आराखडे तात्काळ रद्द करून दोषींवर कारवाई करा : गिरीश चोडणकर
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : पणजी, म्हापसा आणि वास्कोसाठी तयार केलेल्या बाह्य विकास आराखड्यांत (ओडीपी) सुमारे २०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला. तिन्ही आराखडे तात्काळ रद्द करावेत व नगर नियोजन कायद्याच्या चौकटीत राहून ते नव्याने तयार करावेत, अशी मागणीही त्यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना केली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सुरुवातीपासूनच भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याच्या घोषणा करीत आहेत. विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी पणजी, म्हापसा व वास्को ओडीपींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. हे तिन्ही आराखडे नगर नियोजन कायद्याचा भंग करून तयार केले आहेत. त्यामुळे ते बेकायदा ठरतात, असा आरोपही त्यांनी केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी तिन्ही आराखड्यांचे काम बंद केले जाईल आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून नवे आराखडे तयार केले जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता त्यांनी आपले आश्वासन पाळले पाहिजे, असे चोडणकर म्हणाले.
तिन्ही आराखड्यांपैकी पणजीतील ओडीपीत सर्वाधिक भ्रष्टाचार झाला आहे. या आराखड्यासाठी स्थापन केलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर आहेत. उपसमितीने आराखड्याबाबत आलेल्या सूचना आणि हरकती घेणे इतकेच काम करायचे असते. शिवाय कायद्यानुसार एका सदस्य सचिवासह तिघांचा समावेश असलेली समिती नेमायची असते. पण इथे मात्र सदस्य सचिवाचा समावेश न करता आपल्या मर्जीतील पाच जणांना घेऊन उपसमिती स्थापन करण्यात आली. झोन बदलण्याचे अधिकार उपसमितीला नसतात. पण कुंकळ्येकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पणजीतील हजारो चौरस मीटर जमिनीचे झोन प्रति चौरस मीटर तीन ते पाच हजार रुपये दराने बदलून दिले आणि कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारने गेल्या पावणे तीन वर्षांत तिन्ही ठिकाणच्या सुमारे दीड लाख चौरस मीटर जमिनींचे झोन बदलून २०० कोटींचा घोटाळा केला आहे. या प्रकरणांची मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ चौकशी करावी व यातील दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही चोडणकर यांनी केली.
भ्रष्टाचार दाखवला, पण उत्तर नाही !
राज्यात भ्रष्टाचाराला थारा देणार नाही, अशा घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना काँग्रेसने फातोर्डा स्टेडियम, किनारे स्वच्छता तसेच जीवरक्षक कंत्राटातील घोटाळा दाखवून दिला आहे. पण अजूनही यासंदर्भातील स्पष्टीकरण त्यांच्याकडून आलेले नाही, असा टोला गिरीश चोडणकर यांनी लगावला. भ्रष्टाचार करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून दाखवावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
