परामर्श
-
पाकिस्तानला नमवल्याची घटना या निवडणुकांवर मोठं वर्चस्व गाजवेल, असा अंदाज आहे. १९९० नंतर कधीच युद्ध किंवा पाकिस्तानशी असलेले संबंध ही निवडणुकांवर परिणाम करणारी मोठी घटना ठरली नव्हती. परंतु, मोदी सरकारला खिळखिळं करण्यासाठी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पुलवामामध्ये हल्ला केला आणि मोदींविषयीच्या जनमानसात वेगाने फिकी होत चाललेल्या प्रतिमेला कलाटणी मिळाली. नोटाबंदी आणि मोदी सरकारच्या इतर धोरणांमुळे नाराज असलेले घटकही देशहिताला प्राधान्य देऊन पाकिस्तानला जशास तसं उत्तर देणाऱ्या मोदी सरकारकडे वळल्याचं दिसतं. त्यामुळे या हल्ल्यानं मोदींना ‘हिरो’ बनवल्याचं मानलं जात आहे.
विरोधकांनी या हल्ल्यात किती दहशतवादी ठार झाले यासंदर्भातल्या आकड्यांवरून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तिथे ३०० मोबाईल सुरू होते, या आकड्यामुळे विरोधकांचा हा वार फुकट गेल्याचं मानलं जात आहे. विरोधक लष्करावर अविश्वास दाखवत असून पाकिस्तानची री ओढत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यासही भाजपला वाव मिळाला.
त्याच वेळी अल्पसंख्याकांना भाजप सरकारनं दुखावल्याचं मानलं जात आहे. भाजपच्या काळात देशाची हिंदुत्ववादी प्रतिमा अधिक ठळक बनली आहे. गेल्या वेळी भाजपला याचा फायदा झाला होता आणि अल्पसंख्याकधार्जिणी भूमिका घेतल्यामुळे काँग्रेसला अनेक ठिकाणी पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. म्हणूनच राहुल गांधींनी अलीकडेच हिंदू मंदिरांना भेटी देण्याचा उपक्रमही राबवला. अर्थातच त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपाचा प्रकारही झाला. परंतु देशातल्या अनेकांना आणि बहुजन समाजाला हिंदू धर्म म्हणजे काय याची स्पष्टता हवी आहे. मनुस्मृतीतील तत्त्वं देशात राबवली जाणार का, हा त्यांचा आणि महिलांचा सवाल आहे. त्यामुळे भाजपला प्रचारात या मुद्द्यांवर भर देणं क्रमप्राप्त आहे. तिहेरी तलाकला धक्का लावल्यामुळे मुस्लीम मूलतत्त्ववादी काही प्रमाणात भाजपच्या विरोधात गेले आहेत. त्यामुळे ही मतं भाजपला कशी मिळवता येतील, यावर त्यांचा विजय अवलंबून असेल.
ताज्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसनं राफेलचा मुद्दा लावून धरला आहे. परंतु, कधी तो भाजपच्या बाजूनं तर कधी काँग्रेसच्या बाजूनं झुकत असल्यामुळे हा मुद्दा राहुल गांधी कशा प्रकारे लावून धरतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. भाजपनं महागाई कमी करण्याचा आणि अच्छे दिन आणण्याचा संकल्प केला होता. मात्र, त्यांचं हे आश्वासन पूर्ण झालेलं नाही. भडकणाऱ्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांना शेतमालाच्या किमती कमी कराव्या लागल्या. त्यामुळे ग्रामीण भागात अस्वस्थता आहे. साहजिकच भाजपला याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
प्रचारात पुढे येणारा सर्वात मोठा मुद्दा हा रोजगाराचा आहे. विरोधकांच्या हातातलं हे मोठं शस्त्र आहे. मोदी सरकारनं मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याचं दिलेलं आश्वासन सपशेल फसलं आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण भरपूर वाढलं आहे. विशेषत: नोटाबंदी आणि जीएसटी यामुळे हा प्रश्न आणखी चिघळला आहे. अनेक स्वयंरोजगार या दोन तडाख्यांमुळे मोडकळीस आले. हजारो लोक उघड्यावर पडले. त्यामुळे या मुद्द्यावर भाजपला मतं देणाऱ्या तरुणाईची आणि छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांची मतं आता भाजपला मिळतील का, हा खरा प्रश्न आहे.
मोदींच्या २०१४ च्या नेत्रदीपक विजयात शेतकऱ्यांचा आणि ग्रामीण मतांचा मोठा वाटा होता. मात्र शेतमालाला मिळणारा तुटपुंजा भाव आणि रोजंदारीत वाढ न होणं यामुळे शेतमजूर आणि शेतकरी असंतुष्ट आहेत. नोटाबंदींबरोबर पीकविम्याचा प्रश्नही व्यवस्थित न सोडवला गेल्यामुळे शेतकरी भाजपवर नाराज आहेत. कर्जमाफी हे समस्येवरचं उत्तर नाही. परंतु, काँग्रेसनं त्याचं गाजर दाखवलं आहे. गांजलेल्या शेतकऱ्यांच्या मतांवर या घडामोडींचा परिणाम होणार आहे.
जातीय राजकारणाला गती आली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये यादव, जाट आणि मुस्लीम यांचं सप आणि बसप प्रतिनिधित्व करत आहेत. हे पक्ष भाजपला आसमान दाखवतील, असा अंदाज आहे. याखेरीज लालूप्रसाद ओबीसी आणि मुस्लिमांची मोट बांधून भाजपच्या विरोधात आखाड्यात उतरले आहेत. भाजपनं गेल्या निवडणुकीत मागास, दलित समाजाच्या कल्याणाच्या विशेष योजना राबवण्याचं आश्वासनं दिलं होतं. प्रत्यक्षात तसं फारसं घडलेलं नाही. आरक्षणाच्या प्रश्नावरून भाजपची कोंडी झाली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला भ्रष्टाचारामुळे तडाखा बसला होता आणि भाजपनं आपली स्वच्छ प्रतिमा पुढे आणली होती. परंतु त्यानंतरच्या पाच वर्षांमध्ये भाजपच्या मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणं आणि राफेलचं प्रकरण समोर आलं. अर्थात काँग्रेसच्या काळातल्या भ्रष्टाचारासारखा बुजबुजाट सध्या नाही हे सर्वमान्य आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर भाजप पुन्हा एकदा लोकांना वळवू शकेल.
भाजपच्या आणि मोदींच्या गेल्या वेळच्या यशात सोशल मीडियाचा मोठाच वाटा होता. यावेळी मात्र काँग्रेसनंही त्यांचा चांगलाच वापर करून घेण्याचा चंग बांधला आहे. गोरक्षा हा मुद्दाही भाजपला महागात पडण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत तरुण मतदारांची मोठी भर पडली आहे. रोजगार हा त्यांचा प्रश्न. त्यामुळे ते बहुधा पक्षापेक्षाही स्थानिक भागात चांगलं कार्य करणाऱ्याच्या बाजूनंच उभे राहतील असं दिसतं.
महिला मतदारांचं प्रमाण यावेळी अधिक आहे. या मतदारांची मतं बऱ्यापैकी भावनिकतेवर आधारित असतात असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. अर्थातच बुद्धिवादी महिलाही आहेत; परंतु त्यांचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळेच इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीवना महिलांची भरघोस मतं मिळाली. पुलवामानंतरच्या प्रत्युत्तरामुळे खंबीर नेतृत्व म्हणून मोदींना आणि त्यामुळे पुन्हा भाजपला महिलांची प्रचंड मते मिळतील, असं मानलं जात आहे. शिवाय स्वयंपाकाचा गॅस, स्वच्छतागृहं, बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा, तिहेरी तलाकच्या विरोधात उचललेलं पाऊल या सर्व गोष्टींमुळे भारतातील महिला भाजपला झुकतं माप देतील, असा अंदाज आहे.
दलित आणि आदिवासी समाजातून मात्र भाजपला मोठा विरोध आहे. रोहित येमुलाच्या आत्महत्येसारखी प्रकरणं, दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सौम्य केला जाणं यासारख्या घटनांमुळे हा विरोध आणखी वाढला आहे. आरएसएसच्या वनवासी कल्याण आश्रमसारख्या कार्यक्रमांमुळे आदिवासींमध्ये मात्र भाजपविषयी काही प्रमाणात सहानुभूती आहे. एकूणच, या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम यंदाच्या निवडणुकीवर होणार हे निश्चित आहे.
-----------
५६ इंची छातीला महत्त्व
प्रचारात स्थिर सरकार आणि खंबीर नेतृत्त्व या मुद्द्यांवर भाजपचा भर असेल, हे स्पष्ट आहे. राहुल गांधींची संसदेतली झोप, मोदींना दिलेली ‘झप्पी’, ‘पप्पू’ ची प्रतिमा आणि प्रियंका गांधी यांचं राजकारणातील शून्य कर्तृत्व यामुळे विरोधकांकडे खंबीर नेतृत्व दिसत नाही. याखेरीज राममंदिर, हिंदुत्व यासारखे काही हुकमी बाणही भाजपच्या भात्यात आहेत. त्यांचा वापर त्यांना तारक ठरेल की मारक हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे, मात्र तरीही ५६ इंची छातीचं महत्त्व लोकांना अधिक वाटेल, असे दिसते.
