२००१ च्या परिपत्रकाचाच राज्यातील रस्त्यांना फटका !

गोवा फॉरवर्डचा दावा; परिपत्रक रद्द करण्याची मंत्री पाऊस्कर यांच्याकडे मागणी

06th October 2019, 06:18 Hrs

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता            

पणजी : रस्ते कामांसंदर्भात राज्य सरकारने २००१ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाचाच राज्यातील रस्त्यांना फटका बसत आहे. या परिपत्रकामुळे रस्ते कामांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे (साबांखा) मंत्री दीपक प्रभू पाऊस्कर यांनी तत्काळ हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर यांनी 

केली.            

पणजीत शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत पक्षाचे अध्यक्ष दुर्गादास कामत उपस्थित होते. 

वास्तविक रस्त्यांच्या कामाची निविदा जारी केल्यानंतर जो कंत्राटदार कमी रकमेत काम करण्यास तयार असतो, त्याला ते कंत्राट दिले जाते. त्यानंतर रस्त्यांचा दर्जा सांभाळण्याची जबाबदारी अभियंत्यांवर असते. पण राज्य सरकारने २००१ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात रस्ते कामांच्या निविदा भरत असताना कंत्राटदारांनी निर्धारित रकमेच्या २० टक्क्यांपेक्षा खाली येता कामा नये, असे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वच कंत्राटदार परिपत्रकानुसार निर्धारित रकमेच्या २० टक्के रक्कम कमी करून निविदा भरतात. यात स्पर्धा न उरल्याने कंत्राट मिळविण्यासाठी अनेक कंत्राटदार साबांखा मंत्र्यांपर्यंत पोहोचतात. त्यानंतर भ्रष्टाचारास सुरुवात होऊन कमी पैशांत कंत्राटदारांना काम करावे लागते. परिणामी, ते चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवू शकत नाहीत. त्यामुळे मंत्री पाऊस्कर यांनी हे परिपत्रकच रद्द केले, तर राज्यात आपोआपच उच्च दर्जाचे रस्ते तयार होतील, असे लालयेकर म्हणाले.             

७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आपण मुख्य सचिव आणि ‘साबांखा’च्या प्रधान अभियंत्यांना परिपत्रकाबाबत वैयक्तिक नोटीसही पाठविली होती. पण त्याचे उत्तरही अजून त्यांनी आपणास दिलेले नाही. पण नेहमीच पारदर्शक कारभाराच्या गोष्टी करणाऱ्या साबांखा मंत्री पाऊस्कर यांनी हे परिपत्रक रद्द करून आपली वक्तव्ये खरी करून दाखवावी, असे आव्हानही लोलयेकर यांनी दिले.

कामत यांनी रद्द केले होते परिपत्रक  

२००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी रस्ते कामासंबंधीचे परिपत्रक रद्द केले होते. पण त्यावेळच्या मंत्र्यांनी दबाव आणल्यामुळे काही काळानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला आणि पुन्हा परिपत्रकानुसारच निविदा स्वीकारल्या गेल्या. त्यामुळे रस्ते कामांत मोठा घोटाळा होत आहे, असे मोहनदास लोलयेकर यांनी म्हटले आहे.

Related news

कर्नाटकचे मंजुरीपत्र; नियोजित डावाचा संशय

म्हादई : वन, वन्यजीव परवान्यासाठी कर्नाटकची सल्लागार नियुक्ती निविदा Read more

Top News

कर्नाटकचे मंजुरीपत्र; नियोजित डावाचा संशय

म्हादई : वन, वन्यजीव परवान्यासाठी कर्नाटकची सल्लागार नियुक्ती निविदा Read more