कार्यवाही न झाल्यास महामंडळाच्या अध्यक्षांना घेराव : काँग्रेसचा इशारा
प्रतिनिधी | गोवन वार्ता
पणजी : व्याजमुक्त कर्ज योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे कर्ज अद्याप अनेक शैक्षणिक संस्थांकडे पोहोचलेले नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांकडून प्रवेश दिला जात नाही. आगामी दोन दिवसांत ही रक्कम संबंधित शिक्षण संस्थांकडे न पोहोचल्यास शिक्षण विकास महामंडळाच्या (जीईडीसी) अध्यक्षांना घेराव घालण्याचा इशारा सोमवारी काँग्रेसने दिला.
यासंदर्भात पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस प्रवक्ते अमरनाथ पणजीकर यांनी वरील इशारा दिला. प्रदेश महिला काँग्रेसच्या सचिव प्रतिभा बोरकर, एनएसयुआयचे अध्यक्ष अहराज मुल्ला व नौशाद चौधरी यावेळी उपस्थित होते.
पणजीकर पुढे म्हणाले, विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने व्याजमुक्त कर्ज योजना सुरू केली आहे. ही योजना विद्यार्थ्यांना लाभदायक ठरत आहे. पण गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारच्या शिक्षण विकास महामंडळाचे योजनेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत सरकारकडून व्याजमुक्त कर्ज दिले जाते. हे कर्ज संबंधित विद्यार्थी ज्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेईल, तेथील फीच्या रूपात दिले जाते. विद्यार्थ्यांनी नोकरी मिळाल्यानंतर हे कर्ज फेडावे, अशी अट योजनेत घातली आहे. पण गेल्या दोन वर्षांपासून या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांनी ज्या-ज्या शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश घेतला आहे, त्या संस्थांना सरकारकडून ही रक्कम पोहोचलेली नाही. यंदाही विद्यार्थ्यांनी या योजनेसाठी सरकारकडे अर्ज केला आहे. पण अद्याप ही रक्कम न पोहोचल्याने शैक्षणिक संस्थांकडून संबंधित विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांवर दबाव टाकला जात आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम अर्ध्यावरच सोडवा लागत आहे, अशी माहिती पणजीकर यांनी दिली. सरकारकडून मिळणारे कर्ज अद्याप शिक्षण संस्थांना न पोहोचल्याने निराश झालेल्या पालकांनी मुलांच्या भवितव्यासाठी कर्जे घेऊन फी भरण्यास सुरुवात केली आहे. घेतलेल्या कर्जाचे मोठे व्याज त्यांना भरावे लागणार असल्याने त्यांच्यावरील आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, असेही पणजीकर यांनी नमूद केले.
प्रश्न सोडवा, अन्यथा खाते दुसऱ्याकडे द्या!
विविध खात्यांची जबाबदारी असतानाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शिक्षण खात्याचीही जबाबदारी स्वत:कडेच ठेवली आहे. हे ओझे मुख्यमंत्र्यांना सांभाळता येत नसल्यामुळेच राज्यातील शिक्षण क्षेत्राला वाईट दिवस आले आहेत, अशी टीका अमरनाथ पणजीकर यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आडकाठी न आणता, त्यांचा मानसिक छळ न करता मुख्यमंत्र्यांनी व्याजमुक्त कर्ज योजनेचा आढावा घ्यावा आणि ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेले नाहीत, त्यांना अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्याचे निर्देश संबंधित शैक्षणिक संस्थांना द्यावे. अन्यथा शिक्षण खात्याची जबाबदारी इतर मंत्र्याकडे द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
