अवैध रेती, चिरे खाणी; खाण खाते लक्ष्य

इतर खात्यांच्या असहकार्याचा फटका; प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी उचलली पावले

17th October 2019, 05:59 Hrs

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता                  

पणजी : राज्यात अवैध रेती उत्खनन आणि चिरे खाणींवरील कारवाईत हयगय करण्यावरून सध्या खाण खाते विविध न्यायिक संस्थांचे लक्ष्य बनू लागले आहे. खाण खाते, बंदर कप्तान, पोलिस, महसूल, वाहतूक आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांचे सहकार्य या कारवाईसाठी आवश्यक असते. या सर्व खात्यांच्या काही मोजक्या अधिकाऱ्यांचे अवैध रेती आणि चिरे खाण व्यावसायिकांशी साटेलोटे तयार झाले आहे. वरिष्ठांच्या आदेशांवरून टाकण्यात येणाऱ्या छाप्यांची गुप्त माहिती आधीच त्यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याने या कारवाईंचा फज्जा उडू लागला आहे.                   

काही दिवसांपूर्वी खाण खात्याने आमोणा पुलाखालील अवैध रेती व्यवसायावर छापे टाकले होते. या कारवाईत बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शेवटपर्यंत सहकार्य केले नाही. पेडणे तालुक्यातील बेकायदा चिरे खाणींवर सुरक्षेच्या उपाययोजना आखण्यात आल्या नसल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाकडून खाण खात्याला दंड ठोठावण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त लवादाकडून वेगवेगळ्या विषयांवरून खाण खात्याला लक्ष्य केले जात आहे. या एकूणच प्रकरणी आता खाण खात्याने एक निश्चित यंत्रणा तयार करण्याचे ठरवले आहे. 

अवैध रेती व्यवसायाविरोधात कारवाई करताना नदी क्षेत्रावर खाण खात्याचा अधिकार राहत नाही. तिथे बंदर कप्तानच्या अधिकाऱ्यांची गरज लागते. साठवून ठेवलेली रेती जप्त केल्यानंतर ती सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ताब्यात घेण्याची गरज असते. नदीतील होड्या जप्त केल्यानंतर त्यांचा ताबा बंदर कप्तान खात्याकडे द्यावा लागतो. चिरे खाणींबाबत तशीच परिस्थिती आहे. बेकायदा चिरे खाणींवर छापे टाकल्यानंतर जप्त केलेला माल सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि जप्त केलेली वाहने पोलिस खात्याच्या ताब्यात द्यावी लागतात. लघु खनिजांबाबतचे बहुतांश अधिकार हे महसूल खात्याला प्राप्त आहेत. त्यामुळे मामलेदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांचीही महत्त्वाची भूमिका या कारवाईत येते. बेकायदा रेती आणि चिरे खाणींच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. नदीतील बेकायदा रेती उत्खननावेळी होड्यांवर कारवाई करण्यासाठी किनारी पोलिसांची मदत लागते. विविध खात्यांचा योग्य समन्वय आणि कारवाईबाबतची गुप्तता ही या कारवाईत महत्त्वाची बाब ठरते. पण खात्यात पेरलेल्या व्यावसायिकांच्या खबऱ्यांमुळे कारवाईचा फज्जा उडतो.

निश्चित कृती दलाचा प्रस्ताव पाठवणार

बेकायदा रेती, चिरे खाणी, लोबर आदींबाबत कारवाईसाठी एक निश्चित कृती दल स्थापन करून या दलात विविध खात्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारी असावेत, असा प्रस्ताव सरकारला सादर केला जाणार आहे. या कृती दलाला सरकारकडून अधिकृत मान्यता मिळाल्यानंतर कुणीही अधिकारी आपली जबाबदारी झटकू शकणार नाही. मुख्य सचिवांशी यासंंबंधीची प्राथमिक चर्चा झाली आहे. हा दल लवकरच प्रत्यक्ष कृतीत आणला जाईल, अशी माहिती यावेळी आपटे यांनी दिली.

आता जबाबदाऱ्यांची होणार विभागणी

खाण खात्याचे नवे संचालक आशुतोष आपटे यांनी खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर कारवाईतील त्रुटींचा सखोल अभ्यास केला आहे. या त्रुटी दूर करून कारवाईची एक निश्चित कार्यपद्धत तयार केला जाणार आहे. या कार्यपद्धतीमुळे कुणालाही कारवाईवेळी हयगय करता येणार नाही. मुख्य सचिव परिमल रॉय यांनी बैठक घेऊन संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना कारवाईसाठी खाण खात्याला सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांचेही पालन होत नसल्याने आता लिखित स्वरूपात जबाबदारीची विभागण्याचा आदेशच जारी करण्याचे निश्चित झाले आहे.

प्रत्येक खात्यात रेती आणि चिरे व्यावसायिकांनी आपले खबरे पेरले आहेत. हे खबरे कारवाईसंबंधी वेळीच कल्पना त्यांना देतात आणि त्यातून अनेकवेळा कारवाईचा फज्जा उडतो, असा अनुभव आला आहे. —आशुतोष आपटे, संचालक, खाण खाते

Top News

कार्यकारी संपादकपदी नेमणूक

किशोर नाईक गांवकर - गोवन वार्ता; पांडुरंग गांवकर - भांगरभूंय Read more

मडगाव अर्बनचे ‘टीजेएसबी’त विलिनीकरण अखेर निश्चित

म्हापसा अर्बनची मुदत संपण्यास पाच दिवस शिल्लक; सारस्वत बँकेकडून प्रक्रियेला गती Read more

अधिकारी तुपाशी; चालक-वाहक उपाशी

बदली चालक-वाहकांना प्रतिदिन फक्त ५०० रुपये; सुविधांपासूनही वंचित Read more

परप्रांतीय आडनावे असलेले कर्मचारी गोमंतकीयच

‘कदंब’चे महाव्यवस्थापक संजय घाटे यांचे स्पष्टीकरण Read more