कोणत्याही व कोणाच्याही भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हायलाच हवी. मात्र असे करताना ‘आपलेच दात, आपलेच ओठ’ अशी स्थिती उद्भवणार नाही, याची खबरदारी मंत्र्यांना घ्यावी लागेल.
गेल्या वर्षभरात निष्क्रिय सरकारचा अनुभव घेतल्यानंतर, पोटनिवडणूक आणि लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आणखी काही महिने त्याच स्थितीत गोव्याने गमावले आहेत. निकालापर्यंत आचारसंहिता लागू राहाणार असल्याने खरे संकट कोणावर कोसळले असेल तर पावसाळापूर्व कामांवर. अर्थात अशी कामे प्रशासकीय पातळीवर करायला कोणाची आडकाठी असण्याचे कारण नाही. आचारसंहितेमुळे कामे करता येत नाहीत, अशी खंत आपले मंत्रिगण व्यक्त करीत असले तरी त्यांच्या बोलण्यावर मात्र कोणतेही निर्बंध नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिक आपले मत लोकशाहीत मांडू शकतो. त्यामुळे कोणाचा राग उफाळून आला, कोणाचा लोभ जागा झाला, कोण काय बरळायला लागला तरी सहिष्णुतेला धक्का लागू देता नये, असेच लोकशाही सांगत असावी! राजकारणात गोव्याने काय पाहिलेले नाही? पक्षांतर कायद्याचे धिंडवडे पाहिले, मध्यरात्रीची पक्षांतरे पाहिली, उमेदवारीसाठी पक्षावर लाथ मारून तिकिट मिळवणारे नेते पाहिले. आता पुढची पायरी म्हणजे गोवा सध्या आपल्याच सरकारला धमकी देणारे मंत्री पाहात आहे. बुधवारी दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी केलेली निवेदने थेट सरकारला आव्हान देणारी आहेत. ‘ससुरी, तुझी पाठ मऊ’ असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांना हे सारे सहन करावे लागत आहे. यामागचे कारण तसे स्पष्ट आहे. सरकारचे पाय केवळ दोन दगडांवरच नाहीत, अनेक दगडांच्या आधारावर हे सरकार उभे आहे. त्यामुळे कोणाला दुखवून सरकार चालवणे भाजपला परवडणारे नाही! एक खांब जरी हलला तरी सरकार धोक्यात येऊ शकते. असे धाडस कोणी करू धजणार नाही, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे खरा, पण इतरांप्रमाणे त्यांची नजरही २३ च्या निकालाकडे लागली असेल. तोपर्यंत सारे मुकाटपणे सहन करण्यावाचून पर्याय नाही!
आपण ‘इंग्लिश जेंटलमन’ नाही, त्यामुळे सडेतोड बोलतो असा दावा करणारे मंत्री विजय सरदेसाई यांना अधूनमधून ‘गोंयकारपणा’चा पुळका येत असतो. भाजपसोबत गेल्याने आपले मतदार नाराज असल्याचा त्यांचा समज चुकीचा म्हणता येणार नाही. याच कारणासाठी मी आजही ‘गोंयकार’पणाला प्राधान्य देतो असे त्यांना सांगावे लागते. रोजगारासाठी १५ वर्षे रहिवासी दाखल्याची अट शिथिल करण्यात आल्यास युवकांना शस्त्रसज्ज करावे लागेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री सरदेसाई यांनी सरकारला दिला आहे. खरे तर असा निर्णय घेताना सरदेसाई यांना विश्वासात घेतले जाणार आहेच, शिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर विचारविनिमय केला जाणे आवश्यक आहे. असा निर्णय कोण व का घेणार आहे, याबद्दलही सरदेसाई यांनी स्पष्टीकरण केलेले नाही. त्यामुळे आघाडीच्या घटकांमध्ये समन्वय नाही का, अशी शंका निर्माण होते. कोणताही निर्णय हा सर्व मंत्र्यांच्या सहमतीनेच घेतला जात असल्याने उपमुख्यमंत्र्यांना कसे काय वगळले जाणार? डॉ. जॅक सिक्वेरा यांचा पुतळा विधानसभा परिसरात उभारण्याने गोंयकारपण कसे बळकट होणार आहे, याबद्दलही त्यांनी स्पष्टीकरण केलेले नाही. आचारसंहिता काळात विकासकामांना खीळ बसली असली तरी मंत्र्यांनी मात्र वक्तव्यावर वक्तव्ये करण्याचा वेग कमी केलेला दिसत नाही.
नवे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक पाऊस्कर यांनी महामार्गावरील खड्डे बुजविण्यासाठी कंत्राटदारांना तंबी देऊन पावसाळा सुकर करण्याची केलेली सूचना स्वागतार्ह आहे. यासाठी खास बैठक घेऊन त्यांनी दाखवलेली तत्परता प्रशंसनीय आहे. माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी अनेक गैरप्रकार केल्याने आचारसंहितेनंतर त्याबद्दल चौकशी करू असे निवेदन करून त्यांनी आपला उत्साह दाखवला आहे खरा, पण सुदिन ढवळीकर आतापर्यंत याच आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. आपल्याच सरकारमधील मंत्री भ्रष्टाचारात गुंतल्याचा त्यांना झालेला साक्षात्कार माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कसा काय चालवून घेतला असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा किती जवळचा संबंध आहे, याचा प्रत्यय नव्या मंत्र्यांनाही येईल. त्यावेळी विद्यमान मुख्यमंत्री त्यावर कसा काय अंकुश ठेवतील याची उत्सुकता सर्वांनाच असेल. कोणत्याही व कोणाच्याही भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हायलाच हवी. मात्र असे करताना ‘आपलेच दात, आपलेच ओठ’ अशी स्थिती उद्भवणार नाही, याची खबरदारी मंत्र्यांना घ्यावी लागेल. झिरो टॉलरन्सचा नारा हवेत विरला असला तरी रान मोकळे असण्याची संधी कोणालाच मिळू नये.
