कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून घेण्यासाठी हे मंत्री का बरे स्वत:चे राजकीय वजन वापरून घेत नाहीत? रेती व्यवसाय बेकायदेशीररीत्या चालू असण्यातच त्यांना रस आहे की काय!
सरकारात मंत्री बनून जनतेची कामे करायची असतात, ती कायद्याच्या चौकटीत राहून. कायदा मोडून नव्हे. कायदेशीर कामांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच कायद्यात न बसणाऱ्या कामांपासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचे बंधन केवळ मंत्र्यांनीच नव्हे, तर सर्वच प्रकारच्या लोकप्रतिनिधींनी स्वत:वर घालून घेतले पाहिजे. या लोकप्रतिनिधींमध्ये विधानसभा सदस्य, नगरपालिकांवर निवडून आलेले आमदार, जिल्हा आणि ग्रामपंचायतींचे सदस्य अशा सर्वांचाच समावेश होतो. लोकांनी बहुमतांनी निवडून दिल्यानंतर तो लोकप्रतिनिधी आपल्या संपूर्ण प्रभागाचा किंवा मतदारसंघाचा प्रतिनिधी बनतो. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर सर्वांना न्याय आणि सर्वांचा विकास हे त्याचे ध्येय बनणे अपेक्षित असते. आपल्या प्रदेशाचा विकास करणे, जनतेच्या समस्या सोडविणे, त्यांच्या चरितार्थाची-उदरनिर्वाहाची काळजी घेणे आणि हे करीत असताना बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करणे यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने बांधील असणे त्याचे अथवा तिचे कर्तव्य ठरते. ही झाली घटनेला आणि राज्याला अभिप्रेत असलेली आदर्श राजकीय व्यवस्था. परंतु वास्तवात अशी आदर्श व्यवस्था निर्माण करू गेल्यास हा आदर्शवाद लोकांच्या पचनी पडणार नाही याची कल्पना प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला असते. त्याचबरोबर राजकारणात येऊन लोकसेवेपेक्षा स्वत:ची सेवा करण्यावरच आताच्या बहुतांश राजकारण्यांचा भर असतो. त्यामुळे आदर्शवाद त्यांनी खुंटीला बांधून ठेवलेला असतो. म्हणून मग राजकीय पक्षांतरे, बेकायदा बांधकामे, अमली पदार्थांचा व्यवसाय, अवैध धंदे, सत्याच्या बाजूने लढणाऱ्यांना मार आणि भ्रष्टाचारात बुडालेल्यांना बक्षिसी असा कारभार हाच राजकारणाचा आधुनिक चेहरा बनला आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदा रेती उत्खननाचे धंदे चालू आहेत. नदीतून रेती काढून बांधकाम व्यावसायिकांना पुरविण्याचा एक मोठा व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय वैध मार्गाने चालला तर त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. परंतु सध्या हा विषय न्यायप्रविष्ट असून रेती उत्खननासाठी कोणालाही परवाना देण्यात आलेला नाही. तरी राज्यात हा व्यवसाय जोमात चालू असतो. खाण खात्याअंतर्गत हा विषय येत असल्यामुळे आणि न्यायालयाच्या बडग्याची धास्ती असल्यामुळे खाण खात्याने बेकायदा व्यवसायावर कारवाईचा आसुड उचलला आहे. मात्र बंदर कप्तान खात्यासह कोणत्याही सरकारी यंत्रणेकडून संयुक्त कारवाईसाठी पुढाकार घेतला जात नाही. त्याही पुढे जाऊन काही मंत्र्यांनी कारवाई न करण्याचे दडपण आणण्यासाठी सक्रिय पुढाकार घेतला आहे. प्रत्येकाला व्यवसाय करून पोट भरण्याचा अधिकार असल्याचा या मंत्र्यांचा दावा आहे. तर मग कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून घेण्यासाठी हे मंत्री का बरे स्वत:चे राजकीय वजन वापरून घेत नाहीत? रेती व्यवसाय बेकायदेशीररीत्या चालू असण्यातच त्यांना रस आहे की काय! या व्यवसायात आतबट्ट्याचे व्यवहार कसे होतात याच्या सुरस कहाण्या सांगितल्या जातात. या धांदलीत खाण खात्याचे संचालक तेवढे व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी धडपडताहेत, परंतु सरकारी यंत्रणेतील कोणीही घटक त्यांना साथ देण्यास तयार नाही असे दुर्दैवी चित्र सध्या समोर येत आहे.
