‘दीनदयाळ योजनेचा विस्तार करणार'

राज्य मंत्रिमंडळासमोर योजनेचे सादरीकरण

14th September 2017, 05:43 Hrs


प्रतिनिधी
गोवन वार्ता
पणजी : राज्य सरकारने सुरू केलेली दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना ही देशातील एक आदर्श आरोग्य योजना ठरली आहे. या योजनेचा विस्तार करताना नवीन उपचारांचा समावेश आणि उपचारांसाठीच्या खर्च मर्यादेत वाढ करण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांसाठी बुधवारी दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेबाबत सादरीकरण करण्यात आले. राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्य सेवेच्या दृष्टीने ही योजना फायदेशीर ठरली आहे. आत्तापर्यंत २,२१,६३३ कार्ड वितरित करण्यात आली आहेत. याअंतर्गत ७,७९,८२६ जणांची नोंदणी झालेली आहे. सध्या नूतनीकरणाचे काम सुरू असून फक्त १,३२,८४३ जणांनीच नूतनीकरण केले आहे. या योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी नूतनीकरण करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी १८ केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत ३८ इस्पितळांची नोंदणी झाली आहे. यापैकी ३२ राज्यांतील तर ४ बाहेरील इस्पितळांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी विमा कंपनीला ६४.५२ कोटी रुपये फेडण्यात आले असून १८.२९ कोटींची प्रक्रिया सुरू आहे. सुमारे ३६.५९ कोटी रुपये विमा कंपनीकडून इस्पितळांना फेडण्यात आले आहेत. विविध सरकारी इस्पितळांना १२.७८ कोटी रुपये कंपनीकडून मिळाले आहेत. या व्यतिरिक्त काही असाध्य आजारांवरील उपचारासाठी वार्षिक १५ हजार रुपयांचा खर्च या योजनेद्वारे उठवला जातो. मानसिक रोग, योगा, निर्सगोपचार आणि आयुर्वेद उपचार सरकारी इस्पितळांत या योजनेअंतर्गत घेण्याची मुभा आहे.

Related news

कार्निव्हल पर्यटन वाढीसाठी वरदान

मंत्री बाबू आजगावकर यांचे प्रतिपादन : अन्न व संस्कृती महोत्सवाचे उद्घाटन Read more

साखळीत उद्या भव्य कोकणी भजन स्पर्धा

रवींद्र भवन येथे अायोजन : स्वागताध्यक्षपदी सभापती डाॅ. प्रमोद सावंत Read more

Top News

चारशे पदांना सरकारची मंजुरी

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा निर्णय Read more

खाण प्रश्नाबाबतची बैठक लांबणीवर

अवलंबितांत निराशा; आमदारांची आज मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा Read more

आराडी-बांध येथील नळ कोरडे; मोर्चाची तयारी

पाणी विभागावर मोर्चा आणून अधिकाऱ्यांना घेराव घातला जाईल, असा इशारा या रहिवाशांनी दिला आहे. Read more

राज्यातील सर्व खाणी सुरक्षित

पावसाळ्यातील खाण सुरक्षेचा सचिवांकडून आढावा Read more