१ ऑगस्टपासून सक्ती; वीजमंत्र्यांच्या हस्ते सुविधेचा शुभारंभ; चेक, डीडीला फाटा
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : चेक तसेच डिमांड ड्राफ्टद्वारे (डीडी) वीज बिले भरण्याची पद्धत बंद करून, १ ऑगस्टपासून डेबिट किंवा क्रेडीट कार्डद्वारे बिले भरून घेण्याचा निर्णय वीज खात्याने घेतला आहे. रोख रकमेद्वारे बिले भरण्याची पद्धत सुरू राहील, पण ऑनलाईन बिले भरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना बिलात एक टक्का सवलत दिली जाईल, अशी घोषणा वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी सोमवारी केली.
पणजीतील विद्युत भवनाच्या कार्यालयात डेबिट तसेच क्रेडीट कार्डद्वारे वीज बिले भरण्याच्या सुविधेचा शुभारंभ केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) सहकार्याने वीज खात्याने ग्राहकांसाठी ही नवी सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्याचा ग्राहकांनी लाभ घ्यावा. बऱ्याचवेळा बिले भरण्यासाठी ग्राहकांकडून आलेले चेक बाऊन्स होतात. त्याचा फटका त्याच्यासह वीज खात्यालाही बसत असतो. डीडीद्वारे बिले भरण्याच्या प्रक्रियेतही खात्याचा बराच वेळ वाया जात असतो. त्यामुळे वीज खात्याने ही सुविधा सुरू केली आहे. १ ऑगस्टपासून संपूर्ण राज्यभर ही सुविधा उपलब्ध केली जाईल, असे मंत्री काब्राल यावेळी म्हणाले.
वीज बिले भरण्यासाठी खात्याने ऑनलाईन सेवाही उपलब्ध केली आहे. पण अजूनही अनेकजण या सेवेचा लाभ घेताना दिसत नाहीत. या सेवेबाबत जागृती निर्माण व्हावी, तसेच खात्यातील कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी व्हावा, या हेतूने यापुढे ऑनलाईन वीज बिलांचा भरणा करणाऱ्यांना बिलात एक टक्का सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्राहकाला पुढच्या बिलात ही सवलत दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
वीज खात्याची कार्यालये डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन
वीज खात्याची राज्यभरातील सर्वच कार्यालये डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन करण्यात येतील. तसेच ग्राहकांना नवनव्या सुविधा देण्यात येतील, अशी ग्वाही वीज मंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली. वेळेची बचत करण्यासाठी तसेच कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करणे काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळेच आपण हा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पंचायतींतही हवी बिले भरण्याची सुविधा !
राज्यातील सर्वच ठिकाणच्या पंचायतींनीही ऑनलाईन वीज बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध करावी, असे आवाहन मंत्री नीलेश काब्राल यांनी केले. बऱ्याचवेळा लोकांना बिले भरण्यासाठी पायपीट करावी लागते. सासष्टीतील काही पंचायतींतील लोकांना याचा त्रास होत होता. त्यामुळे तेथील काही पंचायतींत अशी सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. इतर पंचायतींनीही नागरिकांचा त्रास वाचविण्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
