-
निवडणुकांचे ‘सात फेरे’ संपून आज निकाल लागत आहे. अर्थात सुज्ञ मतदारांनी त्यांची निवड काटेकोरपणे केलेली असेल याबद्दल कुणाचेच (सगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांसहीत) दुमत नसेल. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकेची चिकित्सा करणे, हेच या लेखामागचे प्रयोजन.
वास्तविक निवडणुकीस वर्ष असताना सगळे विरोधी पक्ष गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार होते, परंतु निवडणूक आयोग तारखा जाहीर करत नसल्याने त्यांची घालमेल होत होती. त्यांच्यापैकी एका पक्षाने आयोगावर आरोप देखील केला की सरकार पक्षाला मदत करण्यासाठी जाणूनबुजून तारखा जाहीर करण्यास वेळ घेतला जात आहे. देशात स्वायत्त अशी जी कार्यालये आहेत, त्यात निवडणूक आयोगाचे स्थान उच्च आहे. अर्थात फार पूर्वी, जेव्हा एकाच पक्षाची राजवट अख्ख्या देशावर निरंकुश चालायची तेव्हा ते सरकारच्या हातातील बाहुले होते, मान्य. पण, टी. एन. शेषन यांची कारकिर्द सुरू होताच त्याला जी नवी झळाळी मिळाली ती अजूनही चालू आहे. तरी सुद्धा वादग्रस्त विधाने करून लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यात भारतीय राजकीय पक्षांना कुणी अडवू शकेल का?
जेव्हा निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या तेव्हा पहिला आक्षेप आला तो म्हणजे त्या रमजान महिन्यात होणार, त्यामुळे मुस्लीम बांधव मतदान करू शकणार नाही. वस्तुत: धर्मनिरपेक्ष देशात धार्मिक विषयावरून असा आक्षेप घेणे चुकीचे; परंतु घेतला गेला. पुन्हा एकदा आयोग निर्णयावर ठाम राहिला. महत्त्वाचे म्हणजे आक्षेप जेथून आला त्याच राज्यात सर्वाधिक मतदान (आणि हिंसाचारही) होत आहे. राजकीय चपराक यापेक्षा वेगळी कोणती असू शकेल?
मतदान यंत्रे तर सतत यांच्या रडारावर. अनेकदा निवडणूक आयोगाने आव्हान देऊनही एकही पक्ष यंत्रात लबाडी होत असल्याचे आजतागायत दाखवू शकलेला नाही. आता त्यात व्हीव्हीपीएटीची भर पडलेली. त्यातील ५० टक्के स्लिपची पडताळणी करण्यासाठी विरोधी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. त्यांच्या आक्षेपांना वाटाण्याच्या अक्षता मिळाल्या, हे वेगळे सांगायला नकोच. त्यांची बाजू जर आयोग आणि न्यायालयाने उचलून धरली असती तर निकाल जाहीर होण्यास पंधरा दिवस लागले असते. लक्षात घ्या, निवडणुकीची घोषणा व निकाल होईपर्यंत आचारसंहिता असते. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेस एकप्रकारची खीळ बसते. अशा वेळी सरकार काम करत नाही म्हणून ओरडायचे आणि दुसरीकडे निवडणूक प्रक्रिया लांबविण्यासाठी प्रयत्न करायचे. आहे की नाही गंमत?
प्रेमात आणि युद्धात सगळे क्षम्य असे म्हणतात. तसे निवडणुकातही सगळे अपराध क्षम्य. परंतु काही घटकांना ती गोष्ट मान्य नसावी. नाही तर एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षास त्याच्या असंबद्ध भाषणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी का चढावी लागली असती? प्रत्येक वेळी जोरदार बोलण्याच्या प्रयत्नात भान सुटल्याचे विधान करणे राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष आणि स्वत:ला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार मानणार्‍या नेत्यास कितपत शोभा देते? आणि जर उद्या नशिबाने हीच व्यक्ती पंतप्रधान झाली तर देशाचे भविष्य काय? विदेशी नेत्यांकडे याच प्रकारे भान विसरून बोलणी करत महाप्रयासाने आता विकसित केलेली परराष्ट्र नीती खड्‌ड्यात घालणार काय?
एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे सगळ्या राजकीय नेत्यांनी सोडलेली विवेकी वृत्तीची पातळी. हिणकस पातळीवर प्रचार करण्यात एकही पक्ष वा नेता संधी सोडली नाही. शिव्यांची लाखोली, आरोप, प्रत्यारोपाचा वापर सढळपणे केला. अगदी दिवंगत व्यक्तींनाही सोडले नाही. आपल्या या अशा वागण्या-बोलण्याचे कोणते दूरगामी परिणाम नवीन पिढीवर होतील याचा विचार कोणी केल्याचे अजिबात जाणवले नाही.
महाराष्ट्रातील एका प्रादेशिक पक्षाने तर मोठी गंमत केली. अख्खा पक्ष भाड्याने दिल्याप्रमाणे त्यांनी जोरदार प्रचार केला. त्यांचा एकुलता एक आमदार आहे आणि या लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. यात त्या पक्षाचा एकही उमेदवार नव्हता. असे असून सुद्धा प्रचार जोमाने केला. बहुधा नोटाबंदीचा त्या नेत्याला जोरदार फटका बसला असावा. सहा महिन्यात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला युतीत स्थान देणार असल्याचे छापून आले होते.
एका जुन्या जाणत्या फॅमिली राज्यास उत्तेजन देणार्‍या नेत्याने विधान केले आहे की जर एका विशिष्ट मतदारसंघात त्यांचा पक्ष जर हरला तर त्यांचा निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वास उडेल. असे म्हणणे म्हणजे विद्यार्थ्याने वर्षभर अभ्यास करायचा नाही आणि नापास झाल्यावर म्हणायचे की त्याचा परीक्षा पद्धतीवर विश्वास नाही. अशा विधानाला मतदार किती भीक घालतात ही गोष्ट आज समजेलच. मात्र भविष्यवेत्ता असल्यागत या नेत्याची भविष्यवाणी नित्य चालू असते.
विविध नेत्यांनी जी विधाने केली, आश्वासने दिली ती पाहता त्यांचा त्यांच्याच शब्दांवर विश्वास आहे का, असा प्रश्न मला पडतो. कदाचित सार्वत्रिक निवडणुकीत असे अतार्किक बोलणे क्षम्य असावे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने कडक धोरण स्वीकारले असेल आणि सर्वोच्च न्यायालय या पक्षांचे निराधार आक्षेप फेटाळले असतील. एकंदर परिस्थितीत देशाचे आर्थिक नुकसान होत, स्वायत्त संस्थांचा महत्त्वाचा वेळ वाया जात आहे.
(लेखक व्यावसायिक आहेत.)
