अणू करारातून बाहेर पडण्याच्या इराणच्या वर्षभरापूर्वीच्या निर्णयाचे दुष्परिणाम जगातील अनेक देशांना भोगावे लागणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. इराणच्या या कृती विरोधात अमेरिकेने त्या देशावर लादलेले एकतर्फी निर्बंध चीनसह काही देशांना मान्य नसले तरी अमेरिकेसारख्या बलाढ्य शक्तीला विरोध करण्याची क्षमता अनेक देशांमध्ये आजही नाही. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेने तातडीने लागू केलेल्या इराणवरील निर्बंधाचा फटका अनेक देशांना सोसावा लागत आहे. चीन, भारत, जपान, इटलीसह अन्य काही देशांना ‘सवलत’ देत या देशांनी इराणकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात सहा महिन्यांत पूर्णपणे बंद करावी असा ‘आदेश’ अमेरिकेने दिला होता, त्यामुळे मे महिन्यापासून या सर्वच देशांना इराणकडून आता तेल आयात करता येणार नाही. इराणकडून ११ टक्के म्हणजे वर्षभरात सुमारे सव्वादोन कोटी टन कच्चे तेल आयात करणाऱ्या भारतासारख्या देशावर याचे मोठे परिणाम संभवतात. तेलाच्या किमतीही भडकू शकतात. यावर उपाय म्हणून जुन्याच अटी ठेवून सौदी अरेबिया, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिरातकडून आयात वाढविण्यासाठी भारताने प्रयत्न चालविले आहेत. हा तेल पुरवठा झाल्यास संभाव्य टंचाई टाळता येण्यासारखी आहे. किमतीवर नियंत्रण ठेवणेही शक्य होणार आहे. इराणकडून केली जाणारी आयात बंद करणे भारताला भाग असल्याने अन्य देशांची मदत घेण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. असे करताना इराणच्या काही सवलतींना मुकावे लागणार असले तरी अन्य पर्याय सध्या तरी नाही, हे स्पष्ट आहे.
