पराभवानंतर नव्याने पक्षबांधणी करून पुढील निवडणुकीला पूर्ण तयारीने सामोरे जाण्याचा विचार या नेत्यांच्या मनात येत नाही. त्यापेक्षा बुडत्या नौकेतून पटापट उड्या मारण्याचा मार्ग त्यांना सोपा वाटतो.
विजयाचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक जण तयार असतात, परंतु पराभवाची जबाबदारी कोणालाच घ्यायची नसते. निवडणुकीत अापल्या पक्षाचा विजय झाला तर त्या विजयाचे श्रेय घेण्यासाठी प्रमुख नेत्यांमध्ये अहमहिका लागते. सत्ता मिळाल्यानंतर नेतेपदासाठी आणि नेतेपद आवाक्यात नसेल तर किमान सत्तेतील लाभाच्या पदासाठी आपल्या उमेदवारीचे घोडे पुढे दामटविण्याची चुरस नेत्यांमध्ये लागते. मात्र पुढील निवडणुकीत पराभव झाला तर विजयाचे श्रेय घेणारी हीच नेतेमंडळी दिसेनाशी होतात. नुकत्याच संपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लाेकशाही आघाडीला मोठे बहुमत मिळाले, नरेंद्र मोदींचे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आले. भाजप आणि एनडीएच्या गोटात विजयाचा जल्लोष पसरलेला असताना तिकडे काँग्रेस आणि सहकारी पक्षांमध्ये तसेच तिसऱ्या आघाडीच्या बाता मारणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये पराभवामुळे एकदम सन्नाटा निर्माण झाला. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी थेट पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन टाकला. अर्थात तो स्वीकारण्यात आलेला नाही ही वेगळी बाब. खुद्द राहुल गांधींनीच त्यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय करण्यासाठी पक्षाला एक महिन्याचा कालावधी देऊन ठेवला आहे!
लोकसभा निवडणुकांच्या आधी उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी आपापसातील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून भाजपच्या पराभवासाठी युती केली. भाजपने २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी ७३ जागा जिंकून प्रचंड यश प्राप्त केले होते. यावेळी सप-बसप युतीमुळे भाजपला मोठा फटका बसेल अशी हवा तयार करण्यात आली हाेती. अखिलेश आणि मायावती यांना यशाची एवढी खात्री होती की त्यांनी काँग्रेसला आपल्या युतीची कल्पनाही दिली नाही, रायबरेली आणि अमेथी या दोनच जागा काँग्रेससाठी सोडल्या. प्रत्यक्षात निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने ६२ जागा जिंकल्या, सप-बसप युतीला केवळ १५ जागा मिळाल्या. या पराभवानंतर मायावती युतीची भाषाच विसरल्या आणि बसविलेली घडी विस्कटून टाकली. भाजपबरोबरच अखिलेश यादवांवरही दोषारोप ठेवले. बहुजन समाज पक्षाबरोबरच समाजवादी पक्षानेही विधानसभेच्या आगामी पोटनिवडणुका स्वबळावर लढविण्याचे ठरविले. एका पराभवाबरोबर उत्तर प्रदेशमधील सप-बसप युती संपुष्टात आली.
राजकारणात पराभव कोणालाच नको असतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या विरोधात प्रखर प्रचार करूनही पराभूत झालेल्या ममता बॅनर्जींच्या पश्चिम बंगालमध्येही तीच कथा चालू झाली आहे. भाजप राज्यामागून राज्ये काबीज करीत निघाला असला तरी आपण त्यांना बंगालमध्ये कसाच प्रवेश करू देणार नाही अशी गर्जना ममता बॅनर्जींनी केली होती. तेथील घनघोर प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात हिंसाचार झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाने प्रचार एक दिवस आधीच थांबविला. परंतु सारी शक्ती पणाला लावूनही ममता बॅनर्जींच्या तृणमुल काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले नाही, त्याचबरोबर भाजपने पश्चिम बंगालात जोरदार मुसंडी मारली. त्यानंतर लगेचच तृणमुल काँग्रेसच्या काही आमदारांनी पक्षाचा राजीनामा दिला, कोलकात्यातील त्यांच्या काही नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आता तर भाटपारा येथील नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने शंभर टक्के यश मिळविले आहे. तृणमुल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा असलेल्या ममतादीदींना या पराभवाला इतर कोणालाही जबाबदार धरणे शक्य नाही. आपल्या गडाची पडझड होताना हतबल बनून पाहणे त्यांच्या नशिबी आले आहे.
गोव्याचे शेजारी असलेल्या महाराष्ट्रात सध्या भाजप-शिवसेनेची तर कर्नाटकात काँग्रेस-जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांची सत्ता आहे. दोन्हीकडे भाजपने मोठे यश मिळविले आहे. पराभूतांच्या सावलीला कोणालाच राहायचे नसल्यामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला गळती लागली आहे, तर कर्नाटकात काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलासमोर फुटीचे संकट उभे ठाकले आहे. दोन्ही राज्यांत नेते-उमेदवारांनी भाजपमध्ये प्रवेशासाठी रांगा लावल्याचे दिसू लागले आहे. उत्तरेकडील राजस्थानमध्ये काँग्रेसची फारच बिकट अवस्था आहे. राज्यात आपले सरकार असताना लोकसभेची एकही जागा जिंकता आली नाही यावरून मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट या नेत्यांमध्ये सुंदोपसुंदी माजली आहे. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यामुळे बहुधा काँग्रेसच्या आणि काही प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना पराभवाचे विश्लेषण करून तो स्वीकारणे कठीण बनले असावे. म्हणून पराभवानंतर नव्याने पक्षबांधणी करून पुढील निवडणुकीला पूर्ण तयारीने सामोरे जाण्याचा विचार या नेत्यांच्या मनात येत नाही. त्यापेक्षा बुडत्या नौकेतून पटापट उड्या मारण्याचा मार्ग त्यांना सोपा वाटतो.
