२०११-१२ सालची नोकरभरती गोत्यात; मंत्री सहिसलामत, अधिकारी संकटात
विशेष प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : सात वर्षांपूर्वी झालेल्या नोकर भरतीत गैरप्रकार झाल्याचे दोन वर्षांपूर्वी लोकायुक्त चौकशीत स्पष्ट झाल्यानंतर आता दोन वर्षांनंतर दक्षता खात्याने नागरी सेवेतील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. लोकायुक्तांनी ठपका ठेवलेल्या दोन माजी डीनना मात्र कुठल्याच कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ आलेली नाही.
तत्कालिन गोमेकॉचे प्रशासकीय संचालक एस. व्ही. नाईक आणि तत्कालिन संयुक्त आरोग्य सचिव दत्ता सरदेसाई यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. लोकायुक्तांच्या चौकशीनंतर तत्कालिन मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांनी दि. २३ जून २०१७ रोजी प्रकरण दक्षता खात्याकडे पाठवले होते. दक्षता खात्याने चौकशीनंतर आता दोन्ही अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र ठेवले आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला आहे.
दरम्यान, लोकायुक्तांनी गोमेकॉचे माजी डीन व्ही. एन. जिंदाल व सी. पी. दास यांच्यावरही ठपका ठेवला होता. दक्षता खात्याच्या कचाट्यात फक्त नागरी सेवेतील दोन वरिष्ठ अधिकारीच सापडले आहेत. तत्कालिन मंत्र्यांवर नोकर भरतीच्या चौकशीत ठपका ठेवलेला नाही.
२०१२ साली विधानसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस सरकारने घाईगडबडीत नोकर भरती केल्याचे उघड झाल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सर्व खात्यांनी दक्षता खात्यात गुन्हे नोंदवावेत, असे निर्देश दिले होते. त्यावेळी दि. १ नोव्हेंबर २०११ ते ३० मार्च २०१२ या काळात झालेली सरकारी नोकर भरती चौकशीच्या घेऱ्यात आली होती. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक पथकाने १४ प्रकरणांत चौकशीही पूर्ण केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाच्या तीन तक्रारी लोकायुक्तांकडे आल्या होत्या. लोकायुक्तांनी आरोग्य, गोमेकॉ आणि कृषी खात्यातील नोकर भरतीबाबत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. त्यात दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह दोन माजी डीनवर ताशेरे ओढले होते.
आरोग्य खाते व गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात सुमारे ५५६ कर्मचाऱ्यांची भरती झाली होती. पैकी सुमारे ४९५ पदे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात भरली होती.
त्या भरतीत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीच या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
विधानसभेत बोलताना पर्रीकर यांनी या नोकरभरती गैरप्रकाराची तुलना हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांनी केलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याशी केली होती.
काही प्रकरणांत चौकशीनंतर पदे रद्द करण्यात आली होती, तर काहींची भरती प्रक्रिया रद्द केली होती.
सुमारे सात वर्षे जुने असलेल्या या प्रकरणाने नागरी सेवेतील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अडचणीत आणले आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांना आता आपल्या बचावासाठी उत्तर दाखल करायचे आहे. नोकर भरती गैरप्रकारातील हे पहिलेच प्रकरण आहे, ज्यात आरोपपत्र दाखल झाले आहे. आणखीही काही प्रकरणे दक्षता खात्याकडे आहेत. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिल्यानंतर मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेतील, अशी माहिती दक्षता खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
