दावण सुटलेले मंत्री

मिळालेल्या पदाचा आणि संधीचा राज्याच्या व्यापक कल्याणासाठी कसा वापर करावा याचा ताण घेण्याऐवजी सारी सत्ता स्वकल्याणाभोवती कशी फिरवत ठेवावी याचे धडे घालून देणाऱ्या राजकारण्यांचा जमाना आता आला आहे.

Story: अग्रलेख |
08th May 2019, 05:10 am

मंत्री एखाद्या कामाबाबत गंभीर असतील तर त्यांना ते काम करून घेताना मनमानी करण्याची मुभा आहे. मंत्र्याच्या रागाचा पारा जेव्हा चढतो तेव्हा सरकारी अधिकाऱ्यावर हवा तसा राग काढण्याची त्यांना परवानगी आहे. मंत्र्याला हव्या असलेल्या प्रकल्पाला जर कोणी विरोध करीत असतील तर त्या विरोधकांना सरकारी यंत्रणा वापरून कारवाईच्या चक्रात अडकविण्याचा मंत्र्यांना अधिकार आहे. मंत्री आपल्या खात्यात आपल्याच मतदारसंघातील विशिष्ट उमेदवारांना नोकरी देऊ इच्छित असतील तर त्यांना तसे करण्यात आडकाठी नाही. मंत्री परदेश दौऱ्यावर जाताना सोबत आपले सगेसोयरे घेऊन जात असतील तर त्यांना विरोध करण्यात काही अर्थ नाही. एवढेच नव्हे तर, एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्यावर राग व्यक्त करू पाहात असेल तर त्याला शिवीगाळ करता येते... सरकार कसे चालवावे आणि सरकारमधील प्रतिनिधींना, निवडून आलेल्या लाेकप्रतिनिधींना कोणते विशेषाधिकार असावेत याबाबत घटनेत तरतुदी आहेत. तरी गाेवा सरकारातील काही मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींचा काही बाबतींत गैरसमज झालेला असावा. म्हणून काही मंत्र्यांकडून अलिकडच्या काळात अचंबित करणाऱ्या घटना घडू लागल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई यांनी मडगावमधील साेनसडो कचरा प्रकल्पाला भेट दिली तेव्हा त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना असेच नगराध्यक्षांना निरुपयोगी म्हणून संबोधले. भेटीदरम्यान बोलताना नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी सिद्धीविनायक नाईक यांचा मोबाईल वाजला तेव्हा सरदेसाईंनी चिडून फेकून दे तो मोबाईल असे म्हणत हात मारला, नाईक यांच्या हातातून मोबाईल खाली पडला. नाईक यांनी निमुटपणे खाली वाकून मोबाईल पुन्हा घेतला. जणू काही घडलेच नाही अशा अविर्भावात पुढील कामकाज चालू राहिले! महसूलमंत्री रोहन खंवटे चिंबलमधील आयटी प्रकल्पाबाबत अतिशय आग्रही आहेत. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या काही आंदोलकांवर मध्यंतरी गुन्हे नोंदविण्यात आले आणि तपासासाठी कोणीही मागणी केलेली नसताना पोलिसांचे विशेष पथक स्थापन करण्यात आले. प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा थेट इशाराच त्यांनी आंदोलकांना दिला आहे. पर्वरीतही काही जमिनींच्या व्यवहारांशी तसेच विकासकामांशी संबधित प्रकरणांत या मंत्र्यांचे नाव घेतले जाते. मात्र पर्वरी पोलिस ठाण्यात जाण्याची सर्वसामान्यांना भीती वाटते!
आराेग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी आरोग्य खात्यात धडाकेबाज कारभार चालविला असून मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी भरतीही चालविली आहे. परंतु या खात्यात भरती झालेल्या उमेदवारांवर नजर मारली तर जवळपास सारेच जण सत्तरी तालुक्यातील आहेत असे दिसून येते. परिचारिका भरती करताना रोजगार विनिमय केंद्रालाही बाजूला करण्यात आले होते. कोणी या भरतीबाबत शंका घेतली तर बेधडक उत्तर देण्यात राणे कमी करत नाहीत! दुसरे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर गोव्याचा पर्यटन विकास करण्यासाठी परदेश दौऱ्यावर जात असतात. सोबत त्यांच्या जवळच्या नात्यातील काही जण असतात. त्यावरून गहजब झाला की बाबूंना राग येतो आणि आपले नातेवाईक स्वत:च्या खर्चाने परदेशात जाऊन आल्याचे ते स्पष्ट करतात, परंतु पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणारे बाबू याबाबातचे पुरावे सादर करून खरी पारदर्शकता आणत नाही! कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केलेल्या कथित शिवीगाळीचा विषय आता जुना झाला असला तरी मंत्र्यांच्या अचंबित करून सोडणाऱ्या करामतींत हा विषय मोडतो, म्हणून येथे त्याची आठवण होते!
अशा विविध कलागुणसंपन्न नेत्यांचे मंत्रिमंडळ सांभाळणे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नशिबी आले आहे. येथे उल्लेख न झालेले आणखी काही मंत्रीही त्यांच्या मंत्रिमंडळात विविध करामती करीत असतात. आपला राग, लोभ, मत्सर, ईर्षा, हेवेदावे बाजूला ठेवून जनसेवेसाठी आपण राजकारणात उतरलो असून मंत्रिमंडळात समावेश होणे ही जनसेवेची सर्वोत्तम संधी आहे असे मानण्याचे आदर्शवत दिवस कधीचेच संपलेत. मिळालेल्या पदाचा आणि संधीचा आपल्या राज्याच्या व्यापक कल्याणासाठी कसा वापर करावा याचा ताण घेण्याऐवजी सारी सत्ता स्वकल्याणाभोवती कशी फिरवत ठेवावी याचे धडे घालून देणाऱ्या राजकारण्यांचा जमाना आता आला आहे. त्यामुळे घटनेत काय म्हटले आहे ते गौण ठरते, आधीचे प्रघात काय आहेत ते गैरलागू ठरते, विशिष्ट अधिकार आहेत की नाहीत हा प्रश्न मूर्खपणाचा ठरतो. गोठ्यात बांधलेल्या गुरांची दावण हातात काठी धरलेला गुराखी नसताना सुटली की ती गुरे कशी मोकाट सुटतात तसे सध्या काही मंत्र्यांचे झाले आहे.