मुख्यमंत्री प्रमाेद सावंत यांनी शिक्षण या आपल्या खात्याकडे अधिक प्राधान्याने लक्ष देऊन पुढची पावले उचलली तर राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होऊ शकेल.
अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन गोष्टी माणसाला जगण्यासाठी आवश्यक आहेत. आपल्या देशातील अथवा राज्यातील नागरिक भुकेले राहू नयेत म्हणून सरकार वेगवेगळ्या योजना आणत असते. रेशनच्या व्यवस्थेद्वारे स्वस्त धान्य पुरविणे ही त्यातील प्रमुख योजना आहे. कितीही गरीब असला तरी त्यांना किमान दोन वेळचे जेवण मिळावे या हेतूने मनोहर पर्रीकरांनी आणलेली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना ही त्याच मालिकेतील आणखी एक योजना. विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याच्या योजना राबविणाऱ्या सरकारवर गरिबांना स्वस्तात कापड उपलब्ध करून देण्याचेही उत्तरदायीत्व असते. त्यात एखादे सरकार अपयशी ठरत असल्यास त्याच्याबद्दल समाजात नाराजी निर्माण होते. त्याचबरोबर प्रत्येकाला राहण्यासाठी घर असले पाहिजे. देशाच्या काही भागांत अजूनही हजारो बेघर राहतात, निर्वासितांमध्ये हे प्रमाण मोठे आहे. प्रत्येक सरकारच्या कार्यक्रमात घरे देण्याचे आश्वासन असले तरी बेघरांचे प्रमाण संपलेले नाही. आता केंद्रातील मोदी सरकारने प्रत्येकाला घर हा कार्यक्रम प्राधान्यक्रमाने राबविण्याचा निर्धार केला आहे.
पुरातन काळापासून अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा बनून राहिल्या आहेत. परंतु काळ जसजसा पुढे जात राहिला आणि जग जसजसे आधुनिक बनत गेले तशा माणसाच्या आवश्यक बाबींमध्ये भर पडत गेली. संपर्कव्यवस्था, शिक्षण, करमणूक, वाहतूक, वैद्यकीय सेवा अादी गरजांही जीवनावश्यक बनल्या. संपर्क, शिक्षण, करमणूक, वाहतूक, वैद्यकीय सेवा यासारखे विषय जगण्यासाठी आवश्यक बनल्यामुळे त्या त्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणाही होऊ लागल्या. अलिकडच्या वर्षांत शिक्षणाला तर अपार महत्व प्राप्त झाले आहे. बाल्यावस्थेपासूनच अापल्या मुलांना योग्य शिक्षण मिळावे यासाठी पालक बरेच जागरूक असतात. मोठे झाल्यानंतर विद्यार्थीही आपल्या शैक्षणिक कारकिर्दीबाबत सजग बनतात. कोणते शिक्षण घेऊन कोठे व कशी कारकीर्द घडवावी याबबत तरुणांच्या ठाम कल्पना असतात. त्यांना सर्वप्रथम योग्य मार्गदशनाची आणि नंतर दर्जेदार शिक्षणसुविधा पुरविण्याची गरज असते. आजच्या काळात उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाचे बऱ्यापैकी खासगीकरण झाले आहे. तरी या शिक्षणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्य तसेच केंद्र स्तरावर अजूनही सरकारवरच आहे.
प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकार अनेक वेळा वेगवेगळे निर्णय घेत असते. परंतु एक तर निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नाही किंवा सरकारच्या शिक्षण खात्याकडे इच्छाशक्तीची आणि मनुष्यबळाची कमतरता आढळते. त्यामुळे राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा स्तर सातत्याने खालावत चालला असल्याचा सूर शिक्षणतज्ज्ञांकडून काढला जातो. ‘गोवन वार्ता’तर्फे काही दिवसांपूर्वी याच विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्रात काही मुख्याध्यापकांनी जी मते प्रदर्शित केली ते पाहता, शिक्षण खात्याने आणि राज्य सरकारने पुढाकार घेतला तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे शक्य आहे तसेच या कामात सहभागी होण्यास अनेक शाळा, शाळांची व्यवस्थापने आणि शिक्षकवर्ग तयार असल्याचे दिसून आले. शिक्षण खाते स्वत:कडेच ठेवलेल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा आतापर्यंतचा बराच वेळ निवडणुकांच्या व्यवस्थापनांत आणि सरकारच्या राजकीय प्राधान्यक्रमांत खर्च झाला आहे. यापुढे शिक्षण या विषयालाही त्यांनी प्राधान्य दिले तर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणप्रक्रियेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देता येईल.
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षक आणि शैक्षणिक सुविधांबरोबरच पायाभूत सुविधांकडेही लक्ष द्यावे लागेल. सरकारी मालकीच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या काही ठिकाणच्या इमारती नव्याने बांधलेल्या किंवा दुरुस्त केलेल्या आहेत. परंतु काही ठिकाणच्या इमारती जीर्ण असून त्यांच्या दुरुस्तीचे काम पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने हाती घेतले होते, ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. गुरुवारी शाळा सुरू झाल्या तेव्हा अनेक शाळांचे छप्परच ठिकाणावर नव्हते आणि नेमके त्याच दिवशी आलेल्या मान्सूनपूर्व सरींनी विद्यार्थ्यांची मोठीच गैरसोय झाली. मुळात जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती अपूर्ण राहतेच कशी? महामंडळाच्या कंत्राटदाराने काम वेळेत पूर्ण केले नाही तर शिक्षण खात्याचे अधिकारी आणि शाळांचे शिक्षकवर्ग यांनीही हे अर्धवट काम लक्षात घेतले नाही की काय? सर्व स्तरांवरील ही अनास्था आणि असंवेदनशीलता शिक्षणाचा दर्जा खालावण्यासाठी कारणीभूत ठरते आहे. मुख्यमंत्री प्रमाेद सावंत यांनी शिक्षण या आपल्या खात्याकडे अधिक प्राधान्याने लक्ष देऊन पुढची पावले उचलली तर राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होऊ शकेल.
