प्रतिनिधी
गोवन वार्ता
पणजी : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी ‘गोवा स्टार्टअप धोरण - २०१७' ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाअंतर्गत येत्या पाच वर्षांत शंभर यशस्वी स्टार्टअप उद्योग सुरू करून पाच हजार रोजगार उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे यांनी ही माहिती दिली.
ते पुढे म्हणाले की, या धोरणाच्या अनुषंगाने गोवा हे देशातील सर्वाधिक पसंतीचे स्टार्टअप केंद्र म्हणून विकसित करून आशिया खंडातील पहिल्या २५ नामांकित स्टार्टअपमध्ये त्याचा समावेश करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री आणि आपण गेले सात ते आठ दिवस २० ते २५ तास काम करून हे धोरण निश्चित केल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. राज्यातील अभियांत्रिकी पदवीधारकांना रोजगारासाठी इतरत्र जाण्याची गरज न भासता त्यांनी इथेच राहून आपला व्यवसाय करावा, या उद्देशाने हे धोरण तयार केल्याचेही ते म्हणाले. हे धोरण तीन वर्षांसाठी कार्यरत असेल. स्टार्टअप प्रोत्साहन विभागामार्फत या धोरणाची कार्यवाही होणार आहे.
फोकस क्षेत्रांची निवड
या स्टार्टअपसाठी १० तंत्रज्ञानाधारित मागणीची क्षेत्रे निवडण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त राज्यात नोंदणी होणाऱ्या स्टार्टअपसाठी खास अनुदान देण्यासाठी काही फोकस क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी, शहरी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, अपारंपरिक ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य, दूरसंचार आणि मनोरंजन या क्षेत्रांचा समावेश आहे. राज्यात २ लाख चौरस फूट क्षेत्रात तंत्रज्ञान नावीन्य आणि इनक्युबेटर केंद्रे विकसित केली जाणार आहेत. शालेय स्तरावर ‘डू इट युवरसेल्फ' संकल्पनेवर आधारित पाठ्यक्रम तयार केला जाईल, तसेच विद्यापीठ स्तरावर व्यापक खुले अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. तांत्रिक कौशल्याधारित व्यावसायिकता आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या सर्व योजनांसाठी विशेष निधीची उपलब्धता करण्याचेही सरकारने ठरवले आहे.
इनक्युबेटर सेंटर उभारणार
राज्यात वर्षभरात उच्चयावत आणि सर्व सुविधांनी युक्त असे इनक्युबेटर सेंटर उभारले जाईल. या व्यतिरिक्त राज्यभरात मागणीनुसार सेटेलाइट सेंटर्सची उभारणी केली जाईल. हे इनक्युबेटर सेंटर पुढील दोन वर्षांत किमान ५० स्टार्टअप उद्योजकांना सहाय्य करेल. खासगी इनक्युबेटर स्थापन करण्यासाठी त्यांच्याकडे करार केला जाईल. तसेच प्रत्येक स्टार्टअप उद्योजकाच्या खर्चावर खास सूट देण्यात येईल. या व्यतिरिक्त नामांकित शैक्षणिक संस्थांना इनक्युबेटर स्थापन करण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत एकरकमी अनुदान देण्याची तरतूद या धोरणात आहे. राज्यात स्टार्टअप संस्कृती रूजवून नवउद्योजकांना मार्गदर्शन करणे आणि
इनक्‍युबेटरच्या माध्यमातून उद्योग उभारणी, उत्पादन व निर्मितीकरिता सहाय्य करण्याचे ध्येय या धोरणात बाळगण्यात आले आहे. विविध परवाने आणि परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना राबवण्यात येईल. स्वप्रमाणित कागदपत्रे देण्याची सूट तसेच इनक्‍युबेटर्सला अनुदान आणि विशेष सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.
विशेष सूट
‘स्टार्टअप इंडिया' योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार, तसेच राज्य सरकारच्या विभागाकडे नोंदणी झालेल्या स्टार्टअप उद्योगांना कारखाने अधिनियम, १९४८, मटिर्निटी लाभ अधिनियम, १९६१, कंत्राटी कामगार, नियमन आणि उन्मुलन अधिनियम, १९७०, वेतन अधिनियम, १९३६, किमान वेतन अधिनियम, १९४८ आणि रोजगार विनिमय अधिनियम, १९५९ यांतून सूट देण्यात आली आहे.
