‘लष्करा’ खाली भरडलेला पाकिस्तान

-
धर्माच्या मूळ तत्त्वावर भारतीय उपखंडात भारतापासूनच १९४७ साली वेगळे होऊन उदयास आलेले राष्ट्र म्हणजे ‘पाकिस्तान’. या देशाची निर्मितीच दोन स्वतंत्र भूभाग घेऊन झाली. भारताच्या वायव्येकडील भाग ‘पश्चिम पाकिस्तान’ अन् पूर्वेकडील भाग ‘पूर्व पाकिस्तान’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. अर्थात दोन्ही भूभाग पाकिस्तान देशाचेच भाग म्हणून ओळखले जात. पाकिस्तानमध्ये अनेकदा राजकीय अस्थिरतेने कळस गाठला आहे. तिथल्या लोकशाहीचं वर्णनच मुळात ‘हंगामी लोकशाही’ असं केलं जातं. मग, तिथल्या व्यवस्थेबद्दल कोणती अपेक्षा ठेवायची?
पाकिस्तानी लोकशाही किती भयंकर अवस्थेत वाटचाल करत होती, याचे उदाहरण म्हणून पूर्व पाकिस्तानच्या संसदेत झालेल्या घटनेचा उल्लेख करता येईल. २४ जून १९५८ रोजी पूर्व पाकिस्तानच्या खासदारांत जोराची हाणामारी झाली. यात सभापतीला प्राण गमवावे लागले, तर कित्येक सदस्य गंभीर जखमी झाले.
लोकशाहीची अस्थिरताच पाकमधील लष्करी राजवटीसाठी (मार्शल लॉ) पोषक ठरली. हा देशच सैन्याच्या हाती गेला. भारत, पाकिस्तान एकाच वयाचे. पाक निर्मितीनंतरच्या ५२ वर्षांत तब्बल २५ वर्षे लष्कराच्या ताब्यात होता. ही परंपरा अलीकडच्या काळातही चालू होती. पाक राज्यव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असावा, इतका तेथे ‘मार्शल लॉ’ रुळला आहे. निर्मितीनंतर अवघ्या चार वर्षातच पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी पूर्व पाकिस्तानमध्ये (सध्याचा बांगलादेश) लष्करी राजवट लागू करण्याचा प्रयत्न केला. तत्पूर्वी, ब्रिटिशांनी १९१९ त एकदाच मार्शल लॉ लागू केल्याचे आढळते. ब्रिटिशांच्या अन्यायी जोखडातून स्वतंत्र होण्यासाठी क्रांतिकारक झगडत होते. पंजाब प्रांतात ब्रिटिशविरोधी सूर वाढलेला पाहून ब्रिटिश सरकारने तिथे मार्शल लॉ लागू केला. जनरल डायर या अधिकाऱ्यास नेमले. सार्वजनिक सभांवर बंदी घातली. बंदी झुगारून १३ एप्रिल १९१९ रोजी जालियनवाला बागेत क्रांतिकारकांची सभा भरली. जनरल डायरने सभेवर अमानुष गोळीबार केला अन् शेकडो निष्पाप लोकांची हत्या केली. ब्रिटिश शासन व्यवस्थेत लागू केलेला हा पहिलाच मार्शल लॉ. पाकिस्तान निर्मितीनंतर लियाकत अली खान यांनीही लष्करी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. मात्र तो लागू करता आला नाही.
नंतर ६ मार्च १९५३ रोजी पाकचे तत्कालीन पंतप्रधान ख्वाजा नजिमुद्दीन यांच्या कार्यकाळात लाहोरमध्ये मार्शल लॉ लागू झाला. त्याला कारणही तसेच महत्त्वाचे होते. १९५३ त परराष्ट्रमंत्री होते ‘कादियानी अहमदिया’ पंथाचे झफरुल्लाह खान. ‘उलेमा’ ही मुस्लिम पक्षांची कडवी संघटनाही त्यावेळी कार्यरत होती. त्यांच्या नेत्यांच्या मतानुसार झफरुल्लाह ज्या पंथाचं नेतृत्व करत होते, तो पंथ ‘मुस्लिम’ म्हटला जात नव्हता. त्यामुळे ‘उलेमा’ चा रोष त्यांच्यावर होता. ‘उलेमा’ ने पंतप्रधान नजिमुद्दीन यांच्यावर दबाव आणला की झफरुल्लाह यांच्या पंथाला ‘बिगरमुस्लिम अल्पसंख्यांक’ म्हणून घोषित करावे आणि त्यांना पदावरून कमी करावे. तसेच त्या पंथातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीवरून तत्काळ कमी करण्यात यावे. अन्यथा ‘मजलिस-ए-अमल’ या शिखर संघटनेकडून निदर्शने करण्यात येतील. याचा परिणाम म्हणून पंजाब, सिंध प्रांतात दंगे सुरु झाले. मात्र, लाहोरपुरता लागू केलेला मार्शल लॉ सरकारने त्याच शहरात मर्यादित ठेवला.
ख्वाजा नाजिमुद्दीन यांच्या काळात संरक्षण सचिव म्हणून माजी सैन्याधिकारी इस्कंदर मिर्झा कार्यरत होते. ते मुळचे सैनिक. स्वातंत्रपूर्व काळात काही निवडक सेनाधिकाऱ्यांना प्रशासकीय सेवेत घेतले गेले होते, त्यात तेही होते. विशेष म्हणजे मुलकी सेवेत आल्यानंतर त्यांनीच पाकिस्तानचे सेनाप्रमुख जनरल आयुब खान यांच्याकडे सैन्याने केलेल्या अत्याचाराचे पाढे गायले होतेस, मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही. १९४७ मध्ये फाळणी झाली. मात्र, तत्पूर्वीच निवडून आलेल्या काही लोकप्रतिनिधींनी भारताऐवजी पाकिस्तानची निवड केली. त्यांना पाकने विधिमंडळ सदस्य म्हणून घेतले. या लोकप्रतिनिधींवर पाकची नवी राज्यघटना तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. १९५४ च्या मध्यापर्यंत तरी राज्यघटना तयार केली गेली नाही. देशाला राज्यघटनाच नसल्याने कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येण्याचीच जास्त शक्यता होती. त्यामुळेच २० नोव्हेंबर १९५४ रोजी गव्हर्नर जनरल गुलाम महम्मद यांनी विधिमंडळ बरखास्त केले.
पाकच्या राजकीय व्यवस्थेने घातक वळणे घ्यावयास सुरुवात केली. गुलाम मुहंमद यांनी विधिमंडळ बरखास्त केल्यानंतर निवडणुका घेणं अपेक्षित होतं, पण २८ जून १९५५ रोजी निवडणूक न घेताच नवे सदस्य निवडण्यात आले आणि गुलाम मुहंमद स्वतः पंतप्रधानपदावर बसले. मुलकी अधिकारी असलेले इस्कंदर मिर्झा यांची गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्ती झाली. नव्या पंतप्रधानांनी २३ मार्च १९५६ रोजी देशाची नवी राज्यघटना निर्माण केली. तिचा आधार घेऊन मिर्झा यांची पाकिस्तानचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती केली गेली.
दरम्यान, पाकमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांचे वारे वाहू लागले. मात्र, १९५८ पर्यंत एकही निवडणूक घेतली गेली नाही. राज्यघटनेद्वारे राष्ट्रपती मिर्झा यांनी तीच राज्यघटना ‘अव्यवहार्य’ असल्याचा शेरा देत ७ ऑक्टोबर १९५८ ला रद्दबातल ठरवली. राज्यघटनाच रद्द झाल्यामुळे राष्ट्रपती मिर्झा यांनी देशात ‘मार्शल लॉ’ लागू केला. सत्ता लष्कराच्या हाती दिली गेली आणि लष्करी राजवटीचा पंचकलमी फतवा जारी केला. या फतव्यानुसार, १) २३ मार्च १९५६ रोजी अस्तित्वात आलेली राज्यघटना रद्द केली गेली. २) सर्वच प्रांतिक व मध्यवर्ती सरकारे बरखास्त केली गेली. ३) नॅशनल असेंब्ली व प्रांतिक कायदेमंडळे बरखास्त केली गेली. ४) सर्व राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्यात आली. ५) २७ ऑक्टोबर १८५८ रोजी संपूर्ण सत्ता पाकिस्तानचे कमांडर इन चीफ जनरल आयुबखान यांच्या हाती दिली गेली. त्यांचीच ‘मार्शल लॉ सर्वाधिकारी’ म्हणून निवड केली. पाकिस्तानात लष्करी राजवट सुरु होण्याची ही सर्व चिन्हे होती.
लष्करप्रमुख जनरल आयुबखान आणि राष्ट्रपती मिर्झा यांच्यातच पुढे बेबनाव होऊन तणाव निर्माण झाला. आयुबखानांनी लष्करी ताकद वापरून खुद्द अध्यक्षांनाच पदच्युत केले. वास्तविक ते त्यांना कैद करू शकले असते. मात्र, त्यांनी मिर्झा यांना ब्रिटनची वाट मोकळी करून दिली आणि स्वतः अध्यक्ष झाले. पदच्युत अध्यक्ष इस्कंदर मिर्झा हे २ नोव्हेंबर १९५८ रोजी कुटुंबियांसमवेत ब्रिटनला निघून गेले ते कायमचेच. आयुबखान यांनी सर्वप्रथम पाकिस्तानची १) कराची विभाग २) पूर्व पाकिस्तान आणि ३) पश्चिम पाकिस्तान अशी तीन भागात विभागणी केली. प्रत्येक विभागावर स्वतंत्र अधिकारी नेमले. सर्वोच्च सेनापती म्हणून मुहंमद मूसा यांची नियुक्ती झाली. नौदलप्रमुख चौधरी आणि हवाईदल प्रमुख अख्तरखान यांना मंत्रिमंडळात घेतले गेले. एकूणच पाकिस्तान पुरेपूर लष्कराच्या ताब्यात गेला.
मूसा आयुबखानांशी एकनिष्ठ राहिले. आयुबखान- नेहरू यांच्यात १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराचीमध्ये ‘इंडस वॉटर’ जलकरार झाला. दोन्ही देशांतला हा पहिलाच करार. तो भारताला महागात पडला. आपलं पाणी तर त्यांना द्यावेच लागले, मात्र सोबत पुढील दहा वर्षे ८३ कोटी ३० लाख रुपयांची रक्कम दरवर्षी त्यांना सहाय्य म्हणून जागतिक बँकेत भरावी लागली. ‘पाकिस्तानच्या प्रगतीसाठी फार मोठी रक्कम दिली गेली.' अशी टीकाही तत्कालीन भारतीय मुत्सद्द्यांवर केली गेली. १९६३ त काश्मीर खोऱ्यात ‘हजरत बाल’ प्रकरणावरून अशांतता माजली. पाकने या संधीचा फायदा उठवला. चीनने त्यांना फूस लावली. अमेरिकेने भरघोस युद्ध-सामग्री पुरवली आणि युनोच्या कोणत्याही आदेशाचे पालन न करता पाकने भारताविरुद्ध लष्करी उठाव केला. त्यातूनच १९६५ त युद्ध घोषित केले अन् ताबडतोब लष्करी कारवाईही. या युद्धात भारताने त्यांना सपाटून मार दिला.
युद्धात झालेल्या पराजयाची परिणीती म्हणून आयुबखान विरोधी गट उचल खाऊ लागला. हे अस्थिरतेचे वातावरण पुढची चार वर्षे राहिले. अखेर १९६९ मध्ये पाकिस्तान दुसऱ्यावेळी मार्शल लॉच्या विळख्यात आला. मुसांना हटवून त्यांच्या जागी याह्याखान यांची लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली.
स्वतःचे पद स्थिर ठेवून याह्याखान यांनी १९७१ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या. त्यांचे निकाल अनपेक्षित लागले. कराची आणि पश्चिम पाकिस्तान हा एकच विभाग केला गेला. दोन तुकड्यांत विभागलेला पाकिस्तान या निवडणुकांनी बराचसा गोंधळलेल्या स्थितीत गेला. त्यांच्या संसदेच्या ३१३ जागांपैकी तब्बल १६७ जागा या पूर्व पाकिस्तानमधील जनरल मुजिबूर रहमान यांच्या आवामी लीगने जिंकल्या. झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला केवळ ८८ जागांवर समाधान मानावे लागले. निकालांनुसार मुजिबूर रहमान हे पंतप्रधान होणे, अपेक्षित होते. मात्र, पश्चिम पाकिस्तानच्या नेत्यांना हे मान्य होणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे पाक पुन्हा लष्करी राजवटीखाली येणं अपरिहार्य होतं. अपेक्षेनुसार याह्याखान यांनी मार्च १९७१ मध्ये मार्शल लॉ लागू केला. ही घटना जागतिक पटलावर एका नव्या देशाच्या उदयाची सूचना देणारी ठरली. १९७१ चं बांगलादेश युद्ध धुमसलं ते यातूनच. भारताने यात हस्तक्षेप करून पश्चिम पाकिस्तानपासून पूर्व पाकिस्तान अलग केला आणि नवे राष्ट्र उदयास आले, बांगलादेश!
भुट्टो पंतप्रधान झाले. त्यांनीही १९७२ आणि १९७७ त लष्करी राजवट लागू केली. १९७२ त मार्शल लॉ लावला तेव्हा ते स्वतःच सर्वाधिकारी बनले. राज्यघटना नव्याने तयार केली. त्यात मार्शल लॉ लावण्याचं वाढीव कलम समाविष्ट केले. जनरल मुहंमद झिया उल हक या अत्यंत विश्वासातल्या सैन्याधिकाऱ्यास लष्करप्रमुख केले. मात्र, घातपाताची सवय लागलेल्या पाकिस्तानमध्ये लष्करी उठाव ठरलेलाच होता. झियांनी भुट्टो यांची सत्ता बळकावण्यासाठी १९७७ मध्ये लष्करी उठाव केला आणि स्वतः अध्यक्ष बनले. त्यांनी अखेरपर्यंत आपली सत्ता चालवली. १९८८ मध्ये हवाई दुर्घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला. झियांनी भुट्टोंवर खुनाचा खटला चालवून त्यांना फाशी दिली. पाकिस्तानात लष्कराचा राजकीय हस्तक्षेप किती प्रमाणात होता, हे यावरून लक्षात येईल.
पाक लष्कराचा राजकीय हस्तक्षेप अगदी अलीकडेही आपणास पाहायला मिळतो. १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध झाले. या काळात परवेझ मुशर्रफ आणि नवाझ शरीफ यांच्यात जे काही झाले, ते जगाने पाहिले. पंतप्रधान शरीफ यांनी लष्करप्रमुख जनरल मुशर्रफ यांच्यावर विश्वास ठेवला. पाकिस्तानी परंपरेला अनुसरून मुशर्रफांनी शरीफ यांना पदच्युत करून स्वतः सर्वेसर्वा झाले. शरीफ यांच्यावर न्यायालयीन खटला चालवला गेला. त्यात त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली गेली, जी पुढे जन्मठेपेत बदलली गेली.
लष्करी राजवट म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा. पाकिस्तानने अशी अमानुष राजवट कित्येक वेळा अनुभवली आहे. त्याला देशातली राजकीय व्यवस्था कारणीभूत आहे, तेवढीच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक कारण आहे ते तिथले राजकारणी. सेनाधिकाऱ्याचा उद्दामपणा अन् सेनेचा वापर राजकीय उलथापालथीसाठी करण्याचा गलथानपणा, या बाबी पाकची राजकीय व्यवस्था सतत अस्थिर ठेवण्यासाठी पोषक ठरली. ‘ब्रिटिश इंडियन आर्मी’ मधून उगम पावलेल्या पाकिस्तानी आर्मीची निष्ठाच मुळात पलटणीवर (लॉयल्टी टू दि रेजिमेंट) आहे. त्यामुळे देशाच्या व्यवस्थेला त्याचा तडाखा बसणे हे आलेच. तिथले स्वार्थी, संधिसाधू राजकारणी सतत सैन्यबळाचा वापर स्वहेतुसाठी करत राहिले. वारंवार लागलेल्या लष्करी राजवटी, हा त्याचाच परिपाक.
‘धर्मा’ च्या नावावर उभारलेलं राष्ट्र असल्याने त्यांच्यातील अंतर्गत हितसंबंध बरेचसे मतलबी आहेत. त्यामुळे तिथे लोकशाही रुजणं कठीण. तेथील लोकशाही किती कमकुवत आहे याची प्रचिती ख्रिस्तिना लेंब या ब्रिटिश लेखिकेला पाकमध्येच भिंतीवर आढळलेल्या एका भित्तीपत्रकावरून येण्यास हरकत नाही. त्या पत्रकात म्हटले होते की, ‘we apologise for this temporary democratic interruption. Normal martial law will be resumed shortly.’ (या हंगामी लोकशाहीबद्दल आम्हाला खेद आहे. नेहमीप्रमाणे लष्करी राजवट लवकरच रुजू होईल.) पाकमध्ये लोकशाही व्यवस्थेचा गोंडस चेहरा सुरु होण्याचा अवकाश की लगेच लष्करी उठाव होत असे. सुरुवातीला जनतेला लष्करी हुकुमशाही म्हणजे सुधारणा करणारी व्यवस्था वाटत असे. आयुबखानांच्या लष्करी हुकुमशाहीबद्दल तर १९५८ मध्ये पंजाब प्रांतातील फिरोजखान नावाचे एक पुढारी जनतेला उद्देशून म्हणाले की ‘प्रांतीयतेचे बळ वाढू लागते, तेव्हा हुकूमशाही अस्तित्वात येणारच. आणि आजच्या पाकिस्तानला कोणत्याही दृष्टीने हुकूमशाही अयोग्य आहे, असे मला वाटत नाही.’
पाकिस्तानी लोकशाही अन् लष्करशाही दोन्हीबद्दल न बोलललेच बरे. मात्र, इतकी पोखरलेली राज्यव्यवस्था असतानाही भारताशी बरोबरी करण्याची त्यांची प्रवृत्ती काही कमी होत नाही. लोकशाहीची मृत्युशय्या यांनी केव्हाच बांधली आहे. लष्कराच्या हस्तक्षेपाने व्यवस्थेचा खेळखंडोबा होऊन देशांतर्गत बंडोबा सातत्याने डोके वर काढत आहेत. लष्करी वरवंटा या देशाला एक दिवस संपूर्णपणे गाडूनच शांत होणार, हे सांगावयास कोणा ज्योतिष्याची गरज नाही. जेव्हा असं होईल, तेव्हा कदाचित जगातील बहुतांश भाग शांततेने नांदतील. भारताची प्रगती न बघवल्याने त्यांची मनं आतून करपत आहेत अन् त्यामुळे दहशतवाद्यांना हाताशी धरत भारतीय हद्दी अशांत करण्याचा खेळ ते करत आहेत. पण, आता त्यांच्या लष्कराचं कंबरडं मोडण्याचा चंग भारतीय सेनेने बांधला आहे. लवकरच त्यावर अंमलबजावणी होईलसे वाटते.
(लेखक इतिहास अभ्यासक आहेत.)