कव्हर स्टोरी
---------------------
लोकसभा निवडणुकीबरोबरच आपल्या गोव्यात चार विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणुका होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा बनावेत यासाठी राज्यातील दोन लोकसभेच्या जागा गरजेच्या आहेतच, पण मुख्यमंत्रीपद शाबूत राहायचे असेल तर डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासाठी पोटनिवडणुका तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. सरकारचे स्थैर्य आणि आघाडी घटकांच्या दबावतंत्रातून मुक्तता हवी असेल, तर या चार ठिकाणी भाजपला आपले आमदार निवडून आणावे लागतील. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे आपल्या भाषणातून हे संकेत देत आहेतच. आघाडी घटकांचे सरकारातील महत्व कायम राहणार की हे महत्व कमी होणार, याचा फैसला या निवडणुकीत होईल. अशावेळी आघाडी घटकांचे नेते प्रामाणिकपणे भाजपला साथ देतील की आपला छुपा अजेंडा राबवतील, हे निकालातून (२३ मे रोजी निकाल) दिसून येईल.
राज्यातील लोकसभा आणि पोटनिवडणूक प्रचार शिगेला पोहचला आहे. उत्तर आणि दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघ तसेच मांद्रे, शिरोडा, म्हापसा आणि पणजी विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका होणार आहेत. भाजपसाठी दोन्ही निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. दिल्लीत ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ हवे असेल तर राज्यातील दोन्ही जागा भाजपला जिंकण्याची नितांत गरज आहे. दुसरीकडे राज्यात विद्यमान भाजप आघाडी सरकार टिकून राहायचे असेल तर चार विधानसभेच्या जागांचेही मोठे महत्व आहे. तेथेही त्यांना जिंकून यावे लागेल.
भाजपकडे सध्या १४ आमदार आहेत. या चार ठिकाणी भाजपचे आमदार निवडून आले तर भाजपची आमदारसंख्या १८ वर पोहचेल. बहुमतासाठी केवळ तीन आमदारांची गरज पडेल. सध्या गोवा फॉरवर्ड, मगो आणि अपक्ष मिळून ७ आमदारांचा भाजपला पाठिंबा आहे. ही गरज जेव्हा केवळ ३ किंवा चारवर येईल तेव्हा साहजिकच आघाडी घटकांचे महत्व कमी होईल आणि त्यात आघाडीकडे असलेल्या पाच मंत्रीपदांवर फेरविचार करणे भाजपला भाग पडेल. या पोटनिवडणूक निकालांचे दूरगामी परिणाम राज्यातील सरकारवर होणार आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत प्रियोळचे आमदार तथा आदिवासी कल्याणमंत्री गोविंद गावडे वगळता इतर आघाडीचे घटक सक्रियपणे भाजपसाठी प्रचार करताना अजिबात दिसत नाहीत. त्यात मगो पक्षाने तर उघडपणे भाजपविरोधात टीकेची झोड उठवली आहे, पण पाठिंबा काढून घेण्याचे पत्र मात्र अद्याप राज्यपालांना दिलेले नाही.
कदाचित निकालानंतर सुदिन ढवळीकर पुन्हा नितीन गडकरी यांचा धावा करून ‘झाले गेले गंगेला मिळाले’, असे म्हणत पुन्हा सरकारशी जवळीक साधू शकण्याची शक्यता अधिक आहे. हा निकाल विरोधात गेला आणि या सर्व जागा विरोधकांना मिळाल्या तर सरकारला धोका आहे, हे वेगळे सांगायला नको. काँग्रेसकडे सध्या १४ आमदार आहेत. त्यांची संख्या १८ वर पोहचेल आणि त्यामुळेच साहजिकच आघाडीच्या काही घटकांना जवळ केले तर त्यांची सत्ता येणे शक्य आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे १७ मार्च रोजी निधन झाले. त्यांच्या अनुपस्थितीत पहिल्यांदाच भाजप निवडणुकांना सामोरा जात आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पर्रीकरांना खास प्रचारासाठी पाचारण करण्यात आले, तरीही भाजपची दौड १३ वर अडकली आणि काँग्रेसने १७ जागा मिळवत विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष बनण्याचा मान मिळवला. सध्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सर्व प्रचारसभांना हजेरी लावून आक्रमक भाषणे देत आहेत. दुसरीकडे भाजपचे संघटनमंत्री सतीश धोंड हे स्वत: सक्रीय बनले आहेत आणि ते देखील आक्रमक पद्धतीने विरोधकांचा समाचार घेत आहेत. २०१७ च्या जाहीर सभांप्रमाणेच भाजपच्या यावेळच्या जाहीर सभांनाही अलोट गर्दी लाभत आहे. पण, मतदारांच्या मनात नेमके काय आहे, ते कळत नाही. त्यांचा निर्णय २३ एप्रिल रोजी मतदान यंत्रांमध्ये सीलबंद होईल आणि त्याचा उलगडा होईल तो एका महिन्यानंतर. २३ मे रोजी.
लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या तोंडावर खाण अवलंबित बरेच आक्रमक दिसत होते. प्रचारकाळात भाजप उमेदवारांना त्यांची धग अनुभवावी लागेल, असे वाटत होते. पण, उत्तर गोव्यात काही ठिकाणी अपवाद वगळता भाजपचा मुखभंग होईल, असा प्रकार अद्याप घडलेला नाही. याच दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात खाणप्रश्नी सुनावणी होईल, असे चित्र निर्माण झाल्याने खाण अवलंबितांनी कदाचित संयम बाळगणे पसंत केले असेल. भाजपने मुख्यमंत्रीपदच खाण व्याप्त भागातील डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे देऊन मोठी खेळी केली आहे. याचे परिणामही भाजपला आता दिसू लागले आहेत. डॉ. प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री बनल्याने काही प्रमाणात का होईना, पण खाण अवलंबितांचा रोष बऱ्याच अंशी कमी झालेला पाहायला मिळतो.
मांद्रेचे माजी आमदार दयानंद सोपटे आणि शिरोड्याचे माजी आमदार सुभाष शिरोडकर यांचे पक्षांतर म्हणजे या मतदारसंघांसाठी त्यांनी केलेला त्याग असे चित्र तयार करून त्यांना पुन्हा निवडून आणण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. मांद्रेतून बंडखोरीच्या पावित्र्यात असलेले माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची समजूत काढून त्यांना म्हापशात प्रचारासाठी सक्रीय केले आहे. मांद्रेतील पार्सेकर यांचे हितचिंतक तथा भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते अद्यापही सोपटे यांच्या प्रचारात सहभागी झालेले नाहीत आणि ते नेमके पक्षाकडून झालेल्या या विश्वासघाताचा बदला कसा काय घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. शिरोड्यात सुभाष शिरोडकर यांना निवडून आणण्यासाठी भाजपने आपली सगळी ताकद पणाला लावली आहे. सुभाष शिरोडकर यांच्यासोबत शेकडो कार्यकर्त्यांची फौजच तैनात करून शिरोड्यातील प्रत्येक घर पिंजून काढले जात आहे. एकीकडे भाजपची पूर्ण संघटना आणि दुसरीकडे ढवळीकर बंधूंची ताकद अशी ही लढत बनली आहे. यात कोण सरस ठरतो हे पाहावे लागेल.
लोकसभा आणि तीन विधानसभा पोटनिवडणुकांसाठी २३ एप्रिलला मतदान झाल्यानंतर १९ मे रोजी पणजी विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक होईल. यासाठी भाजपला वेगळ्या पद्धतीने नियोजन करण्यासाठी वेळ मिळेल. पणजीतून मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल यांना उमेदवारी मिळावी, यासाठी काही कार्यकर्त्यांचे जोरदार लॉबिंग सुरू आहे तर दुसरीकडे बाबूश मोन्सेरात यांनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा आणि ग्रेटर पणजी पीडीएचा राजीनामा देऊन ही निवडणूक लढविण्याचा आपला मनसुबा स्पष्ट केला आहे. गुरुवारी त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते, मतदारांचा त्यांना पाठिंबा मिळेल. अर्थात त्यांची स्वत:चीही बरीच मते पणजी मतदारसंघात आहेत, हे नाकारता येणार नाही. पण, एकूणच ही लढत रंगतदार, अटीतटीची होईल, एवढं मात्र नक्की.
एकंदरीत २३ एप्रिलनंतर पुन्हा १९ मे पर्यंत पणजी पोटनिवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष केंद्रित होणार आहे आणि २३ मे रोजी लोकसभा आणि पोटनिवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार असल्याने मे महिना राजकीय घडामोडीतच तापणार आहे, हे नक्की. पुढे जून महिन्यात मान्सूनचे वेध लागतील. एकीकडे वरूणराजाच्या आगमनाचा गडगडाट आणि दुसरीकडे देशाच्या सत्तास्थानी येणाऱ्या सरकारचा आणि राज्यातील स्थानिक सरकारच्या स्थैर्याचा अनुमान लागणार आहे. मान्सूनवर जशी बळीराजाची नजर लागून असते तशीच नजर समस्त देशवासीय आणि गोंयकारांची या निवडणूक निकालांवर लागून राहणार आहे. मान्सून आणि राजकारण नेमके काय घेऊन येणार, यावर देशाचे आणि राज्याचे भवितव्य अवलंबून असेल, हे मात्र नक्की.
(लेखक ‘गोवन वार्ता’ चे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
