वाजू लागले निवडणुकीचे नगारे

कव्हर स्टोरी

Story: प्रमोद मुजुमदार | 09th March 2019, 10:55 Hrs


-----
काहिशा अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रवाद, विकास विरुद्ध अकार्यक्षमता, धर्मांधता अशा दिशांनी जाणारा प्रचार कानावर आदळू लागला आहे. एव्हाना आपलेच मुद्दे कसे रास्त आहेत हे जगाला दाखवून देण्याची लगीनघाई सुरू झाली आहे. एका बाजूला कॉँग्रेस आणि मित्रपक्ष तर दुसऱ्या बाजूला भाजप आघाडी आपली बाजू तावातावाने मांडत आहे. या रणधुमाळीत एअर स्ट्राईक आणि राफेलची हरवलेली कागदपत्रं राजकारण ढवळून काढत आहेत. मागच्या निवडणुकीत राममंदिरासोबत भ्रष्टाचार, काळा बाजार, महागाई, दुष्काळ, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न, बेरोजगारी, उद्योगधंद्यांची वाढ अशा मुद्द्यांचा समावेश करुन ‘अच्छे दिन’ आणण्याचा संकल्प नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. आता या आश्वासनांचा हिशेब मागितला जात आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार देशातली बेरोजगारी ७.३ टक्के इतकी झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत. अस्वस्थ आणि अस्थिर सामाजिक वातावरणामुळे देशी आणि परदेशी गुंतवणूक कमी होऊन उद्योगधंदे बसले आहेत. नाही म्हणायला अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प काहिसा दिलासा देणारा ठरला. शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये अनुदान, असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना पेन्शन आणि कर भरणाऱ्या वर्गांना उत्पन्नाच्या वाढीतून सूट देण्यासाठी वाढवून दिलेली स्लॅब या तीन योजना त्यातल्या त्यात मोदी सरकारला दिलासा देणाऱ्या ठरल्या. मात्र आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि कृषी या क्षेत्रांमधले कळीचे विषय बाजूला पडून राष्ट्रवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
प्रादेशिक पक्ष प्रबळ
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात प्रादेशिक पक्ष चांगलेच प्रबळ बनले. इतके की त्यांच्यापुढे राष्ट्रीय पक्षांचंही फार काही चालेना. प्रत्येक राज्यात ही परिस्थिती पहायला मिळू लागली. नाही म्हणायला भाजपाने आपली ताकद वाढवली पण एकूणच मोठ्या पक्षांना घरघर लागलेली दिसली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तर बसपासारख्या पक्षाला अवघ्या देशात एकही जागा न मिळाल्याने शोचनीय परिस्थिती अनुभवावी लागली. आजही हा पक्ष अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाच्या मदतीशिवाय निवडणुकीला सामोरा जाऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. समाजवादी पक्ष काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र तसंच अन्य राज्यांमध्ये स्थान निर्माण करू पहात होता. मात्र, दस्तुरखुद्द मुलायमसिंग यांच्याशी वैर घेत अखिलेश यांनी पक्षात उभा दावा मांडला. तिथून या पक्षाची वाताहात सुरू झाली. आपण अन्य पक्षाच्या वळचणीला गेल्याशिवाय उपयोग नाही, हे ताडून आता हा देशातला एक मोठा पक्षही बहुजन समाज पक्षाच्या मदतीशिवाय राजकारण करू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. प्रादेशिक पक्ष लोकांच्या अधिक समीप असतात आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या तुलनेत त्यांचं राजकारण सीमित असतं. मोदी आणि अमित शहा यांचं दुर्लक्ष हा सर्व प्रादेशिक पक्षांना टोचणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राष्ट्रीय अस्मिता म्हणजेच हिंदुत्व महत्त्वाचं की प्रादेशिक आणि जातीय अभिमान महत्त्वाचा यामधला संघर्ष हे ताज्या निवडणुकीचं मुख्य राजकारण असेल.
संघर्षाची वैशिष्ट्यं
ताज्या आघाड्यांच्या संघर्षाची काही ठळक वैशिष्ट्यं आहेत. एकीकडे राष्ट्रवाद, पाकिस्तानला विरोध आणि दुसरीकडे दैनंदिन जगण्याचे प्रश्न आणि त्या विरोधातली लढाई असा हा सामना आहे. उरला प्रश्न महिला, आदिवासी आणि नव्याने आरक्षण मिळवू पाहणाऱ्या जातींचा. भाजपाने विरोध करुन महिलांच्या शबरीमाला मंदिरातील प्रवेशाचा प्रश्न तसाच ठेवला आणि काँग्रेस पक्षही त्यामागे फरपटत गेला. याचा अर्थ निवडणुकीच्या राजकारणात सामाजिक प्रथा-परंपरा, चालीरीती, बालविवाह अथवा बालमजुरी, स्वच्छता यासारखे प्रश्न येण्याची चिन्हं नाहीत. ज्यांच्या राजकीय आगमनाविषयी आत्यंतिक उत्कंठा होती त्या प्रियंका गांधीना पक्षाच्या सरचिटणीसपदी बसवून राहुल यांनी प्रचारात उतरवलं आहे. प्रियंका यांची भाषणशैली, त्यांचं प्रसन्न आणि रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व आणि सामान्य लोकांमध्ये मिसळण्याची वृत्ती लोकप्रिय झालेली दिसते. या धामधुमीत प्रचाराची पातळी मात्र खालावली आहे. पेड न्यूज आणि अर्धसत्य प्रचार हा एक अपप्रकार मागच्या निवडणुकीत बराच दिसला. यावेळी फेक न्यूज, अफवा आणि बनावट व्हिडिओ क्लिप्स यांचा वापर वाढला आहे. ही निवडणूक मूळ मुद्द्यांवरुन खोट्या मुद्द्यांवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रचाराचे प्रमुख मुद्दे
आता चर्चेत असलेल्या प्रमुख मुद्द्यांकडे वळू. राहुल गांधी यांनी पुलवामा हल्ल्यावरून भाजपवर गंभीर आरोप केला. सत्ताधारी पक्षानं जवानांच्या हौतात्म्याचं राजकारण केल्याचा आरोप त्यांनी केला; मात्र भाजपनं त्यावर आक्षेप घेतला. विरोधकांच्या अशा विधानांमुळे पाकिस्तानी माध्यमांचं फावलं असून ते भारत सरकारवर टीका करत असल्याचं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं. एकीकडे हे होत असताना जगातल्या सर्वाधिक यशस्वी कूटनीतीचा विजय झाला, याचं भान कुणीच सोडता कामा नये. अर्थात हा कोणत्याही पक्षाच्या श्रेयाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. पाकिस्ताननं आपल्या ताब्यात असलेल्या भारतीय पायलटला सोडण्याची घोषणा केली. जवळपास वीस वर्षं जैश- ए- मोहमंदला पोसल्याचे परिणाम आज पाकिस्तानला भोगावे लागत आहेत. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशनच्या कार्यक्रमालाही पाकिस्तानला जाता येत नाही. पाकिस्तानची ही कोंडी झाली आहे. गेल्या साडेचार-पाच वर्षांमध्ये मोदी सरकारच्या परिणामकारक परराष्ट्र धोरणामुळे भारताला याचा फायदा झाला आहे, हे जावडेकर यांनी नेमकेपणाने दाखवून दिलं. त्यामुळे राष्ट्रवाद की सवंग अनुनय करणारा विरोध हा विषय पुढील काही दिवस राजकीय व्यासपीठ व्यापत राहील अशी शक्यता दिसते. अर्थात यात बेरोजगारी, महागाई, आर्थिक मंदी, अल्पसंख्याकांचा अनुनय आदी मुद्दे चर्चेत राहतील, हे ही खरंच. त्या दृष्टीने काही प्रमुख राज्यांचं चित्र तपासून पाहता येईल.
राजकीय चुरस
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिळनाडू, पंजाब, ईशान्य भारत, गुजरात आदी राज्यांमध्ये फार काही वेगळं घडणार नसलं तरी हिंदी भाषक पट्ट्यामध्ये बरीच राजकीय चुरस पहायला मिळण्याची शक्यता आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे स्वतंत्रपणे लढण्याची शक्ती गमावून बसलेले समाजवादी पक्ष, बसपा अडचणीत असले तरी एकत्र येऊन युतीची वाट धरल्याने भाजपला भारी ठरू शकतात. यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचा विजयरथ रोखला जाऊ शकतो. निदान कागदावर तरी हे समीकरण स्पष्टपणे पहायला मिळत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये विविध राजकीय पक्ष कार्यरत असले तरी खरी लढत काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातच होणार आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये मायावती, अखिलेश यांनी काँग्रेसला आघाडीत सामावून न घेतल्यामुळे इथे काँग्रेस या दोन पक्षांसाठी जागा सोडण्याची शक्यता नाही. अर्थात या दोन्ही पक्षांची मध्य प्रदेशमध्ये फारशी ताकद नाही; परंतु लढती चुरशीच्या होतात तेव्हा कमी मतांच्या फरकानं झालेला पराभवही जिव्हारी लागत असतो. मध्य प्रदेशमधून लोकसभेवर गेलेल्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. उमा भारती यांनीही तोच सूर आळवला आहे. इंदूर, विदिशा भागात आता भाजपला जोर लावावा लागेल. विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला तिथे फटका बसला होता.
प्रत्येक राज्यावर लक्ष
राजस्थानमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला शंभर जागा मिळाल्या. तिथेही भाजप आणि काँग्रेस याच दोन प्रमुख पक्षांमध्ये लढत होणार आहे. पुलवामा आणि बालाकोटच्या घटनेनंतर मोदी यांनी मुद्दाम राजस्थानमध्ये सभा घेतल्या. काँग्रेसच्या कर्जवाटपाच्या धोरणावर टीका करताना त्यांनी काँग्रेसच्या घराणेशाहीलाही धारेवर धरलं. राहुल गांधी यांनी गेहलोत आणि सचिन पायलट यांची चांगली सांगड घालून दिली आहे. या राज्यात विधानसभेच्या निकषापेक्षा वेगळे निकाल लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मोदी यांनी या राज्यावर जास्त लक्ष केंद्रित केलं आहे. बिहार हे असंच मोठं हिंदी भाषक राज्य. या राज्यातल्या ३३ हजार कोटी रुपयांच्या कामांची उद्घाटनं, भूमिपूजनं मोदी यांनी केली.
पंधरा दिवसांमध्ये शाह आणि मोदी यांनी या राज्यात चार दौरे केले. या राज्यात मागच्या वेळी भाजपला २५, लोकजनशक्ती पक्षाला पाच तर राष्ट्रीय लोकसमता पक्षाला चार जागा मिळाल्या होत्या. बिहारमध्ये भाजपपासून अनेक मित्रपक्ष दूर गेले असले तरी संयुक्त जनता दल आता भाजपच्या बरोबर आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांचा बिहारमध्ये जागा कमी होऊ द्यायच्या नाहीत, असा प्रयत्न आहे. मोदी यांनी उत्तरेतल्या या भागात शंभर जागा कमी होणार नाहीत, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये त्यांना त्यात कितपत यश येतं ते पहायचं.
(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.)

Top News

चतुर्थीपूर्वी राज्यातील सर्व रस्ते होणार खड्डेमुक्त

सार्वजनिक बांधकाममंत्री दीपक प्रभू पाऊस्कर यांचे आश्वासन; लवकरच कामाला सुरुवात Read more