कारवाईचे हवे स्वातंत्र्य

भारताच्या एकसंधतेवर घाला घालून शांततामय वाटचालीतील मोठा अडथळा बनून राहिलेला दहशतवाद संपुष्टात आणावयाचा असेल तर सुरक्षा दलांना आ​णि सेनादलांना काही काळ तरी कारवाईचे स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे.

Story: अग्रलेख | 05th March 2019, 05:35 Hrs

पुलवामा येथील लष्करी वाहनांवरील हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी घेतलेले भारतीय जवानांचे बळी आणि त्यानंतरच्या घटनांनी संपूर्ण जग ढवळून निघाले आहे. हा हल्ला आपण केला असल्याचा दावा जैश ए महम्मद या संघटनेने केल्यावरही शंका उपस्थित करणारे शंकासुर आपल्या देशात उपजले. हा हल्ला खरेच दहशतवादी संघटनेने घडवून आणला होता ना, अशी शंकेची पाल काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या मनात चुकचुकली. एवढे शंकेखोर नेते ज्या देशात आहे, ज्यांचा नेमका विश्वास कोणावर आहे, तेच समजत नाही अशा या मंडळींना आपण देशाला बदनाम करीत आहेत याचे भान राहिलेले नाही. पुलवामानंतर भारतीय हवाई दलाने बालाकोट येथील दहशतवादी अड्ड्यांवर केलेल्या हल्ल्यात तेरा भारतीय लढाऊ विमानांनी भाग घेतला होता. पहाटेच्या या चढाईने ते अड्डे नष्ट झाल्याचे छायाचित्र समोर आले आहे. असे असले तरी या हल्ल्यात किती दहशतवादी ठार झाले याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. हवाई दलाने याबाबत कोणताच आकडा सांगितलेला नाही. बालाकोटमधील त्या ठिकाणांवर बॉम्बवर्षाव करण्यात आल्याने जिवितहानी निश्चितपणे झाली असणार, मात्र आकडेवारीबाबत अद्याप एकवाक्यता नाही. असे असले तरी जैश ए महम्मद संघटनेच्या तळांवर हवाई हल्ला होऊन तळाचे मोठे नुकसान झाले हे जगभर स्वीकारण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय हवाई दलाचा हल्ला किंवा मोदी सरकारची कारवाई याबाबत शंका उपस्थित करण्यामागील विरोधी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा हेतू स्पष्ट होत नाही.
भारतीय हवाई दलाने हल्ला केल्याचे पुरावे जगासमोर आणा, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांनी रविवारी केली. त्याच दिशेने जात माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बालाकोटमध्ये ३०० जण ठार झाले हा आकडा कोणी सांगितला, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. याच विषयावर बोलताना भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी सुमारे २५० दहशतवादी ठार झाले असावेत, असा अंदाज रविवारी व्यक्त केला. नव्या तंत्रज्ञानाने उपग्रहाच्या आधारे हल्ला किंवा बळी यांचे चित्रीकरण शक्य असताना, सरकार असा पुरावा का देत नाही, हा चिदंबरम यांचा प्रश्न वरवर पाहाता संयुक्तिक वाटत असला तरी हवाई दलाने केलेल्या अशा गुप्त हल्ल्याचे पुरावे मागणे म्हणजे थोडे अतिच वाटते. यापुढे भविष्यात अशा पुराव्यांनीच हल्ले करीत चला, असा सल्ला सरकारने हवाई दलाला द्यावा लागेल ! एका बाजूला आपल्या सेनेबद्दल अभिमान व्यक्त करायचा, तर दुसरीकडे कारवाईबद्दल शंका उपस्थित करायची ही पद्धत अंगलट येण्याची शक्यताच अधिक आहे. हवाई दलाच्या कारवाईचे राजकारण करू नका, असे विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाला बजावत असताना, स्वत:च हा विषय तापत ठेवण्यामागे राजकारणच आहे, असे सध्या तरी दिसते आहे. एखादा गंभीर विषयही अशा प्रकारे हाताळण्याने जनतेची प्रतिक्रिया काय असेल याचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी करण्याची ही वेळ आहे.
पुलवामातील दहशतवाद्यांचा हल्ला आणि त्यानंतर हवाई दलाने बालाकोटमध्ये घुसून घेतलेला बदला याची उलटसुलट चर्चा देशभरात आणि परदेशांतही चालू असली तरी काश्मीर खोऱ्यातील अतिरेक्यांच्या कारवायांत खंड पडलेला नाही. अजूनही तेथे सीमेपलिकडून घुसखोरी चालू असते. शस्त्रसंधींचा भंग करून पाकिस्तानी सैनिक भारताच्या भूभागात गोळीबार करतात, ताेफांचा मारा करतात. त्यांना भारतीय जवान प्रत्युत्तर देत असतात. भारताच्या हद्दीतील हंदवाडा परिसरात सलग तीन दिवस चालू असलेली चकमक रविवारी संपली असली आणि तेथील दहशतवाद्यांना सुरक्षा दलांनी कंठस्नान घातले असले तरी या चकमकींत भारतचे पाच जवान शहीद झाले. शिवाय एका भारतीय नागरिकाचा या काळात मृत्यू झाला. काश्मीर खोऱ्यात घुसून घरांमधून लपून बसलेल्या शस्त्रसज्ज अतिरेक्यांना शोधून काढून पकडणे किंवा ठार मारणे हे जिकिरीचे काम करताना सुरक्षा दलांना काही ठिकाणी स्थानिकांकडून सहकार्य मिळत नाही, उलट स्थानिकांची दहशतवाद्यांना सहानुभूती असते. अशा कारवायांत दहशतवाद्यांना ठार मारल्याचेही पुरावे द्या अशी मागणी उद्या एखाद्या राजकीय पक्षाकडून आली तरी आश्चर्य वाटावयास नको! भारताच्या एकसंधतेवर घाला घालून शांततामय वाटचालीतील मोठा अडथळा बनून राहिलेला दहशतवाद संपुष्टात आणावयाचा असेल तर सुरक्षा दलांना आ​णि सेनादलांना काही काळ तरी कारवाईचे स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे. उठसुट त्यांच्या कारवाईवर शंका घेत राहिल्यास सेनादलांच्या मनोधैर्यावर विपरित परिणाम होऊ शकेल.       

Related news

समांतर अर्थव्यवस्थेचा पणजीवर कब्जा

अनैतिक व्यवसायांचा पाया इतर शहरांप्रमाणे पणजीतही होता. आता उण्यापुऱ्या साठ वर्षात त्याच बीजाचा विषवृक्ष झालेला आहे. करचुकवेपणा व करबुडवेपणामुळे पणजीत दरवर्षी सरासरी पाचशे कोटी रूपयांचा सरकारी महसूल वसूल होत नाही. ह्यातील महानगरपालिकेचा हिस्सा तब्बल वार्षिक दीडशे कोटी रूपयांचा आहे. Read more

राजकारणातील ‘तळमळ’!

कोणत्याही व कोणाच्याही भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हायलाच हवी. मात्र असे करताना ‘आपलेच दात, आपलेच ओठ’ अशी स्थिती उद्भवणार नाही, याची खबरदारी मंत्र्यांना घ्यावी लागेल. Read more

दावण सुटलेले मंत्री

मिळालेल्या पदाचा आणि संधीचा राज्याच्या व्यापक कल्याणासाठी कसा वापर करावा याचा ताण घेण्याऐवजी सारी सत्ता स्वकल्याणाभोवती कशी फिरवत ठेवावी याचे धडे घालून देणाऱ्या राजकारण्यांचा जमाना आता आला आहे. Read more

Top News

दोन दिवसांत १५ लाखांचा माल जप्त

वजन-माप खात्याची सांकवाळमध्ये कारवाई; नोंदणी प्रमाणपत्र न घेताच पॅकिंग Read more

मांद्रेतील अपघातात एक ठार

दुचाकी-चारचाकी वाहनांमध्ये धडक; एक गंभीर जखमी Read more

मतमोजणी केंद्रांवर चोख सुरक्षा व्यवस्था

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार गोवा पोलिसांची कार्यवाही Read more

इस्राईल दौरे नको, कृषी अभ्यासक्रमच हवा

लोबो यांचा कृषीमंत्र्यांना सल्ला; कळंगुटमध्ये २७ शेतकऱ्यांचा सत्कार Read more