कामगार संघटनांचे खासदार सावईकर यांना निवेदन
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
वास्को : खाणबंदी तसेच कोळसा हाताळणीवरील निर्बंधामुळे उत्पन्न घटलेल्या एमपीटीने आरोग्याचे कारण देत सुमारे ४०० कामगारांना कमी करण्यासाठी पावले उचलली असून यावर त्वरित तोडगा काढावा, अशी मागणी गोवा बंदर व गोदी कामगार संघटना तसेच मुरगाव गोदी व रेल्वे कामगार संघटना यांनी शुक्रवारी खासदार नरेंद्र सावईकर यांना केली.
या दोन्ही संघटना एमपीटीच्या मान्यताप्राप्त कामगार संघटना असून त्यांनी खासदार सावईकर यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागणीचे निवेदने सादर केले. याप्रसंगी नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक व एमपीटीचे विश्वस्त संजय सातार्डेकर उपस्थित होते. यावेळी गोवा बंदर व गोदी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष आगुस्तीन डिकॉस्टा, सरचिटणीस लक्ष्मीकांत गावडे, खजिनदार अभय राणे, उपाध्यक्ष जयंत नारोजी, गौतम सावंत, संयुक्त खजिनदार बाळकृष्ण प्रभुदेसाई यांनी निवेदन सादर दिले. तर मुरगाव गोदी व रेल्वे कामगार संघटनेतर्फे कार्यकारी अध्यक्ष ज्युड डिकॉस्टा, सचिव अनिल एकोस्कर, उपाध्यक्ष उल्हास ठाणेकर, शबीर खान, सरचिटणीस क्रूझ मास्कारेन्हस, साहाय्यक सचिव अजित बोरकर व खजिनदार करीम मुल्ला उपस्थित होते.
दोन्ही संघटनांनी एमपीटीसमोर उभ्या राहिलेल्या आर्थिक समस्यांची माहिती खासदारांना दिली. यातून कोणताही मार्ग न निघाल्यास एमपीटीसमोर मोठी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम कामगार, निवृत्ती वेतनधारक, अप्रत्यक्षरित्या एमपीटीवर अवलंबून असलेले सुमारे ३० हजार लोकांवर होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
एमपीटीच्या धोरणामुळे कामगार भयभीत
एमपीटीतर्फे सध्या कामगारांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या वैद्यकीय तपासणीच्या वेळी ज्यांच्या आरोग्यसंबंधीचा अहवाल योग्य नसेल त्यांना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यात येणार आहे. वास्तवात आर्थिक परिस्थितीमुळे एमपीटी सुमारे ४०० कामगारांना कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे कामगारामध्ये घबराहट पसरली आहे. आपल्या उपजीविकेचे काय? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला असल्याचे मुरगाव गोदी व रेल्वे कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
