बदली चालक-वाहकांना प्रतिदिन फक्त ५०० रुपये; सुविधांपासूनही वंचित
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्य कदंब परिवहन महामंडळाला सरकारकडून फक्त पगारापोटी वार्षिक ८० कोटी रुपये दिले जातात; परंतु प्रवाशांना सुरक्षित निश्चित स्थळी पोहचविण्याची जबाबदारी असलेले चालक आणि वाहक यांच्याहाती मात्र प्रतिदिन फक्त ५०० रुपये टेकवले जातात.
राज्य कदंब महामंडळात सध्या बहुतांश चालक आणि वाहकांना बदली तत्वावर नियुक्त केले आहेत. या बदली चालक आणि वाहकांकडून परिश्रम करून घेतले जातात; परंतु त्यांना कुशल कामगारांप्रमाणे मिळणे अपेक्षित असलेला हक्काचा पगारही दिला जात नसल्याची गोष्ट समोर आली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे चालक आणि वाहकांसाठी विविध डेपोंवर असलेली कॅन्टीन आणि विश्रामगृह सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकणारी परिस्थिती याठिकाणी निर्माण झाली आहे. रोज हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी असलेल्या चालक आणि वाहकांना मिळणारी ही वागणूक सरकारच्या पूर्णपणे नजरेआड कशी काय राहावी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अलीकडेच कदंब महामंडळाला अतिरिक्त ८० पदे मंजूर झाली आहेत. या पदांत ४० चालक आणि वाहकांचा समावेश आहे आणि त्यांना बदली तत्वावर नेमण्यात येणार आहे. या बदली चालक आणि वाहकांचा मासिक पगार हा केवळ १५ ते २० हजारांच्या कक्षेत येतो. या कारणांमुळेच अनेक मार्गावर गैरप्रकारांना ऊत आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते संदीप हळदणकर यांनी दिली. या चालकांना किमान ७५० रुपये प्रतिदिन वेतन मिळायला हवे, अशी त्यांची इच्छा आहे.
कदंब परिवहन विकास महामंडळाच्या ताफ्यात सध्या सुमारे ५४० बसगाड्या आहेत आणि यापैकी २६७ मिनी बसेस आहेत. विशेष म्हणजे यावर्षी कदंब महामंडळाला फक्त पगारापोटी ८० कोटी रुपये दिले आहेत. २०१८-१९ या वर्षी कदंबला १९१.७३ कोटींचे उत्पन्न, तर याच वर्षी महामंडळाने २२३.६४ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्चाचा आकडा वाढत चालला अाहे आणि सरकारकडूनच अनुदानरूपी संजीवनी मिळत आहे. या परिस्थितीत महामंडळाचे अधिकारीवर्ग मात्र निश्चिंतपणे आपला पगार घेत आहेत आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर राबणारे चालक, वाहक हे मात्र अत्यल्प पगारामुळे नैराश्येत सापडले आहेत, अशी परिस्थिती आहे.
दरम्यान, कदंब महामंडळाच्या कर्जाचा आकडा २२.५७ कोटी रुपयांवर पोहचला आहे. गोवा राज्य सहकारी बँक आणि सिंडिकेट बँकेचे कर्ज महामंडळाने फेडले असून, आता फक्त गोवा आर्थिक विकास महामंडळाचे देणे बाकी आहे. महामंडळाच्या एकूण मालमत्तेचे मूल्यांकन केले असता ते १३९ कोटी ५० लाख रुपयांवर पोहचते. ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना तिकिटांमध्ये सूट, मासिक पास योजना, सरकारी उच्च माध्यमिक आणि सरकारी शाळांसाठी कदंबच्या बसेस तसेच कुजिरा प्रकल्पासाठीही कदंबच्या बसगाड्या चालत असल्याने त्याबदल्यात कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान सरकारकडून दिले जाते. या अनुदानामुळे अधिकारीवर्ग सुस्तावला असून, कदंबला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कुणीच गंभीर नाही, असा आरोप संदीप हळदणकर यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आमंत्रणाची प्रतीक्षा : हळदणकर
कदंबला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी विविध विषयांचा अभ्यास करून एक आराखडा तयार केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमंत्रण दिल्यास हा आराखडा त्यांच्यासमोर ठेवू. महामंडळाला कशा पद्धतीने भ्रष्टाचाराने पोखरले आहे आणि कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार चालतो, हे देखील मुख्यमंत्र्यांसमोर पुराव्यांसह स्पष्ट करू, असे संदीप हळदणकर यांनी म्हटले आहे.
