गोवा फॉरवर्डची याचिका हरित लवादाने नाकारली

म्हादईप्रश्नी पक्षाची निराशा


22nd November 2019, 06:26 pm

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता            

पणजी : गोवा फॉरवर्ड पक्षाने म्हादईप्रश्नी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केलेली याचिका लवादाने दाखल करून घेण्यापूर्वीच फेटाळल्याचे निकालपत्रावरून स्पष्ट झाले आहे. पक्षाचे अध्यक्ष तथा माजी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई यांनी हरित लवादाचा निवाडा महत्त्वाचा ठरल्याचा केलेला दावा या निकालपत्रामुळे फोल ठरल्याने पक्षाचा मुखभंग झाला आहे. दरम्यान, गोवा फॉरवर्डची ही कृती भविष्यात म्हादईप्रश्नी राज्याला मारक ठरू शकेल, अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे.             

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने पेयजल प्रकल्पासाठी पर्यावरण परिणाम अहवालाची गरज नाही, असे पत्र १७ आॅक्टोबर २०१९ रोजी कर्नाटक सरकारला दिले होते. या पत्राबाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्वीटरवरून कर्नाटकला पर्यावरण दाखला दिल्याचा संदेश पाठविल्यानंतर एकच गदारोळ सुरू झाला होता. राज्यातील भाजप सरकारच्या विरोधात हे आयतेच कोलीत विरोधकांना सापडले होते. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने या संधीचा फायदा घेण्याच्या उद्देशाने हे पत्र मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी करून हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. पेयजल प्रकल्पाच्या आड कर्नाटक सरकार याठिकाणी जलयुक्त वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि शेतीसाठी म्हादईचे पाणी वळवू पाहत आहे, असा संशय या याचिकेत करण्यात आला होता.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने गोवा फॉरवर्डची ही याचिका गृहितकांच्या आधारावर असल्याचे नमूद करून दाखल करून घेण्यासच नकार दिला. कर्नाटक सरकार पेयजल व्यतिरिक्त अन्य प्रकल्पासाठी याचा वापर करेल, असा अनुमान बांधता येणार नाही. तसे घडले तर कर्नाटकला पर्यावरण परिणाम अहवालाची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. ही प्रक्रिया पार न पाडता हे प्रकल्प राबवण्यास केंद्रीय मंत्रालयाने त्यांना परवानगी दिली तर त्याबाबत पीडित पक्षाला न्याय मागण्याचा पूर्ण अधिकार असेल, असेही लवादाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे.             

दरम्यान, गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे हरित लवादासमोर माजी अॅडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी युक्तिवाद केला होता. विशेष म्हणजे राज्याचे माजी अॅडव्होकेट जनरल या नात्याने तेच म्हादई प्रकरण हाताळत होते. त्यांचा युक्तिवाद लवादासमोर उभा राहू शकला नसल्याने गोवा फॉरवर्ड पक्षाची चांगलीच निराशा झाली आहे. अॅड. लवंदे यांच्यासहीत अॅड. प्रदेश डोंगी, अॅड. राघव शर्मा आणि अॅड. निखिल कांडपाल यांनी त्यांना सहाय्य केले होते. 

अतिउत्साह नडण्याची भीती

गोवा फॉरवर्ड पक्षाने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर दाखल केलेली याचिका म्हणजे अतिउत्साहाचा भाग आहे. हा अतिउत्साह म्हादई प्रकरणी राज्य सरकारला मारक ठरू शकतो, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली आहे. मुळात ही याचिका लवादाने पहिल्याच फटक्यात फेटाळून लावली आहे. कर्नाटक सरकार गोव्याकडून काही चूक घडते का, याची वाट पाहत आहे. अशावेळी गोवा फॉरवर्डचा हा अतिउत्साह भविष्यात राज्यासाठी अडचणीचा ठरू शकेल, अशी भीती काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.