परामर्श
सध्या देशात आर्थिक मंदीसदृश वातावरण दिसत असलं तरी केंद्र सरकार मात्र ते मान्य करायला तयार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कमी असला तरी देशात आर्थिक मंदी नाही, असं विधान नुकतंच केलं. देशातलं कॉर्पोरेट जगत आजपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं होतं. अर्थात अजूनही हे विश्व केंद्र सरकारच्या पाठीशी उभं असलं तरी आता सरकारविरुद्ध काहीसा नाराजीचा सूर उमटू लागल्याचं दिसून येत आहे. यापूर्वीच्या युपीए सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याची मुभा होती, पण मोदी आणि शहा यांच्याविरुद्ध बोलता येत नाही किंवा बोलू दिलं जात नाही, असा उद्योगपतींचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातले उद्योजक राहूल बजाज यांनी मोदी-शहा यांच्या मर्जीतल्या उद्योजकांसमोर तसंच केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींसमोर आपलं मत मांडलं. ते म्हणाले, युपीए सरकारच्या औद्योगिक धोरणांवर आम्ही टीका करू शकत होतो. पण मोदी सरकारवर उघडपणे टीका करता येत नाही. अशी टीका त्यांना सहनही होत नाही. काही गोष्टी सांगायच्या असतील तरी मोदी-शहा यांच्या जवळचे उद्योजक त्यांना सांगणार नाहीत. मात्र काही सामाजिक बाबींवर बोलण्याची गरज आहे. मालेगाव बाँबस्फोटात आरोपी असलेल्या खासदार प्रज्ञा सिंग यांना बेलगाम वक्तव्यं करण्याची सूट दिल्याचंच चित्र आहे. शिवाय झुंडबळींचं प्रमाण कमी होत नाही. यामुळे देशातलं सामाजिक वातावरण बिघडत आहे. आपलं मत व्यक्त करताना श्री. बजाज यांनी उद्योगविश्वात तसंच समाजात सर्व काही आलबेल नसल्याचं म्हटलं आहे.
राहूल बजाज यांच्या या वक्तव्यावर पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आमचा कारभार पारदर्शी असून उद्योगपतींनी आम्हाला घाबरायचं काही कारण नाही, असा खुलासा केला. पण राहूल बजाज यांच्या वक्तव्यामुळे उद्योगपतींच्या मनात नेमकं काय चाललं आहे याची कल्पना करता येऊ शकते. सरकारने कितीही मखलाशी केली तरी उद्योगपतींची आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती लपून राहू शकत नाही. गेल्या काही काळात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाची वाढ नकारात्मक आहे. असं असलं आणि श्री. बजाज यांच्या मतांचा आदर राखून बोलायचं झालं तरी अशा परिस्थितीत देशात मंदी नाही असंही विधान एका उद्योगपतीनेच केलं आहे. ‘टीमलीज प्रा. लि.’ या कंपनीचे सहसंस्थापक आणि अध्यक्ष मनिष सभरवाल यांच्या मते देशातल्या उद्योगजगतातलं केवळ वातावरण बदलतंय आणि या वातावरणाशी जुळवून घेतल्यास मंदीचा परिणाम जाणवणार नाही.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या मोठ्या कंपन्यांमधल्या तीस-चाळीस हजार लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, गेल्या ४५ वर्षांमध्ये देशातली बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, जीडीपीची वाढ कमीच होत चालली आहे अशा नकारात्मक बातम्या सध्या वारंवार ऐकायला मिळत आहेत. पण सभरवाल यांच्याकडे पाहिल्यास या बातम्या खरोखरच खऱ्या आहेत का, असा प्रश्न पडतो. ‘व्हार्टन बिझनेस स्कूल’मधून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सभरवाल यांनी २००२ मध्ये ‘टीमलीज’ ची स्थापना केली. आज त्यांच्या कंपनीत चार हजार शहरांमध्ये एक लाख ७५ हजार कर्मचारी काम करत आहेत. कर्मचाऱ्यांची ही संख्या देशातल्या कोणत्याही कंपनीपेक्षा अधिक आहे. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी कौशल्यं विकसित करणाऱ्या ‘टीमलीज स्किल युनिव्हर्सिटी’ या विद्यापीठाची स्थापना केली. या विद्यापीठात गुजरात राज्याच्या सहकार्याने दर वर्षी सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. एक उद्योगपती असण्याबरोबरच मनिष सभरवाल यांचा देशातल्या उद्योगजगताचा चांगला अभ्यास आहे. त्यांनी ‘उत्तर भारतातून दक्षिणेकडे कामगार स्थलांतर करू लागतील’ असं भाकीत वर्तवलं होतं. आजच्या परिस्थितीच्या नावाने गळा काढणारे सगळे जुन्य उद्योगांमध्ये कार्यरत असल्याचं ते सांगतात. पिंजऱ्यात रहायची सवय लागलेल्या प्राण्यांना जंगलात सोडल्यावर जगता येत नाही, तशी या जुन्या कॉर्पोरेट्सची अवस्था झाली आहे, असं त्यांना वाटतं.
सध्या देशात बेरोजगारीचं प्रमाण खूप वाढल्याची ओरड केली जाते. पण १९४७ पासून देशातल्या बेरोजगारीचा आकडा साधारण तेवढाच आहे. या काळात तो पाच ते सात टक्क्यांदरम्यानच राहिला आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण साडेपाच टक्क्यांवरुन सहा टक्क्यांवर जाणं ही फार मोठी बाब नाही. बेराजगारी ही आपली मुख्य समस्याच नाही. आपली समस्या आहे कर्मचाऱ्यांची गरीबी. आज सुमारे २६ टक्के कर्मचारी दारिद्य्ररेषेखाली जगत आहेत. खरं तर नोकऱ्यांची निर्मिती करणं हे तुलनेने लहान उद्दिष्ट असायला हवं आणि चांगला पगार हे मोठं उद्दिष्ट असायला हवं. पण गेली पन्नास वर्षं आपण केवळ रोजगार निर्मितीलाच मोठं लक्ष्य मानून काम करत आलो आहोत.
उद्योगजगताला होणाऱ्या वेदनांमागे अनेक कारणं आहेत. त्यात जागतिक मंदी, व्यापारात आलेली मरगळ, क्रेडिटमध्ये असलेल्या समस्या, दिवाळखोरीचा नियम, व्यापाऱ्यांचं जीएसटीशी जुळवून घेणं, बँकांच्या प्रणालींमध्ये होणारे बदल अशा अनेक कारणांचा समावेश आहे. त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला अनेक चांगल्या गोष्टीही घडत आहेत. व्यवसायात बरेच रचनात्मक बदल होत आहेत. सध्या चलनवाढीचा दरही कमी आहे आणि गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये ‘प्रायव्हेट इक्विटी’मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने निधी उभारण्यापेक्षा अधिक औपचारिक पद्धतीने निधी उभारला जात आहे. सध्या जुनं उद्योगजगत आणि नवं उद्योगजगत यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या बदलत्या वातावरणाचा नव्या उद्योगजगताला त्रास होताना दिसत नाही. म्हणूनच इ-कॉमर्स आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल कंपन्या वेगाने विस्तारत आहेत.
१९९१ मध्ये आपण उद्योगविश्वात काही बदल (रिफॉर्म्स) केले. पण त्या वेळी एक चूक केली. त्यावेळी आपण या बदलांची एकूणच प्रक्रिया पध्दती, बँकींग व्यवस्थेत करावयाचे बदल आणि भ्रष्टाचाराचं निर्दालन यांचा विचार केला नाही. आता होणाऱ्या बदलांमध्ये या तीनही बाबींचा विचार केला जात आहे. काही उद्योगांना त्याचा फटका बसू शकतो. आजपर्यंत कोणत्याही मार्गाने पैसा कमावणाऱ्यांना हा फटका नक्कीच बसत आहे. बँकरप्सी अर्थात दिवाळखोरीचा नियम एका अर्थाने चांगला आहे. दिवाळखोरीच्या नियमामुळे हाती निधी नसल्याची समस्या फार दिवस लांबणीवर टाकता येत नाही. ती लांबणीवर टाकणं योग्यही नाही. आपण उद्योगजगताकडे पाहताना काही कंपन्या चांगला व्यवसाय करत आहेत आणि काहींचा व्यवसाय तोट्यात चालला आहे, असं संपूर्ण चित्र पहावं. औपचारिकता, दिवाळखोरीचा नियम आणि जीएसटी अशा बदलांमुळे उद्योगांना काही काळापुरता त्रास होईल, पण पुढच्या काळात याचे चांगलेच परिणाम दिसून येतील.
