गोवा खंडपीठाचे पंचायत संचालनालयाला निर्देश
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : कचरा व्यवस्थापनात एखादी पंचायत निष्काळजीपणा किंवा उल्लंघन करीत असल्याचे आढळल्यास पंचायत संचालनालयाने संबंधित पंचायतीचे सरपंच आणि सचिव यांना काढून टाकावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी दिले. तसेच पंचायतींनी घरोघरी कचरा गोळा करावा आणि तो कचरा वर्गीकृत करणे अनिवार्य आहे, असे निर्देशही दिले आहेत. या संदर्भातील स्वेच्छा दखल याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन महिन्यानंतर होणार आहे.
राज्यात कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असताना काही पंचायती मात्र काहीच कृती करीत नसल्याचे दिसून आले आहे. या संदर्भात गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची स्वेच्छा दखल खंडपीठाने घेतली आहे. पणजी-जुने गोवे दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग ४ (ए)च्या बगल मार्गाच्या बाजूला कचरा आणि बांधकामाचे टाकाऊ साहित्य फेकण्यात येत आहे. या विरोधात राज्य सरकारला कारवाई करण्यास अपयश आल्याचा ठपका ठेवत सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी खंडपीठात सरकारविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची तसेच राज्यातील इतर नगरपालिका आणि पंचायत परिसरातील कचरा व्यवस्थापनाबाबत खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे. या प्रकरणी खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील नॉर्मा आल्वारिस यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संजीव जोगळेकर आणि कोन्नी फर्नांडिस या दोन अधिकाऱ्यांकडे कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिली आहे. तसेच खुल्या जागेत कचरा फेकणाऱ्या व इतरांवर कारवाई करण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी नॉर्मा आल्वारिस यांना सहा आठवड्यांची मुदत खंडपीठाने दिली आहे.
गोवा खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
१. कचरा व्यवस्थापनात पंचायतीकडून निष्काळजीपणा झाल्यास पंचायत संचालनालयाने पंचायत कायद्याचे कलम वापरून कारवाई करताना संबंधित सरपंच तसेच सचिवाला काढून टाकण्याचा अधिकाराचा वापर करावा.
२. घरोघरी कचरा गोळा करणे, कचरा वर्गीकृत करणे, तसेच मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांना कंपोस्ट खत प्रकल्प अनिवार्य करावेत.
३. पंचायतीने कचरा व्यवस्थापनाबाबत वेळोवेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला स्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा.
४. राज्यातील काकोडा, वेर्णा आणि बायंगिणी येथील नियोजित कचरा प्रक्रिया प्रकल्प २८ महिन्यांत पूर्ण करावेत.
५. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने साळगाव कचरा प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्यासाठीच्या अर्जावर लवकर निर्णय घ्यावा.
६. ज्या पंचायतींकडून वर्गीकृत कचरा येईल, त्यांच्याकडील कचराच साळगाव कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात स्वीकारावा.
