प्रस्ताव मान्यतेबाबत विचार नाही : निर्मला सीतारामन
प्रतिनिधी | गोवन वार्ता
पणजी : गोव्याला खास दर्जा मिळावा, यासंबंधी राज्य विधानसभेत २०१३ साली सर्वांनुमते प्रस्ताव मंजूर करून तो केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला होता. मात्र, खास दर्जासाठी केंद्राकडे विनंती केलेल्या राज्यांच्या यादीतून गोव्याचे नाव गायब झाल्याचे समोर आले आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेतील एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात गोव्याचे नाव नसल्याचे दिसून आले आहे.
बिहारातील नालंदा मतदारसंघाचे जनता दलाचे खासदार कौशलेंद्र कुमार यांच्या अतारांकित प्रश्नाला केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे. आेडिशा, राजस्थान, बिहार, तेलंगणा, झारखंड, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश राज्यांकडून खास दर्जासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल झाल्याचे उत्तरात म्हटले आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय विकास मंडळ (एनडीसी) यांच्याकडून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसाहाय्यात खास दर्जा दिला जात होता. हा दर्जा विशेषकरून पहाडी राज्ये, कमी लोकसंख्या आणि आदिवासीबहुल राज्ये, सीमा भागांतील राज्ये, आर्थिक आणि पायाभूत विकासात मागास राज्ये, आर्थिक दुर्बल राज्ये आदी निकषांवर खास दर्जा बहाल करण्यात आला होता, असेही सीतारामन यांनी उत्तरात म्हटले आहे. उद्योगांच्या वृद्धीसाठी ‘एनडीसी’कडून खास आर्थिक साहाय्य देण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
गोव्याचे नाव गायब कसे?
गोवा विधानसभेत २०१३ साली राज्याला घटनेच्या ‘कलम ३१७’ अंतर्गत ‘खास दर्जा’ मिळावा, असा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला होता. राज्यातील भूस्रोतांचे जतन आणि सांस्कृतिक आेळख जपण्यासाठीच हा खास दर्जा हवा आणि हा दर्जा आर्थिक निकषांवर नको, असे तत्कालिन (पान ४ वर)
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले होते. राज्याला मिझोरम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तरांचलच्या धर्तीवर खास दर्जा मिळावा, असेही या ठरावात म्हटले होते. यानंतर २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या विजय संकल्प महारॅलीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याला खास दर्जा मिळायलाच हवा, असेही सांगितले होते. खास दर्जासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन भाजपने २०१४ च्या लोकसभा जाहीरनाम्यात दिले होते. दरम्यान, केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्यसभेचे माजी खासदार स्व. शांताराम नाईक यांच्या एका प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात माजी केंद्रीय गृह व्यवहार राज्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी गोव्याची खास दर्जाची मागणी फेटाळण्यात आल्याचे लेखी उत्तरात म्हटले होते. ही मागणी घटनाविरोधी आहे. देशात कुठल्याही राज्यातील नागरिकाला देशात कुठेही वास्तव्य करता येते, असे कारण देण्यात आले होते. यानंतर २०१७ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी खास दर्जाची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही, असे सांगून हा विषयच निकालात काढला होता. तरीही अलिकडे २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक जाहिरनामा समितीचे प्रमुख तथा भाजपचे उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी खास दर्जाच्या प्रस्तावाचा विचार करू, असे म्हटले होते.
राज्य सरकारला विचारणार जाब : काँग्रेस
राज्याला खास दर्जा मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. परंतु २०१३ साली विधानसभेने एकमुखाने मंजूर करून केंद्राकडे पाठवलेला खास दर्जाचा प्रस्ताव नेमका कुठे गहाळ झाला, याबाबत मात्र नवी चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारच्या या लेखी उत्तराबाबत राज्यातील भाजप आघाडी सरकारला जाब विचारणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांनी दिली आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात खास दर्जाची मागणी केलेल्या राज्यांची यादी दिली आहे. मात्र, खास दर्जासाठी सादर झालेल्या प्रस्तावांपैकी एकही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, असेही त्यांनी उत्तरात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
