राज्यातील सत्ताधारी आघाडीचा लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव भाजपला प्रोत्साहन देणारा ठरला आणि तेव्हापासूनच राज्य सरकार सत्ताभ्रष्ट करण्याच्या हालचालींना जोर आला.
कर्नाटकातील राजकीय नाटकाचा मंगळवारी अपेक्षित समारोप झाला. केवळ दोनतीन दिवस वेळकाढू धोरण स्वीकारून चर्चेच्या निमित्ताने कुमारस्वामी यांनी आपल्या सरकारचा अंत काहीसा पुढे ढकलला हे जरी खरे असले तरी बंडखोर आमदार ठाम राहिल्याने कोणाचे काही चालले नाही. खरे तर सरकार स्थापनेपासूनच त्या सरकारवर अस्थिरतेची टांगती तलवार असल्याचे जाणवत होते. एकमेकांविरोधात कडवेपणाने लढलेले काँग्रेस आणि जेडी-एस केवळ अपरिहार्यता म्हणून एकत्र येताना केंद्रातील नेत्यांनी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना विश्वासात घेतले नव्हते. त्यामुळे नेहमीच अस्वस्थ बनलेले सिद्धरामय्या यांनी सरकारच्या स्थैर्यासाठी कोणतेही योगदान दिले नाही. दहा वर्षे सत्तेपासून वंचित राहिलेल्या जेडी-एस पक्षाने काँग्रेसच्या मेहरबानीवर मुख्यमंत्रिपद पटकावले खरे, पण अखेरपर्यंत त्यांना ‘विष पचवित असलेल्या शिवा’ची भूमिकाच पार पाडावी लागली. तशी खंत कुमारस्वामी यांनी वारंवार व्यक्त केली आहे. कुमारस्वामी यांच्या गौडा कुटुंबातील सहा जण राजकारणात सक्रिय आहेत. या पक्षाचा प्रभाव केवळ दक्षिण कर्नाटकमधील दहा जिल्ह्यांत आहे आणि तेही वोक्कालिग समाजातील मतदारांवर, याउलट काँग्रेसचे जाळे राज्यव्यापी असून सर्व जाती-धर्मात हे मतदार विखुरलेले आहेत. कुमारस्वामी यांनी सत्तेत सहभागी होताना आपल्या पक्षाच्या आमदारांची संख्या काँग्रेसपेक्षा निम्मी असूनही महत्त्वाची खाती स्वपक्षीयांना दिल्याने नाराजीचे बीज तेव्हाच पेरले गेले होते.
बंडखोर आमदार काँग्रेस सोडून गेले याला भाजप किती जबाबदार आहे, हा वेगळा विषय आहे. या सर्व नाट्यात भाजपची भूमिका महत्त्वाची राहिली यातही संशय नाही. मात्र यातील बहुतेक आमदार हे बंगलूरूमधील आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. बंगलुरू जिल्ह्यात विधानसभेच्या २८ जागा आहेत. कुमारस्वामी यांनी हे शहर आणि जिल्हा याकडे एवढे दुर्लक्ष केले की, रस्ते, पाणी आणि विजेची समस्या निर्माण होऊन तेथे गोंधळी स्थिती तयार झाली. मतदारांचा आमदारांवरील दबाव वाढत राहिला. दक्षिणेचे प्रवेशद्वार मानल्या गेलेल्या कर्नाटकातून काँग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करण्याचा विडा भाजपने लोकसभा निवडणुकीनंतर उचलला होता. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अपूर्व यशानंतर सत्ताधारी आघाडीतील असंतोषाला खतपाणी घालण्याचे काम भाजपने व्यवस्थितपणे केले आणि त्यानंतर पुढच्या घडामोडी घडल्या. काँग्रेस आणि जेडी-एस या पक्षांनी एकत्रित येऊन भाजपला टक्कर देण्याचा प्रयत्न लोकसभा निवडणुकीत केला, पण या पक्षांना २८ पैकी प्रत्येक एक जागा मिळाली तर २५ जागा भाजपला मिळाल्या. राज्यातील सत्ताधारी आघाडीचा हा दारूण पराभव भाजपला प्रोत्साहन देणारा ठरला आणि तेव्हापासूनच राज्य सरकार सत्ताभ्रष्ट करण्याच्या हालचालींना जोर आला. काँग्रेसचे आमदार फोडणे भाजपला कठीण गेले नाही, कारण ते सर्वजण संधीचीच प्रतीक्षा करीत होते. केंद्रात काँग्रेसची अवस्था निर्नायकी बनली आहे, तर दुसरीकडे जेडी-एसकडून दुय्यम वागणूक दिली जात आहे, असा अनुभव येत राहिल्याने त्यांच्यामधील अस्वस्थता वाढत चालली होती. भाजपने याचा लाभ घेत बंडखोरांना आपल्या बाजूला वळविल्याने कुमारस्वामी सरकार गेले काही दिवस अल्पमतात आले होते. ते वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न दोन्ही पक्षांनी केला असे म्हटले जात असले तरी काँग्रेसचे किती नेते मनापासून हे सरकार टिकविण्यासाठी प्रयत्नशील होते, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहातो. मल्लिकार्जुन खर्गे, शिवकुमार, सिद्धरामय्या यांनी काँग्रेसमध्ये निर्माण केलेली गटबाजी त्या पक्षाच्या विनाशाला कारणीभूत ठरत आहे. असे असले तरी दिल्लीत केवळ प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यापलीकडे कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाहीत.
भाजपतर्फे आता सत्तास्थापनेचा दावा केला जाईल आणि बी.एस. येडियुराप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथही दिली जाऊ शकते. बीएसवाय नावाने सुपरिचित असलेले लिंगायत नेते ही त्यांची खरी ओळख आहे. २००८ साली त्यांनी तीन वर्षाहून अधिक कालावधी सरकार चालविले होते. भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि पक्षांतर्गत मतभेद यामुळे त्यांना सत्ता सोडावी लागली होती. कर्नाटकमधील २०१८ च्या निवडणुकीनंतर केवळ सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून दावा करून सत्ता मिळवलेल्या भाजपला काही दिवसांतच सत्ता सोडावी लागली होती. आता पुन्हा एकदा येडियुराप्पा यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद चालून आले आहे. ७५ वर्षानंतर निवृत्तीचे भाजपचे धोरण त्यांना लागू केले जाणार नाही, अशी चिन्हे दिसतात. ७६ वर्षीय येडियुराप्पा यांची नवी कारकिर्द किती महिने टिकते हे पाहाणे उत्सुकतेचे ठरेल.
