पंतप्रधान मोदींशी भेट घडवून आणा

खाण अवलंबितांची मुख्यमंत्र्यांना विनंती


22nd November 2019, 06:23 pm

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता                  

पणजी : राज्यातील खाणप्रश्न जलदगतीने सोडवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट घडवून आणा, अशी विनंती गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटने गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली. पंतप्रधानांसोबतची ही भेट २५ नोव्हेंबरपर्यंत व्हावी, अशी मनीषाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.  यावेळी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली असली तरी डिसेंबर २०१९ मध्ये खाणी सुरू होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बोलून दाखवला.

पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणुकीवेळी खाणप्रश्नी कायदेशीर मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयात १९९८ चे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी आहे. हे प्रकरण ताबडतोब निकालात काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली जाईल, असे संघटनेचे नेते पुती गावकर यांनी सांगितले आहे. १९९८ च्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्रीय खाण मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये केली होती. मात्र, या काळात सर्वोच्च न्यायालयासमोर अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी (पान ४ वर)

होती. त्यामुळे खाणीसंदर्भातील अंतिम सुनावणी लांबली. आता अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लागल्याने ही सुनावणी प्राधान्याने घ्यावी, अशी विनंती पंतप्रधानांकडे केली जाणार आहे, असे गावकर म्हणाले.

खनिज ट्रकांना रस्ता करात सूट
राज्यातील खनिज ट्रकांना रस्ता करात सप्टेंबर २०१९ पर्यंत सूट द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे करण्यात आली आहे. ही मागणी त्यांनी मान्य करून सोमवारपासून यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या व्यतिरिक्त कर्जफेड साहाय्य निधी योजनेला सप्टेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खाण कंपन्यांकडून नोकरीवरून काढून टाकलेल्यांना भत्ता देण्यासंबंधीच्या योजनेला चालना देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती पुती गावकर यांनी दिली.

शिष्टमंडळासमोर मांडले फेरयाचिकेतील मुद्दे
गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची त्यांच्या आल्तिनो-पणजी येथील शासकीय निवासस्थानी भेट देऊन चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेतील महत्त्वपूर्ण मुद्दे शिष्टमंडळासमोर विशद केले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना, ही सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्यातील खाण व्यवसाय डिसेंबर २०१९ मध्ये सुरू होईल, असा आपल्याला अजूनही विश्वास आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.