारात्मक मानसिकता Read more

Top News

कॉर्पोरेशन बँकेला ३१ लाखांचा गंडा

बनावट सोने तारण ठेवून घेतले कर्ज, दाम्पत्यासह सोनाराविरोधात गुन्हा दाखल Read more

त्या उपनिरीक्षकाची बदली

वेर्णा पोलिस स्थानकातून राखीव दलात रवानगी Read more

अर्शलाला न्याय द्या

आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या उपनिरीक्षकावर कारवाईची कुटुंबियांची मागणी Read more

म्हापशात वाहतूक पोलिसाला ठोकरले

बांबोळी येथे दाखल, इको कारचालकाला अटक Read more