संतप्त पालकांची दुसऱ्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात धाव; राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू
प्रतिनिधी
गोवन वार्ता
पणजी : उत्तर गोव्यातील वाळपई नवोदय विद्यालयाच्या निवासी इमारतींची दुरुस्ती आणि देखभाल दोन तप झाल्यानंतरही कायदेशीर कचाट्यात रखडल्याने येथील विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न एेरणीवर आला आहे. नवोदय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आता पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. विद्यालयाची ताबडतोब दुरुस्ती करावी, तसेच कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून विद्यालयाला पर्यायी जागेची व्यवस्था करावी, अशी विनंती पालकांनी याचिकेत केली आहे.
पालक-शिक्षक संघातर्फे गेल्या डिसेंबर २०१६ मध्ये ही याचिका दाखल केली आहे. याचिका लवकरच अंतिम सुनावणीसाठी येईल, तोपर्यंत नवोदय प्रकरणी खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या अपीलवर निवाडा दिला जाण्याची शक्यता पालकांच्यावतीने खंडपीठासमोर युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील एस. एन. जोशी यांनी ‘गोवन वार्ता' शी बोलताना वर्तवली. मासोर्डे येथे नवीन शाळा संकुल सुरू झाल्यानंतर मारिया फिलोमिना पिन्हो व इतर अशांनी या जमिनीच्या मालकीवरून डिचोली दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका नंतर म्हापसा जिल्हा न्यायालयाकडे पाठवण्यात आली. जिल्हा न्यायालयाने १३ सप्टेंबर २००५ मध्ये मारिया फिलोमिना पिन्हो यांच्या बाजूने निकाल दिला. या जागेतील बांधकाम पाडून ही जागा पूर्ववत करून याचिकादारांच्या सुपूर्द करावी,असे या निवाड्यात स्पष्ट करण्यात आले.
या निवाड्यामुळे भांबावलेल्या नवोदय विद्यालय आणि राज्य सरकारने खंडपीठासमोर आव्हान याचिका दाखल केली असता २० जून २००६ रोजी खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली, तसेच या जागेत कुणीही हस्तक्षेप करू नये, अशी अट घातली. या जाचक अटीमुळे नवोदय विद्यालय इमारतीची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती तथा विस्ताराची कामे हाती घेणे शक्य झाले नाही. नवोदय विद्यालय समितीकडून निधी मंजूर होऊनही जागेच्या न्यायप्रक्रियेमुळे हा निधी देण्यास त्यांनी नकार दर्शवला. १९९९ साली विद्यालय सुरू झाल्यानंतर आजपावेतो या विद्यालयाची डागडुजी आणि दुरुस्ती न झाल्यामुळे या इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत. सुमारे ३२५ विद्यार्थी आणि ४० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या ठिकाणी वास्तव्य करीत असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळेच पालकांना स्वत:च्या खर्चाने आता आपल्या मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी खंडपीठाचे दरवाजे ठोठवावे लागले आहेत.
२०१४ मध्ये राज्यात भाजप आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पालकांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे हा प्रश्न सोडवण्याची विनंती केली. यावेळी पालकांनी खंडपीठासमोर जनहित याचिका दाखल करून ताबडतोब इमारत दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याची मागणी केली. मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा राज्य पायाभूत विकास महामंडळ (जीएसआयडीसी) मार्फत या विद्यालयाच्या इमारतींची काही महत्त्वाची दुरुस्ती कामे केली खरी, परंतु ती केवळ तात्काळ ठरली. मुळात नवोदय समितीचे कार्यकारी अभियंते पी. जॅकोब यांनी २०१४ मध्ये दिलेल्या पाहणी अहवालात विद्यालय संकुलातील काही इमारती धोकादायक अवस्थेत असल्याचे सूचित केले होते. विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या सुरक्षेसाठी एक इमारत खाली करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला होता. या अहवालाच्या अनुषंगाने काही उपाययोजना विद्यालयाकडून आखण्यात आल्या.
‘जीएसआयडीसी'कडून तात्पुरती उपाययोजना आखण्यात आली असली तरी अनेक महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. विद्यालयासाठी संरक्षक भिंत, इतर सुविधा, क्रीडा मैदानाचे काम, तसेच विस्तारासाठीची योजना रखडली आहे. या कारणांसाठी आता पालकांनी पुन्हा एकदा खंडपीठात धाव घेऊन या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करून विद्यालयाच्या ८ किलोमीटर परिघात नवीन जागा निवडावी आणि दोन आठवड्यांत खंडपीठाकडे त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका आॅक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम सुनावणीसाठी येईल, अशी माहिती अॅड. एस. एन. जोशी यांनी दिली.
