प्रतिनिधी
गोवन वार्ता
पणजी : राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने स्वेच्छेने पायउतार होत प्रशासकीय मंडळ स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. सहकार निबंधकांनी ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाऊंटंट व्ही. बी. प्रभू वेर्लेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा महिन्यांसाठी त्रिसदस्यीय प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली आहे. प्रशासकीय मंडळ सोमवारपासून बँकेचा ताबा घेणार असल्याची माहिती अध्यक्ष प्रभु वेर्लेकर यांनी रविवारी झालेल्या बँकेच्या वार्षिक आमसभेनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
प्रभू वेर्लेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळावर चार्टर्ड अकाऊंटंट शैलेश उसगावकर आणि म्हापसा अर्बन बँकेचे माजी निवृत्त सरव्यवस्थापक मोहनदास रामदास यांचा समावेश आहे. रविवारी बँकेच्या पाटो येथील मुख्यालयाच्या सभागृहात सर्वसाधारण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत २७ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आली होती. राज्य सरकारचे सहकार्य हवे असेल, तर संचालक मंडळाला स्वेच्छेने पदे सोडून प्रशासकीय मंडळासाठी वाट मोकळी करून द्यावी लागेल, अशी अट घातली गेल्याने बँकेच्या पाच संचालकांनी यापूर्वीच स्वेच्छेने राजीनामे दिले होते. बँकेचा ताळेबंद तथा इतर आर्थिक व्यवहारांना मान्यता देण्याचे सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी सहकार निबंधकांनी संचालक मंडळाला ३० सप्टेंबरपर्यंत एका महिन्याची मुदत दिली होती. त्यानुसार रविवारी सर्वसाधारण बैठक होऊन संचालक मंडळाने आपला पदांचा राजीनामा दिला.
बँकेचे मावळते अध्यक्ष उल्हास फळदेसाई पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, बैठकीत बँकेचा आर्थिक स्थिती अहवाल तसेच बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी संचालक मंडळाने राज्य सरकारकडे पथदर्शी अहवाल सादर केला आहे. विद्यमान संचालक मंडळ २०१२ साली निवडून आले होते. त्यावेळी बँकेकडे २०.६२ कोटी रुपये भांडवल होते. आता हा आकडा ५३.०१ कोटींवर पोहोचला आहे. सांविधीक आणि इतर राखीव निधी म्हणून ८७.६२ कोटी रुपये होते, ते आता १०६.८१ कोटी रुपये आहेत. बँकेचे अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण (एनपीए) १४.८ कोटी रुपयांवरून ८.८६ कोटी रुपयांवर आणले असल्याचे ते म्हणाले. बँकेने २०१२ साली ६२४.३९ कोटी रुपये कर्ज दिले होते. २०१७ साली हे प्रमाण १,२३२.१७ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
बँक नफ्यात येण्यासाठी राज्य सरकारकडे ८० कोटी रुपये भांडवलाचा प्रस्ताव पाठवला होता. सरकारकडून राज्य सहकारी बँकेचा बहुराज्य दर्जा रद्द करून शिखर बँकेचा दर्जा देण्यात आला. दमण आणि दीव शाखांचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी राज्य सरकारने अद्याप विभाजनासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ‘ना हरकत' दाखला तसेच भांडवली हमीचे पत्र दिलेले नाही. त्यामुळे हे विभाजन रखडले असल्याची माहिती उल्हास फळदेसाई यांनी दिली. या व्यतिरिक्त भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मायक्रो एटीएम मशीन आणि मोबाईल बँकिंगसाठी परवानगी दिली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बँकेत कर्मचारी वर्ग जास्त आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन खर्चात वाढ झाली आहे. आता बँकेने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यामुळे कर्मचारी कपात करणे योग्य ठरेल, असे सुचवून कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना राबवण्याची शिफारस संचालक मंडळाने केली आहे. बँकेच्या खेळत्या भांडवलानुसार १ टक्का व्यवस्थापन खर्च असणे गरजेचे आहे. परंतु बँकेचे हे प्रमाण २.४६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. स्वेच्छा निवृत्ती योजनेअंतर्गत १२५ कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देता येणे शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोवा राज्य सहकारी बँकेची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासकीय खर्च कमी करणे, उत्पन्नात वाढ करणे, एनपीए कमी करणे आदी प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. बँकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निश्चित कामगिरीचे लक्ष्य ठरवून दिले जाईल.
-व्ही. बी. प्रभु वेर्लेकर,
अध्यक्ष, प्रशासकीय मंडळ
खाणबंदीमुळेच घात : फळदेसाई
बँकेचे मावळते अध्यक्ष उल्हास फळदेसाई म्हणाले, २०१२ साली राज्यातील खाण व्यवसाय बंद झाल्यामुळे बँकेसमोर थकित कर्ज वसुलीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. सरकारने गोवा कर्ज सवलत योजना जाहीर केल्यामुळे त्यात अधिकच भर पडली. या योजनेअंतर्गत सरकार बँकेला ३५ कोटी रुपये देणार होते. त्यापैकी केवळ २.६५ कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. ही रक्कम वेळीच मिळाली असती तर बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकली असती, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
