राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंगाची स्थिती, काँग्रेसचा आज पुन्हा सत्ता स्थापनेचा दावा
गोवन वार्ता - प्रतिनिधी
पणजीः मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी आता कुठल्याही क्षणी होऊ शकतो. भाजपने त्यासाठी तयारी चालवली असून रात्री किंवा सकाळी नव्या मुख्यमंत्र्याचा शपथविधी करावा लागेल.
राज्यात राजकीय पेचप्रसंग तयार झाला असून पर्रीकर यांच्या निधनानंतर नवा मुख्यमंत्री नियुक्त करण्याबाबत भाजपामध्ये सध्या गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या निधनामुळे त्वरित राजभवनावर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी व्हावा लागेल आणि त्यासाठी भाजप आघाडीच्या घटक पक्षांकडून संबंधित मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराला मान्यताही मिळायला हवी. घटक पक्षांनी नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाला मान्यता दिल्याचे पत्र भाजपाला द्यावे लागेल ते नंतर भाजपाकडून राज्यपालांना दिले जाईल.
घटक पक्षांच्या मान्यतेचे पत्र न घेता जर भाजपाने एखाद्या आमदाराला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली तर नंतर घटनात्मक पेच वाढू शकतो ज्यातून गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची स्थिती उद्भवू शकते.
दरम्यान आज रात्री काँग्रेसने पुन्हा एकदा राज्यपालांना पत्र पाठविले असून गेल्या दोन दिवसातील हे तिसरे पत्र आहे. काँग्रेस सध्याच्या स्थितीत सर्वाधिक मोठा पक्ष असल्यामुळे काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्याची संधी द्यावी अशी मागणी काँग्रेसने राज्यपालांकडे आज पुन्हा केली.
काँग्रेसचे १४आमदार आहेत भाजपचे संख्याबळ आता १२ वर आलेले आहे गोवा फॉरवर्ड ३ मगोप ३, अपक्ष ३ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक असे सध्या विधानसभेतील आकडे आहेत.
मार्च २०१७ मध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते त्यावेळी गोवा फॉरवर्ड, मगोप आणि अपक्ष यांनी पर्रीकर यांच्या नावाला पाठिंबा देणारे पत्र दिले होते.
काल गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी आमचा पाठिंबा पर्रीकर सरकारला आहे आणि ते जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत आम्ही सरकारमध्ये आहोत असे विधान केले होते त्यामुळे भाजपने जर नवा उमेदवार मुख्यमंत्री पदासाठी पुढे केला तर त्या व्यक्तीला गोवा फॉरवर्ड मगोप किंवा अपक्ष हे पाठिंबा देतात की नाही त्यावर भाजप सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे.एकूणच राज्यातील राजकीय स्थिती पाहता काही महिन्यांसाठी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते.
घटक पक्षांनी पर्रीकर यांच्या नावाला पाठिंबा दिला होता त्यामुळे भाजप सरकार घडले होते आता पर्रीकर नसल्यामुळे घटक पक्षांना आपली भूमिका घेण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य द्यायला हवे. काँग्रेस विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असल्यामुळे राज्यपालांनी आता काँग्रेसला संधी देण्याची आवश्यकता आहे असे मत काँग्रेसचे नेते माजी केंद्रीय कायदा मंत्री अॅड. रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केले.
