म्हादई : वन, वन्यजीव परवान्यासाठी कर्नाटकची सल्लागार नियुक्ती निविदा
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकला २४ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरी पत्राच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच २३ डिसेंबर रोजी कर्नाटककडून म्हादईसंबंधी वन आणि वन्यजीव परवाना मिळवण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीसाठीची निविदा जारी केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे हा एकूणच पत्रव्यवहार हा पूर्वनियोजित बैठकीचा भाग असावा, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने गोवा सरकारला आपले पूर्वीचे मंजुरीपत्र स्थगित ठेवत असल्याचे पत्र सादर केले होते. या पत्रामुळे कर्नाटक भाजपमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. या अनुषंगाने १९ डिसेंबर रोजी दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी आणि कर्नाटकचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी भेट घेतली होती. या बैठकीतच परवान्यासाठीच्या सल्लागार नियुक्तीची निविदा जारी करणे आणि कर्नाटकला नवे पत्र देण्यासंबंधीची व्यूहरचना रचली गेल्याचा संशय बळावला आहे.
म्हादईचे पाणी कळसा-भंडुरा प्रकल्पासाठी वळविण्याची प्रक्रिया कर्नाटकने यापूर्वीच सुरू केली आहे. कर्नाटककडून केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळवण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आला आहे. आता केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडून वन तसेच वन्यजीव मंडळाकडून वन्यजीव परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया गतिमान करताना त्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची निविदा जारी करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत निविदेसाठीची मुदत देण्यात आली असून २ जानेवारी २०२० रोजी निविदा खुली केली जाईल. या कामासाठी कळसा-भंडुरा प्रकल्पाच्या अभियंत्यांनी ७३.५६ लाख रुपयांच्या खर्चांच्या कामाची निविदा यापूर्वीच जारी केली आहे. हा पेयजलासाठीचा प्रकल्प कळसा-भंडुरा, हलतरा नदीचे पाणी वळविण्यासाठी असल्याचेही या निविदेतून स्पष्ट होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
म्हादईवरील प्रकल्पासाठी अन्य परवाने मिळवण्यासाठी कर्नाटकने हालचाली वाढवल्या आहेत. दिल्लीतील आपल्या नेत्यांच्या सहाय्याने कर्नाटकचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केंद्रीय जलस्रोतमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांची भेट घेतली. यानंतर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचीही भेट घेतली. या भेटीनंतर जावडेकर यांनी पुन्हा एक पत्र कर्नाटकला दिले आणि या पत्रात म्हादई लवादाचा निविडा अधिसूचित झाल्यानंतर वन आणि वन्यजीव परवाने प्राप्त करून या प्रकल्पाचे काम पुढे नेता येईल, असे म्हटले आहे. आता २० आणि ३१ जानेवारीला म्हादईवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कर्नाटकचा डाव फसला
कळसा-भंडुरा प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी होणार आहे. या अनुषंगाने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) अहवाल प्राप्त होणे कठीण बनणार आहे. त्यामुळे हा पेयजल प्रकल्प असल्याने ‘ईआयए’तून सूट द्यावी, अशी विनंती कर्नाटकने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे केली होती. ही मागणी मान्य करणारे पत्र मंत्रालयाने त्यांना दिले होते. त्यासंबंधीचे ट्वीट मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केल्यानंतर गोव्यात खळबळ उडाली होती. गोवा सरकारने आक्षेप घेतल्यानंतर हे पत्र स्थगित ठेवण्याचा निर्णय मंत्रालयाने घेतला. कर्नाटकला ईआयएतून सूट दिली असली तरी बाकीचे गरजेचे परवाने मिळवावे लागतील, असेही मंत्रालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
