कॅशलेस : पोलिसांना द्यावा लागेल जबाब

कॅसिनोंतील जागृतीसाठीच्या उपाययोजनाही कराव्या लागणार स्पष्ट : कृती अहवाल पाठविण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून गुरुवारपर्यंतची मुदत


25th September 2017, 03:30 am
प्रतिनिधी
गोवन वार्ता
पणजी : देशभरात नोटाबंदीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांतील पोलिसांना आपापल्या क्षेत्रातील नागरिक, व्यावसायिक तसेच उद्योजकांत कॅशलेस व्यवहारांबाबत जागृती करण्याचे आदेश जारी केले होते. राज्यातील कॅसिनोंत मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार चालतात. तिथे कॅशलेस व्यवहार सुरू करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याचा जबाब गोवा पोलिसांना गृह मंत्रालयास द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे तो चर्चेचा विषय बनला आहे.
केंद्र सरकारकडून देशातील सर्व राज्यांचे पोलिस महासंचालक आणि महानिरीक्षकांची परिषद भरवली जाते. २०१४, २०१५ आणि २०१६ मध्येही परिषदा झाल्या आहेत. त्यात राज्यांतील पोलिसांना गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. देशात नोटाबंदी लागू केल्यानंतर झालेल्या परिषदेत काळा पैसा, बनावट नोटा तसेच गुन्हेगारांकडून वापरात येणाऱ्या रोख रकमेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. शिवाय राज्य पोलिस दलांना त्याबाबतचा कृती अहवाल पाठवण्याचेही निर्देश जारी केले होते. अनेक राज्यांतील पोलिसांनी अजून आपले अहवाल सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे १८ सप्टेंबर रोजी गृह मंत्रालयाने देशातील सर्व पोलिस दलांना गुरुवारपर्यंत (२८ सप्टेंबर) कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पाठवलेल्या पत्राबाबत राज्याचे पोलिस महासंचालक मुक्तेश चंदर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
कॅसिनो व्यवहारांकडे कानाडोळा !
 देशभर नोटाबंदीचा निर्णय लागू केल्यानंतर कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपक्रम राबवण्यात आले.
 त्यावेळी संरक्षणमंत्रिपदावर असलेल्या विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राज्य सरकारच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून गोवा हे देशातील पहिले कॅशलेस राज्य जाहीर करण्याचाही प्रकार घडला होता.
 व्यावसायिक कर आयुक्तालयातर्फेही राज्यातील व्यावसायिक, उद्योजक, व्यापारी यांच्यासाठीही विविध उपक्रम राबवण्यात आले.
 या सर्व खटाटोपांत सर्वाधिक काळा पैसा आणि रोख व्यवहार चालणाऱ्या कॅसिनोंकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.
पोलिसांच्या भूमिकेविषयी उत्सुकता
राज्यातील कॅसिनोंत मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशांचा वापर होतो. शिवाय कॅसिनोंतील पैसा गुन्हेगारीसाठी वापरात आणला जात असल्याचे आरोप यापूर्वी झाले आहेत. या अनुषंगाने आता कॅसिनोंतील व्यवहार कॅशलेस करण्यासाठी तसेच तेथील काळा पैसा, बनावट नोटांचा वापर आदींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी काय उपाययोजना आखल्या, याचे स्पष्टीकरण गोवा पोलिसांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवावे लागणार आहे. गोवा पोलिस आपल्या अहवालात याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.