पुरवठादारांची बिले जीएसटीत जुळवून घ्या !

सरकारचे खात्यांना निर्देश


13th October 2017, 03:38 am
पणजी : विशेष प्रतिनिधी
जीएसटी लागू झाल्यानंतर सरकारी खात्यांच्या पुरवठादारांना लाभ होत असेल, तर त्यांना तो राज्य सरकारला द्यावा लागेल. पण जीएसटीमुळे दर वाढला असेल तर अतिरिक्त खर्च सरकार भरेल. मात्र कराशी संबंधित प्रत्येक प्रकरण खात्याच्या लेखाधिकाऱ्यांनी हाताळावे, असे लेखी निर्देश सरकारने सर्व खात्यांना दिले आहेत.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर गेले दोन-तीन महिने विविध खात्यांमध्ये बिलिंगची प्रक्रिया खोळंबली होती. सरकारने त्याविषयी निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार आता पुरवठादारांची बिले जीएसटीमध्ये जुळवून घेतली जातील. सेवा श्रेणीमध्ये ज्यात दुरुस्ती आणि हाऊस किपिंगसारख्या गोष्टींचा समावेश असतो, त्यात सामग्रीचा समावेश झाला तर पुरवठादार अनपुट टॅक्स क्रेडिटमधून आपला क्लेम घेऊ शकतो. सेवा आणि साहित्य पुरवठादारांमध्ये तीन विभागांत निर्देश दिले असून, आयात केलेल्या साहित्याबाबत काय करावे, याचाही त्यात समावेश आहे. थेट उत्पादकांकडून सरकारला ज्या साहित्याचा पुरवठा होतो, त्यावर पूर्वी व्हॅट, केंद्रीय कर, अबकारी कर लागू होत होता. आता त्यांच्यावरील कर कमी होऊन जीएसटी लागेल. त्यामुळे जीएसटीप्रमाणे त्यांची बिले करावीत, असे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने सर्व खात्यांना जीएसटी अंतर्गत कसे बिलिंग करावे त्याचे नवे काम दिले आहे. सरकारच्या निर्देशानंतर खाती जीएसटीला कशाप्रकारे हाताळतात ते पाहावे लागेल. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार अजून काहीबाबतीत स्पष्टीकरण करणार आहे.