प्रतापसिंग राणे; खनिज महामंडळ स्थापण्याची साल्ढाणा यांची मागणी
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : खाणप्रश्नी वारंवार न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती आदेश आणणाऱ्यांना राज्यातून तडीपार करावे. या लोकांनी सरकार आणि नागरिकांचे काहीच कल्याण केले नाही; मात्र न्यायालयात जाऊन खनिज व्यवसाय बंद पाडला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना राज्याबाहेर पाठविण्याची गरज आहे, अशा शब्दांत पर्येचे आमदार प्रतापसिंग राणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत खाणबंदीला जबाबदार असणाऱ्यांविरुद्ध रोष व्यक्त केला.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंगळवारी अबकारी, व्यवसायिक कर, लेखा, अर्थ, वन, खाण, नियोजन, सांख्यिकी, मूल्यमापन, पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा, लघू बचत व लाॅटरी या खात्याच्या अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेच्यावेळी राणे बोलत होते. या चर्चेत आमदार रोहन खंवटे, सुभाष शिरोडकर, चर्चिल आलेमाव, क्लाफासिसो डायस, अॅलिना साल्ढाणा, नीळकंठ हळर्णकर, रवी नाईक, सुदिन ढवळीकर यांनी भाग घेतला.
खनिज व्यवसाय पुन्हा लवकर सुरू करावा, यासाठी खनिज महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी कुठ्ठाळीच्या आमदार अॅलिना साल्ढाणा यांनी केली तसेच वन खात्यात नवीन वनरक्षकांची भरती करावी. खासगी वनक्षेत्र व्यवस्थापन धोरणाबाबत काय झाले, याची माहिती सरकारने द्यावी. पशुवैद्यकीय सेवेसाठी पूर्णवेळ डॉक्टरांची नियुक्ती करावी. या व्यतिरिक्त हायब्रिड प्रकारचे नारळ लावावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी पर्वरीचे आमदार रोहन खवंटे यांनी खासगी वनक्षेत्र धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली. तसेच सरकारने केंद्राकडून पंधराव्या आर्थिक आयोगाकडून निधी उपलब्ध करून घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
अबकारी खात्यामार्फत पारंपारिक पाडेलींना त्यांच्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी खास योजना किंवा अनुदानाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी केली.
उसगाव येथील मांस प्रकल्पातील एक कर्मचारी कामधेनू योजनेंतर्गत कोपार्डे येथील फार्ममध्ये गायी उपलब्ध करून देत आहेत, त्याच्या चौकशीची मागणी फोंडाचे आमदार रवी नाईक यांनी केली. तसेच फोंडा येथील गेस्ट हाऊस उपयोगात आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मोकाट गुरे ठराविक ठिकाणीच रस्त्यावर ठाण मांडत आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणीच त्यांच्यासाठी पाणी आणि गोठ्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केली. राज्य सरकारने आर्थिक समस्या सोडण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी आणावा, असेही ते म्हणाले. गुरांना रस्त्यावर सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पशुसंवर्धन खात्याला अधिकार द्यावे. या खात्यामार्फत मोकाट जनावरांच्या काळजी घ्यावी, अशी सूचना प्रतापसिंग राणे यांनी केली.
