विचारवेध
--
वास्तविक कुठल्याही अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना ते अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांएेवजी अर्थसंकल्पीय दस्तावेजावर आधारीत असावे, असे अपेक्षित असते. कारण तथाकथित अर्थसंकल्प हा अर्थसंकल्पीय भाषणापेक्षाही व्यापक असतो. भाषणाचा मजकूर हा एक भाग झाला, पण त्यापेक्षाही पलिकडे ‘बजेट एट ग्लान्स’ म्हणजे नजरेत आकडेवारी, अॅन्युअल फायनान्सियल स्टेटमेंट किंवा वार्षिक वित्तीय अहवाल (जमा-खर्च), फिगर्स इन ब्रीफ किंवा संक्षिप्त आकडेवारी, डिमांड फॉर ग्रांटस् (अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्या), एस्टीमेटस् ऑफ रसिट (उत्पन्नांचा अंदाज) व टॅक्स प्रपोझल्स किंवा कर प्रस्ताव, अशा पुस्तिकेचा समावेश अर्थसंकल्पात होतो.
उदाहरणादाखल, आपण गोव्याचा २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प बघू. संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा आवाका १००० पृष्ठांत सामावलेला असून संक्षिप्त स्वरुपात अर्थसंकल्पीय भाषण फक्त पाच पानांचे आहे. एका दृष्टीक्षेपात बजेट आकडेवारी ही पुन्हा पाच पानांची पुस्तिका असून त्यात महसुली उत्पन्न, भांडवली उत्पन्न, महसुली व भांडवली खर्च, त्यातील व्यय म्हणजेच आर्थिक व महसुली तुटीची आकडेवारी आहे. वार्षिक जमाखर्च अहवाल हा २१ पानांचा असून त्यात महसूल, भांडवली, आकस्मिक व सार्वजनिक खात्यांचे तपशिलवार अंदाज आहेत. सर्वात मोठा दस्तावेज हा डिमांड फॉर ग्रांटस् खातेनिहाय अनुदान मागण्यांचा हा दस्तावेज. तो तीन खंडात विभागला गेला असून पहिल्या खंडात (१०६ पाने), अनुदान मागण्यांचा सारांश आहे. तर दुसऱ्या खंडात (४३५ पाने) उपप्रमुख व किरकोळ खर्चाचा तपशीलवार अंदाज दर्शविला गेला आहे. तिसऱ्या खंडात (९४ पाने) तपशिलवार खर्चाची यादी सादर केली गेली आहे. शेवटी रसदींच्या अंदाजपत्रकात (१२४ पृष्ठे) अनुदान मागणी क्रमांक १ ते ८६ व ब-१ ते ब-६ या प्रमाणे सर्व मागण्यांची अनुमानित आकडेवारी सादर केली गेली आहे.
थोडक्यात अर्थसंकल्पीय दस्तावेजाऐवजी फक्त विधानसभेत वाचलेल्या अर्थसंकल्प भाषणावर आपली प्रतिक्रिया दिल्यास ‘दुरून डोंगर साजरे’ हाच प्रकार पहायला मिळेल, यात दुमत नसावे.
अर्थात नियोजन आणि आकडेवारी विभागाने सादर केलेला व अर्थसंकल्पाआधी उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प वाचला जावा, अशी अपेक्षा असते. अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी हे सर्वेक्षण सरत्या वर्षातील आर्थिक क्रियाकल्पांचा तपशीलवार अहवाल म्हणजेच प्रगतिपुस्तक सादर करून गेल्या वर्षी अर्थव्यवस्थेत काय बदल झाला हे सुचित करते. २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा १८७ पानांचा आहे. वरील सर्व बाबी जमेस धरल्यास गोव्याच्या अर्थसंकल्पीय दस्तावेज हा एकूण हजार पृष्ठांत विभागला गेला आहे व तो संपूर्णरीत्या पाहणे संयुक्तिक ठरते.
पोकळ आशावाद
गोव्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल व संपूर्ण अर्थसंकल्पीय दस्तावेज www. goabudget. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्थसंकल्प आपले राज्य गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १० टक्क्यांची वाढ होईल, हा आशावाद व्यक्त करतो. ही आकडेवारी आश्चर्यकारक आहे. कारण चालू वर्ष २०१८-१९ मध्ये आर्थिक विकासाचा वेग त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत पुरता अर्ध्यावर आला आहे, हे सत्य याच वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने मान्य केलेले आहे. २०१६-१७ साली राज्याचा विकास वेग हा १२.४९ टक्के होता व २०१७-१८च्या दरम्यान ६.२३ टक्क्यांपर्यंत येण्याचा अंदाज वर्तवला गेला असताना पुढील वर्षात राज्य दहा टक्क्यांपर्यंत दौड कशी मारू शकते, हा प्रश्न आहे. राज्यातील खाणकाम सुरू झाल्याशिवाय किंवा पर्यटन क्षेत्राला आकस्मिक वेग मिळाल्याशिवाय हे शक्य नाहीच.
२०१७-१८ च्या तुलनेत महसूल स्रोत १० टक्क्यांनी वाढला तर महसुली खर्च १२.१३ टक्क्यांनी व भांडवली खर्च ४.७३ टक्क्यांनी वाढला असताना पुढील वर्षी देखील आर्थिक जमाखर्चाचा मेळ राज्य साधू शकणार नाही, हे आलेच. २०१९ चे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत (३१ मार्चपर्यंत) सार्वजनिक कर्जाचा आकडा रु. १४,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोचण्याचा अंदाज असताना २०१८-१९ हे वर्ष अपेक्षित यश साध्य करू शकलेले नाही, हे सांगण्याची गरज भासू नये. थोडक्यात आगामी वर्ष २०१९-२० मध्ये कसलीच आश्चर्यकारक स्थितीची अपेक्षा धरता येत नाही.
राज्यातील बँका व पतसंस्थांवर कसलेही नियंत्रण नसल्याचे लक्षात यावे. राज्यातील आर्थिक क्रियाकलाप लंगडे असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे राज्यातील उद्यमशीलतेवर परिणाम जाणवतो. बँका व पतसंस्थांनी राज्यात जमलेल्या ठेवींच्या किमान ४० टक्के रक्कम त्या राज्यात कर्जाच्या स्वरुपात वितरित करावी, असा जागतिक दंडक असतानाही राज्यातील सर्व बँकांनी जेमतेम २९ टक्के कर्जे वितरित केली आहेत. याचाच अर्थ सर्व बँका राज्यातील सामान्यजनांकडून ठेवी घेतात, पण कर्जे वितरित करत नाहीत, हेच स्थापित होते. किंबहुना राज्यात अर्थसहाय्य, कर्ज व्यवस्थापन, कर्ज नियंत्रण व एकूण वित्तीय व्यवस्थेच्या नियंत्रणावर सरकारचे लक्ष नाही, हे सत्य आहे व हेच राज्यात उद्योगता वाढीस न लागण्याचे खरे कारण आहे.
उपलब्ध आकड्यांनुसार, राज्याच्या उत्पन्नाच्या संरचनेत कमालीचे असंतुलन जाणवते. राज्यात कृषी व सेवा क्षेत्राची वाढ व राज्यातील वाढीचा वाटा कमालीचा घटतो आहे. या सरत्या वर्षापर्यंत राज्यातील कृषी क्षेत्राचा वाटा राज्यातील एकूण उत्पन्नाच्या फक्त ७ टक्के राहील. पर्यटन, हॉटेल व सेवा क्षेत्राचा वाटा हा ३५ टक्क्यापर्यंत घसरला असून कृषी व पर्यटन क्षेत्राच्या ऱ्हासाकडे या अर्थसंकल्पात कसलीच तजवीज नाही, हे दु:खद आहे.
करामत की मशागत?
या अर्थसंकल्पात सरकारने अशक्यच गोष्ट सत्य करून दाखविण्याचा प्रयत्न केला असून त्यास करामत म्हणावी की आकड्यांची मशागत म्हणावे, हा प्रश्न पडावा. या अर्थसंकल्पातील २०१८-१९ सालच्या अंदाजपत्रकीय आकडे २०१८-१९ सालच्या सुधारित अंदाजपत्रकीय आकड्यांशी कसे काय तंतोतंत जुळतात? (खर्च आणि महसुलासह, सगळ्याच्या सगळे आकडे? हे समजत नाही.)
अंदाजपत्रकीय आकड्यांना ‘बजेट एस्टीमेट्स’ असे म्हणतात, जे येणाऱ्या वर्षाआधी वर्तवले जातात. रिवाईज्ड एस्टीमेट्स म्हणजे सुधारित अंदाजपत्रकीय आकडे, जे वास्तविक खर्च व महसुलाची गती मोजून बेरीज केले जातात व वर्ष संपेपर्यंत उरलेल्या महिन्यांसाठी अंदाजे वर्तविले जातात. थोडक्यात अंदाजपत्रीय आकडे वर्षाआधी वर्तवलेले तर सुधारित आकडे वास्तवाशी अनुरूप व प्रत्यक्षात परिस्थिती अनुरूप असतात. म्हणजेच दोन्ही आकड्यात समानता तर दुर्मीळच. बरं समानता एक दोन खात्यांपुरती समजताही येते. इथे चक्क राजस्व व खर्चाची वास्तविक व अंदाजी आकडेवारी अगदी तंतोतंत समतोल!
आकड्यांती गौडबंगाल (?) समजण्यासाठी ‘फिगर्स अॅट अ ग्लान्स’ (नजरेतील आकडेवारी) या तीस पृष्ठांच्या दस्तावेजातील पान क्रमांक एकवरील स्तंभ क्रमांक ३ आणि स्तंभ क्रमांक ४ याकडे पहा. संपूर्ण पानभर अनुमान अंदाज व सुधारित अंदाजाचे अंक तंतोतंत किंवा दशांश बिंदूपर्यंत अचूक व योग्य जुळतात. सुधारित अंदाज हे अंदाजपत्रीय आकड्यांपेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकतात. पण समान नाही.
याआधी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७ मध्ये पहिल्यांदाच कंपनी कर व आयकर महसूलचे अंदाज व वास्तविक उत्पन्न बरोबरीचे दाखविले होते. त्याचप्रमाणे तेलंगण सरकारच्या २०१५-१६ च्या २०१४-१५ च्या अपेक्षित अंदाजात व वास्तविक अंदाजात बरोबरी साधल्याचे दाखविले गेले होते. या दोन्ही प्रकरणात अर्थतज्ज्ञांनी ‘आकड्यांची मशागत’ किंवा ‘बंडलबाजी’ अशा शब्दात अवहेलना केली होती. दुर्दैवाने गोव्याने या बाबत तिसरे उदाहरण दाखल केले असून अपेक्षित महसूल- खर्चानुरुप सुधारित खर्च महसुलाशी तंतोतंत बरोबरी साधण्याचा दुर्दैवी आशावाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अपेक्षांचे ओझे
२०१९-२० सालामध्ये १० टक्के आर्थिक विकासदराची अपेक्षा आहे. पण, हाच अर्थसंकल्प महसूल गेल्या वर्षाच्या प्रमाणात ७ टक्के कमी व ४ टक्के कमी कर्जाची अपेक्षा करत आहे. कमी महसूल व कर्जांच्या मदतीशिवाय हे शक्य वाटत नाही. एकूण महसुलातील ही तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडून १० टक्के वाढीव मदत किंवा केंद्रीय करांच्या राज्यातील वाढीव वाट्यावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. खर्चाच्या संदर्भात सरकारला आगामी वर्षभरात पगार व वेतन भत्ते यावर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत चार टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
२०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजानुसार सरकारला ३०९ कोटी रुपयांची महसूल शिल्लक अपेक्षित होती, जी प्रत्यक्षात रुपये ५१० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. या तुलनेत चालू वर्ष २०१८-१९ पर्यंत महसूल शिलकीचा आकडा १४४ कोटी रुपयांपर्यंत सीमित राहील, असा अंदाज आहे. थोडक्यात चालू वर्षातील महसुली शिलकीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३.५ पटीने घट संभवते. चालू वर्षात महसूल खर्च कमालीचा वाढणार असल्यामुळे असे होईल... आणि हे समजण्याजोगे आहे. पण, कळीचा मुद्दा हा की चालू वर्षात महसूल शिल्लकीत कमतरता येत असताना पुढील वर्षासाठी भरघोस महसुली शिल्लक (३ पटीने वाढ) कशाच्या आधारावर दाखवली गेली आहे? याचाच अर्थ आगामी वर्षातील महसूल उत्पन्नाच्या जोरावरच सरकारला भरघोस महसुली शिल्लक अपेक्षित आहे. पण, प्रत्यक्षात ती संभावना तोकडीच भासावी, अशी परिस्थिती आहे. दुसरीकडे २०१८-१९ सालच्या भांडवली महसुलात ३२ टक्के तूट असतानाही पुढील वर्षाच्या भांडवली महसुलात ४५ टक्क्यांची शिल्लकाची अपेक्षा धरणे हेही वास्तवाशी धरून नाही.
राजकीय गणिते साधली
या अर्थसंकल्पातील ठळक बाब एवढीच की, राजकीय गणिते मांडून मंत्र्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. विविध खात्यांना देण्यात आलेल्या अनुदानातून असे दिसून येते की, आरोग्य खात्याला व गोमेकॉसाठी अनुक्रमे ४८ टक्के व १० टक्के वाढीव निधीची तरतूद झाली आहे. उच्च शिक्षण खात्याला २० टक्के अधिक नियोजन, माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या वाट्याला २० टक्के अधिक तर क्रीडा व समाजकल्याणाच्या वाटणीला अकरा टक्के अधिक अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणाला ६ टक्के अधिक तर बांधकाम व कृषी खात्यांना अधिक ३-५ टक्के अनुदानाची पुरवणी केली गेली आहे.
उपेक्षा झाली आहे, ती उद्योग व पर्यटन खात्यांची. गोव्याची आर्थिक नाडी सावरणाऱ्या दोन्ही क्षेत्राची सरकारने कोंडी केली असून उद्योग खात्याला गेल्या वर्षाच्या तुलनेत चक्क २२ टक्के कमी निधी तर पर्यटन क्षेत्राचा निधी सव्वा टक्के आखडला आहे.
सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी येणाऱ्या पाच महिन्याच्या कालावधीसाठी लेखाअनुदानाची मागणी केली असून अर्थसंकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी विविध योजना व धोरणे पुढील काळात घोषित केल्या जातील, असे म्हटले आहे. पण, येणारा काळ कठीण आहे, असे म्हणण्यात अतिशयोक्ती ठरू नये. येत्या वर्षी वित्तीय तूट प्रचंड फुगण्याची शक्यता असून पुढील वर्षात वित्तीय तुटींचा आकडा चालू वर्षाच्या तुलनेत ८५ टक्क्यांनी वाढणार आहे. शिवाय वाढीव कर्ज परतफेडीमुळे संयुक्त तुटीचा आकडा रुपये २१७५ कोटी रुपयांनी वाढण्याचा संभव आहे.
सरकारचा कमालीचा व अशक्यप्राय असा आशावाद अर्थसंकल्पात व्यक्त झाला असता आपले प्रकृतीने नाजूक सरकार भविष्यात कशा आर्थिक घडामोडी सांभाळेल, याकडे आपले डोळे लागावेत.
(लेखक आर्थिक विश्लेषक, प्राचार्य आहेत.)
