पुरवठादारांची बिले जीएसटीत जुळवून घ्या !

सरकारचे खात्यांना निर्देश

13th October 2017, 03:38 Hrs
पणजी : विशेष प्रतिनिधी
जीएसटी लागू झाल्यानंतर सरकारी खात्यांच्या पुरवठादारांना लाभ होत असेल, तर त्यांना तो राज्य सरकारला द्यावा लागेल. पण जीएसटीमुळे दर वाढला असेल तर अतिरिक्त खर्च सरकार भरेल. मात्र कराशी संबंधित प्रत्येक प्रकरण खात्याच्या लेखाधिकाऱ्यांनी हाताळावे, असे लेखी निर्देश सरकारने सर्व खात्यांना दिले आहेत.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर गेले दोन-तीन महिने विविध खात्यांमध्ये बिलिंगची प्रक्रिया खोळंबली होती. सरकारने त्याविषयी निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार आता पुरवठादारांची बिले जीएसटीमध्ये जुळवून घेतली जातील. सेवा श्रेणीमध्ये ज्यात दुरुस्ती आणि हाऊस किपिंगसारख्या गोष्टींचा समावेश असतो, त्यात सामग्रीचा समावेश झाला तर पुरवठादार अनपुट टॅक्स क्रेडिटमधून आपला क्लेम घेऊ शकतो. सेवा आणि साहित्य पुरवठादारांमध्ये तीन विभागांत निर्देश दिले असून, आयात केलेल्या साहित्याबाबत काय करावे, याचाही त्यात समावेश आहे. थेट उत्पादकांकडून सरकारला ज्या साहित्याचा पुरवठा होतो, त्यावर पूर्वी व्हॅट, केंद्रीय कर, अबकारी कर लागू होत होता. आता त्यांच्यावरील कर कमी होऊन जीएसटी लागेल. त्यामुळे जीएसटीप्रमाणे त्यांची बिले करावीत, असे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने सर्व खात्यांना जीएसटी अंतर्गत कसे बिलिंग करावे त्याचे नवे काम दिले आहे. सरकारच्या निर्देशानंतर खाती जीएसटीला कशाप्रकारे हाताळतात ते पाहावे लागेल. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार अजून काहीबाबतीत स्पष्टीकरण करणार आहे.

Related news

कार्निव्हल पर्यटन वाढीसाठी वरदान

मंत्री बाबू आजगावकर यांचे प्रतिपादन : अन्न व संस्कृती महोत्सवाचे उद्घाटन Read more

साखळीत उद्या भव्य कोकणी भजन स्पर्धा

रवींद्र भवन येथे अायोजन : स्वागताध्यक्षपदी सभापती डाॅ. प्रमोद सावंत Read more

Top News

चारशे पदांना सरकारची मंजुरी

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा निर्णय Read more

खाण प्रश्नाबाबतची बैठक लांबणीवर

अवलंबितांत निराशा; आमदारांची आज मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा Read more

आराडी-बांध येथील नळ कोरडे; मोर्चाची तयारी

पाणी विभागावर मोर्चा आणून अधिकाऱ्यांना घेराव घातला जाईल, असा इशारा या रहिवाशांनी दिला आहे. Read more

राज्यातील सर्व खाणी सुरक्षित

पावसाळ्यातील खाण सुरक्षेचा सचिवांकडून आढावा Read more