मतदारांचा कौल लक्षात घेऊन राज्याला स्थिर सरकार देणे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे. तसेच राज्याचे प्रश्न दिल्लीत मांडून ते सोडवून घेण्याची जबाबदारी लोकसभा निवडणुकीतून निवडून येणाऱ्या खासदारांनी आपल्याकडे घ्यावयाची आहे.
सर्वांची उत्सुकता ताणून धरलेल्या लोकसभा निवडणुकीचे गाेव्यातील मतदान मंगळवारी उत्साहात पार पडले. मांद्रे, शिरोडा आणि म्हापसा या विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीचेही मतदान त्याहून अधिक उत्साहात पूर्ण झाले. आता ही उत्सुकता तब्बल एक महिना ताणून धरावी लागेल, २३ मे रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होईपर्यंत! या दरम्यान पणजी विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून १९ मे राेजी पणजीत मतदान घेतले जाईल. इतर निकालांबरोबरच पणजीचाही निर्णय २३ मे रोजी जाहीर होईल. सतराव्या लोकसभेचा संपूर्ण चेहरा या लोकसभा निवडणुकीतून नव्याने ठरणार असला तरी विधानसभेच्या चार पोटनिवडणुकांबाबत तसे म्हणता येणार नाही. विधानसभेत ४० पैकी ३६ सदस्य आधीच निवडून आलेले असून भाजपचे नेते प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकारही सत्तेत आहे. हे सरकार अधिक घट्ट होईल, डळमळीत बनून चालू राहिल की सरकारच्या मुळावरच घाव पडेल याचा फैसला मतदारांनी मंगळवारी इलेक्ट्रॉनिक मतपेटीत बंद करून ठेवला आहे; तो २३ मे रोजी उघड होईल.
राज्यात झालेल्या मतदानाची टक्केवारी लक्षात घेता असे दिसून येते की गेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी २०१४ मध्ये जेवढे मतदान झाले होते साधारणपणे तेवढेच मतदान यावेळीही झाले आहे. तीन विधानसभा मतदारसंघांतील निवडणुकीमुळे या टक्केवारीत काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. तीन विधानसभा मतदारसंघातील मतदानाची टक्केवारी २०१७ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीशी नाते सांगते. याचा अर्थ मतदारांनी मागील निवडणुकीत आणि यंदाही तेवढ्याच उत्साहाने मतदान केले आहे. मतदारांच्या उत्साहाबरोबरच निवडणूक आयोगाने मतदानाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी चालविलेल्या मोहिमेचाही चांगला परिणाम झाल्याचे दिसून आले. मात्र या मोहिमेचा प्रभाव शहरी भागांपुरता आणि सोशल मीडियावर तेवढा मर्यादित राहिला, ग्रामीण भागापर्यंत त्याचा फारसा प्रसार झाला नाही हे वास्तव निवडणूक आयोगाने लक्षात घ्यावे लागेल. याचबरोबर ग्रामीण भागांत नाही तरी मतदानाबाबत शहरी भागापेक्षा अधिक उत्साह असतो आणि दर वेळी ग्रामीण मतदारसंघातील मतदानाची टक्केवारी शहरी मतदारसंघांपेक्षा अधिक असते हे वास्तव दुर्लक्षून चालणार नाही.
उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघात एकूण सहा उमेदवार असले तरी भाजपचे खासदार श्रीपाद नाईक आणि काँग्रेसचे उमेदवार गिरीश चोडणकर यांच्यात खरी लढत असल्याचे मतदानादरम्यान स्पष्ट झाले. चोडणकर यांनी गेल्या वेळच्या काँग्रेसच्या उमेदवारापेक्षा यावेळी प्रचारात बरीच मेहनत घेतली, काही भागांत प्रतिस्पर्ध्यावर आघाडीही घेतली. त्यामुळे श्रीपाद नाईकांना अधिक नेटाने प्रचार करावा लागला. चार वेळा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या विरोधात काही प्रमाणात नकारात्मकता तयार होतेच, त्याचा फटका श्रीपाद नाईकांना बसला, तर फायदा चाेडणकरांना मिळाला. दक्षिण गाेव्यातही सहा उमेदवार असले तरी भाजपचे खासदार नरेंद्र सावईकर आणि काँग्रेसचे उमेदवार फ्रान्सिस सार्दिन यांच्यात खरी लढत असल्याचे मंगळवारच्या मतदानातून दिसून आले. आम आदमी पक्षाचे उमेदवार एल्विस गोम्स यांचा सासष्टीतील मतदारांवर मुख्य भर राहिल्यामुळे उर्वरित मतदारसंघात त्यांचा प्रभाव दिसला नाही. या पार्श्वभूमीवर सासष्टीपेक्षा खाण पट्ट्यात आणि फोंडा तालुक्यात जो उमेदवार मोठी आघाडी मिळवेल त्याच्या विजयावर शिक्कामोर्तब होईल असे नवीन समीकरण यावेळी दक्षिण गोव्यात दिसले.
तीनही विधानसभा मतदारसंघांत चुरशीची लढत असावी असे मतदारांचा कानोसा घेतला आढळून आले. मांद्रे मतदारसंघात काँग्रेसचे बाबी बागकर, भाजपचे दयानंद सोपटे आणि अपक्ष जीत आरोलकर यांच्यात मतदार विभागले गेले आहेत. शिरोड्यात मगो पक्षाचे दीपक ढवळीकर आणि भाजपचे सुभाष शिराेडकर यांच्यात तीव्र चुरस दिसत असली तरी काँग्रेसचे महादेव नाईक यांनी हार मानलेली नाही. म्हापशात उमेदवार सर्वाधिक आहेत, परंतु खरी लढत भाजपचे जोशुआ डिसोझा आणि काँग्रेसचे सुधीर कांदोळकर यांच्यात आहे. मगो पक्षाने तेथे कांदोळकरांना पाठिंबा दिला आहे. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी म्हापसा हा भाजपचा बालेकिल्ला बनविला होता, म्हणून भाजपला तिथे विजयाची अपेक्षा आहे. अंग भाजून काढणाऱ्या उन्हाळ्यात मतदारांनी शांततेत आणि उत्साहाने मतदान करून आपले कर्तव्य बजावले आहे. आता मतदारांचा कौल लक्षात घेऊन राज्याला स्थिर सरकार देणे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे. तसेच राज्याचे व जनहिताचे प्रश्न दिल्लीत मांडून ते सोडवून घेण्याची जबाबदारी लोकसभा निवडणुकीतून निवडून येणाऱ्या खासदारांनी आपल्याकडे घ्यावयाची आहे.
