मडगाव अर्बनचे ‘टीजेएसबी’त विलिनीकरण अखेर निश्चित

म्हापसा अर्बनची मुदत संपण्यास पाच दिवस शिल्लक; सारस्वत बँकेकडून प्रक्रियेला गती


14th November 2019, 04:10 am

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) आर्थिक निर्बंधांमुळे संकटात सापडलेल्या म्हापसा आणि मडगाव अर्बन या दोन्ही बँकांना लवकरच नवसंजीवनी मिळणार आहे. म्हापसा अर्बनचे सारस्वत, तर मडगाव अर्बन बँकेचे ठाणे जनता सहकारी बँकेत (टीजेएसबी) विलिनीकरण जवळपास निश्चित झाले आहे.
म्हापसा अर्बन बँक व्यवस्थापनाप्रमाणेच मडगाव अर्बननेही ‘टीजेएसबी’मध्ये विलिनीकरणासाठी प्रयत्न चालविले होते. मडगाव अर्बनच्या व्यवस्थापनाला यात यश आले असून, ‘टीजेएसबी’ने त्यासंदर्भातील पत्रही मडगाव अर्बनला पाठविले आहे. मडगाव अर्बनने हे पत्र आरबीआयला पाठवून दिले आहे, अशी माहिती मडगाव अर्बन बँकेचे अध्यक्ष किशोर नार्वेकर यांनी मंगळवारी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
आरबीआयने म्हापसा अर्बनला दिलेली १८ नोव्हेंबरची अंतिम मुदत संपण्यास केवळ पाच दिवसांचा अवधी शिल्लक राहिला आहे. सारस्वत बँकेकडून विलिनीकरणासंदर्भात आलेले पत्र म्हापसा अर्बननेही आरबीआयकडे पाठवून दिले आहे. सारस्वत बँकेकडूनही त्यासंदर्भातील प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. ही प्रक्रिया दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होऊन म्हापसा अर्बनला जीवदान मिळेल, अशी आशा बँकेचे संचालक अॅड. रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, म्हापसा अर्बननंतर आरबीआयने २६ एप्रिल २०१९ रोजी मडगाव अर्बन बँकेवरही आर्थिक निर्बंध जारी केल्याचा आदेश काढला. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५ (ए) च्या उपकलम (१) अंतर्गत जनहितार्थ हे निर्बंध लागू केले जात आहेत, असे म्हणत २ मेपासून हे निर्बंध लागू होणार असल्याचे आरबीआयचे कार्यकारी संचालक आर. सेबास्तीयन यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले होते. आर्थिक निर्बंधाबरोबरच बँकेला नवीन कर्ज देणे, कर्जाचे नूतनीकरण करणे, ठेवी स्वीकारणे तसेच खात्यांतून पैसे काढण्यावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. बँकेच्या मालमत्तेसंबंधी करार किंवा खरेदी, विक्री व्यवहारांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. खातेधारकांच्या नावे कोणतेही कर्ज असेल तर ती रक्कम कर्जाचा हप्ता म्हणून वसूल करावी, सध्याच्या कायम ठेवींची मुदत संपल्यास तेवढ्याच काळासाठी त्यांचे नूतनीकरण करावे, असे निर्देशही बँकेला देण्यात आले आहेत. खातेधारकांना सुरुवातीला फक्त ५ हजार रुपये खात्यातून काढण्याची मुभा देण्यात आली होती; पण टप्प्याटप्प्याने त्यात वाढ करण्यात आली.
म्हापसा अर्बन पाठोपाठ मडगाव अर्बन बँकही आरबीआयच्या रडारवर आल्याने राज्याच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. बँकेच्या भागधारक, ठेवीदार आणि कर्मचाऱ्यांमध्येही भीती पसरली होती; पण आता बँकेच्या विलिनीकरणाची शक्यता निर्माण झाल्याने आशेचा किरण दिसून लागला आहे.

सहकार क्षेत्राला बळकटी हवी : खलप
आरबीआयच्या आर्थिक निर्बंधांतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने म्हापसा आणि मडगाव अर्बन या दोन्ही बँकांना पूर्ण सहकार्य केले आहे. त्यामुळे आरबीआयने दिलेल्या मुदतीत दोन्ही बँकांचे विलिनीकरण होईल आणि राज्यातील ग्रामीण भागांचा आधारस्तंभ असलेल्या या दोन्ही बँकांचा कारभार सुरळीत होईल, असा विश्वास अॅड. रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केला. या बँकांप्रमाणेच सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या इतर बँका, संजीवनी कारखाना तसेच इतर संस्थांनाही सरकारने वेळोवेळी हात देऊन राज्याच्या सहकार क्षेत्राला बळकटी मिळवून द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज्य सरकारशीही चर्चा : नार्वेकर
मडगाव अर्बन बँकेचे टीजेएसबीमध्ये विलिनीकरणासंदर्भात आम्ही राज्य सरकारशीही चर्चा केली आहे. सरकारनेही त्यास हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे ‘टीजेएसबी’ने पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे. आरबीआयने अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मडगाव अर्बनला मे २०२० पर्यंतची मुदत दिली आहे. या काळात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन मडगाव अर्बनचे ‘टीजेएसबी’मध्ये विलिनीकरण होईल, असा विश्वासही किशोर नार्वेकर यांनी यांनी व्यक्त केला.


भागधारक व ठेवी :
म्हापसा अर्बन
भागधारक : ५३,९९३
एकूण ठेवी : ३४९ कोटी १५ लाख
.....
मडगाव अर्बन
भागधारक : ५६,२४३
एकूण ठेवी : २१९ कोटी ८७ लाख